सरकार कस्तो सुशासनको अभ्यास गर्दै छ ?

हाम्रा शासक दलका नेताहरू आफूले गरेका कामलाई जस्तोसुकै कुतर्क गरेर भए पनि औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छन् । गलत कामलाई कुतर्कहरूले सही साबित गर्न सक्दैनन् र सधैँ उनीहरूले जनतालाई मूर्ख बनाउन पनि सक्दैनन् । आफ्ना गलत कामलाई ढाकछोप गर्न उनीहरू सुशासनको नारा दिन्छन् र जनतालाई भ्रममा पार्ने कोशिश गर्छन् । २१ औँ शताब्दीका सचेत जनता शासक दलका नेताहरूले बोलेका वाक्य, शब्दको व्याख्या विश्लेषण गर्नसक्ने भएका छन् । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘जति समय शासनमा बसिन्छ त्यति नै समय सुशासन कायम गर्न आफू लागिपर्ने’ बताए । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनले ‘सुशासन’ को सुगारटाइ दोहो¥याइरहेका छन् । सुशासन के हो भनी उनले स्पष्ट नपारे पनि आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जनताको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्था र प्रत्येक युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता नै सुशासन हो । उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको जनताको हितमा उचित प्रयोग नै सुशासन हो । आर्थिक समानता, जनउत्तरदायी, छिटोछरिटो सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । के पुँजीवादी व्यवस्थामा यो सम्भव छ ?
भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छायाँसरि हुने हुँदा पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचाररहित शासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यस व्यवस्थामा कमिसनलाई वैधानिकता दिइएको हुन्छ । पुँजीपतिवर्गको लागि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने छुट हुन्छ । त्यसैले त पुँजीवाद पुँजीपतिवर्गको लागि राम्रो शासन व्यवस्था हो । कामदारवर्गको लागि भने त्यो नर्क हुने गर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा गरिबको सम्मान नहुने मात्रै होइन गरिबहरूको जीवन पशुसरह हुन्छ । उनीहरूको मृत्यु कीराफट्याङ्ग्रा जतिकै मूल्यहीन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीवादभित्र कसरी सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ ? समाज वर्गीय भएझैँ सुशासनको परिभाषा पनि फरक फरक हुने गर्छ ।
सन् २०२३ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा नेपाललाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा ११० औँ नम्बरमा राखिएको छ । नेपालले जम्मा ३५ अङ्कमात्रै पाएको देखाइएको छ । हुन त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल स्वयम् पुँजीपतिवर्गको इसारामा चल्ने संस्था हो । उसले दिएको आधारमात्रै ठीक छ भन्न सक्ने अवस्था त छैन तर देशको हर क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भने साँचो हो ।
सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । उनीहरू मन्त्री हुनको लागि मरिहत्ते गर्छन् । मन्त्री हुनु भनेकै भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स हो भन्ने बुझ्छन् र कुर्सीमा बसेकै दिनदेखि ठेकेदार, तस्करहरूसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्न सुरु गर्छन् । मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नु त अधिकारजस्तै ठान्छन् । सरकारी संयन्त्रहरूको फितलो नीतिको कारण पनि अनियन्त्रितरूपमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू भइरहेको हो ।
सरकारी कर्मचारीहरू हाजिर भएबापतको तलब र कार्यालयको काम गरेबापतको सेवाग्राहीसँग घुस माग्छन् । आफूलाई जनताको सेवकको रूपमा नलिई मालिकको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । एकैछिन एकै दिनमा हुने काम पनि घुस नदिनेहरूलाई विभिन्न बहाना बनाई महिनौँ दुःख दिने गर्छन् । जनता दिक्क भएर पैसा खुवाउँछन् । यस्ता गलत कामहरू देशका केही स्थानीय तहबाहेक धेरैजसो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा भइरहेका छन् ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू जनताको सेवा गर्नुभन्दा क्षणिक चर्चामा आउने कामप्रति बढी ध्यान दिन्छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७ सालमा एकै वर्ष दुईपटक गरी ६७७ वटा सरकारी अस्पतालहरूको शिलान्यास भयो । त्यसपछि ती अस्पतालहरू कस्तो अवस्थामा छन्, कसैको सोधखोज पनि छैन । मेलम्चीको पानीको उद्घाटनमात्रै पाँचपटक भइसक्यो । अझै वर्षैभरि उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध हुने कुनै सुनिश्चितता छैन । अझै पाँच छ अर्ब रूपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ ।
तराईतिर कतिपय जनप्रतिनिधिहरू छाडा भएको सुनिन्छ । तराईका एक पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, “एकजना प्रदेशसभा सदस्यले आफूसँग कमिसनको लागि ठेकेदारलाई दबाब दिन आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य ३० प्रतिशत कमिसन अधिकार ठान्दा रहेछन् । ४० प्रतिशतको लागि मसँग सहयोग मागेका थिए । सांसदको कर्तव्यबारे स्मरण गराएपछि मन खिन्न पार्दै उनी सरासर कार्यकक्षबाट निस्के ।” भ्रष्टाचारको योभन्दा अर्को उदाहरण के खोज्ने ?
सुशासन नारा होइन, व्यवहार हो । आजसम्म कुनै पनि शासकले आफ्नो शासन काललाई नराम्रो भनेको सुन्नमा आएको छैन । एकतन्त्रीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्मका शासकहरू भन्छन्, मेरो पालामा राम्रो काम भयो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका भ्रष्ट पञ्चहरूसमेत सुशासनको वकालत गर्थे । नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई देशको लागि ‘ठुलो काम गरेको’ दाबी गर्छन् ।
सुशासनका लागि राजनैतिक दलका नेताहरूमा नैतिकता पनि अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले नेताहरूमा नैतिकताको खडरी परेको छ । गुण्डा, तस्कर, ठगलगायत समाजमा बदनाम मानिसहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रूपमा पुगेका छन् । देशको सम्पत्ति लुटेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरू नै अहिले संसद्को रोस्टमबाट भ्रष्टाचारविरोधी भाषण दिइरहेका छन् र जनतालाई सुशासनको पाठ पढाइरहेका छन् । यो विडम्बना नभए के हो ?
भ्रष्टाचारी, तस्कर र ठेकेदारहरू पहिले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति राजनैतिक दलका नेताहरूको घर घरमा गएर सुटकेश बुझाउन जान्थे । अहिले पार्टी सदस्यता मात्रै होइन शासक दलकै तर्फबाट टिकट पाएर आफैँ अरूको सुरक्षा गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । अपराध कर्मको कारण निरन्तर प्रहरीको खोजी सूचीमा परेकाहरू अहिले प्रहरीहरू दायाँबायाँ राखेर पिर्के सलामी खाइरहेका छन् ।
यसअघिको माओवादी र नेकासमेतको गठबन्धन सरकारका दुई जना मन्त्रीहरू मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की टेरामक्स भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएको भनी अख्तियारले बयान लियो । अर्काे १ जना मन्त्री पनि बालकुमारी गोलीकाण्डका जिम्मेवार भएको भन्दै एमालेलगायतका पार्टीहरूले संसद् अवरुद्ध गरे । उनीहरूको राजीनामा माग गरिए पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासै गरेन । २०८० फागुन २१ गते नयाँ गठबन्धन गरेर त्यो समस्याबाट त सरकारले मुक्ति पायो अब सहकारी काण्ड नयाँ मुद्दाको रूपमा सदनमा उठ्यो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलगायतबाट करोडौँ अपचलन गरेको आरोपमा नेकाले संसद् अवरुद्ध गर्दै आयो । देशका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद् सधैँ अवरोध हुने यो कस्तो सुशासन हो ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘राज्यमा जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप लागु गर्नेछौँ, त्यो नै २१ औँ शताब्दीको जनवादको नयाँ रूप’ भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा जनवादको नयाँ रूप हुने र सुशासन हुने होइन । नेपाली जनता त्यति अबुझ पनि छैनन् ।
के प्रचण्ड शासनकालमा राज्यमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ? राज्यको हस्तक्षेप हुनु भनेको देशका कलकारखाना, उद्योगधन्दा र विभिन्न कम्पनीहरू क्रमशः राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण गर्दै लानु हो । त्यसैगरी, हवाई कम्पनी, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा रेल कम्पनी, बैङ्क र यातायात क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउँदै लानु हो । तर, उनकै मन्त्रीहरू ‘वायुसेना निगमलाई पीपीपी मोडलमा लानुप¥यो, राज्यले धान्न नसक्ने भयो’ भनेर निजी क्षेत्रलाई हातमा सुम्पने कुरा गर्दै छन् ।
प्रचण्डको मुखबाट पटकपटक सुशासनको वकालत गरिरहँदा कस्तो शासनलाई असल शासन भनिन्छ भन्नेमा सबै घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ । दैनिक हजारौँ युवाहरू देशमा कुनै सम्भावना नदेखेर आँसु पुछ्दै विदेश गएको दृश्य† राम्रा डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वैज्ञानिकहरू देशप्रति निराशा व्यक्त गर्दै विदेश पलायन भएको अवस्था† घरखेत बेचेर विद्यार्थीहरू विदेशी भूमिमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न पुग्नु परेको बाध्यता तथा देशका लागि चाहिने कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न नसकेर सम्पूर्ण वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्थाले शासक दलहरूप्रति जनताले आँैला ठड्याइरहेका छन् । तर, निर्लज शासक पार्टीहरूले पटकपटक जनतालाई धोका दिइरहेका छन् । उनीहरू कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै गुरु र जनतालाई मूर्ख ठानेर निरन्तर सुशासनको कुरा पढाइरहेका छन् ।
‘१० वर्षमा यो देशलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने’, उद्घोषका साथ नेपालको शासन सत्तामा पुगेको माओवादीले आज यो देशको अर्थतन्त्रमात्रै ध्वस्त बनाएन बरु नेपाललाई भारतकै एक प्रान्तको रूपमा विकास गर्न खोज्दै छ । विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमार्फत नेपाललाई कुनै पनि बेला भारतको प्रान्त दाबी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्दै छ । आजका शासक दलहरूकै अदूरदर्शिताको कारण नेपालबाट प्रजग कोरियाको दूतावास दिल्लीमा सारिएको छ । क्युवालगायत नेपाल हेर्ने धेरै देशहरूको दूतावास दिल्लीमै छन् । अब त झन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को नेपाल प्रतिनिधि पनि भारतीयलाई बनाइएको छ । यही होइन जनताले देखे भोगेको प्रचण्डको सुशासन ?