नेपालको जलस्रोतको लाभ कसका लागि ?

नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश मानिन्छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी भएर पनि यहाँ खानेपानीको हाहाकार छ; देशभर सिँचाइ पुगेको छैन न त बिजुली बत्ती नै पुगेको छ । देशमा उद्योगधन्दा विकास र विस्तार गर्न, उद्योगधन्दा विकास गरेर रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न देशभर बिजुली पुग्नुपर्छ† बिजुली नपुगिकन स–साना व्यवसाय पनि सुरू गर्न सकिँदैन । जलस्रोतको यो धनी देशमा पर्याप्त बिजुली निकालेर ग्यास नचलाइकन विद्युत्बाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । तर, सरकार देशभर बिजुली नपु¥याइकन विदेश
(भारत) मा बेच्छ । नेपालीलाई बिजुली नदिइकन या नेपाली भूमि अन्धकार बनाएर भारतलाई बेच्नु के बुद्धिमानी हो ? जनताले खानेपानी खान पाएका छैनन् । नेपालीले बिजुली पनि पाएका छैनन् । अहिले त हरेक दिनझैँ लोडसेडिङ भइरहेको छ । कहिले कुन दिन कति समय या घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ, थाहा हुँदैन । जलस्रोतको धनी देशमा ग्यासभन्दा बिजुलीको बढी उपयोग गर्न पाए देश र जनता दुबैका निम्ति फाइदा हुन्छ ।
नेपालले भारतलाई सस्तोमा बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । भारतसँग नेपालले महँगोमा किनिरहेको छ । यसमा न प्राधिकरणका महाप्रबन्धकहरूको ध्यान गएको छ न त सम्बन्धित मन्त्रालय या मन्त्रीको नै ध्यान गएको छ । भारतको बिजुली महँगो किन्ने र नेपालको बिजुली भारतमा सस्तोमा बेच्ने काम किन हुन्छ ? के यो भारतको दबाबमा भएको होइन ? भनिन्छ, भारतसँग लिनुपर्ने करोडौँ करोड विद्युत् महसुल नेपालले असुल गर्न बाँकी छ । अचम्मको कुर त नेपालको नदीबाट भारतको भूमि बढी सिञ्चित हुन्छ । तर, नेपाली भूमि सुख्खा हुन्छ । कोसी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुरजस्ता असमान सन्धि सम्झौताका कारण नेपाली भूमि बाँझो र भारतीय भूमि हराभरा भइरहेको छ । अहिले पनि नेपालका जलस्रोतहरू भारतको हातमा दिने काम भइरहेको छ । भएका जलस्रोतहरू भारत या विदेशीको हातमा सुम्पेर पछि नेपालको पानी नेपालीले प्रयोग गर्न भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने दिन आउन बेर लाग्दैन । विगतमा लक्ष्मणपुर बाँध, रसियावाल–खुर्दलोटन बाँध आादि ठाउँका सिमानामा भारतीय एकतर्फी बाँध तथा तटबन्ध बाँड्दा नेपालतर्फको हजारौँ हजार हेक्टर जग्गा डुबानमा परेको थियो; डुबानमा परेर खेतीयोग्य जग्गा बेकाम्मे भएको थियो ।
नेपालका देशभक्त दल र देशभक्त जनताले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्छ । भूमि मिच्ने देशको सरकारले विरोध गर्नुपर्छ । तर किन हो कुन्नि सरकारले त्यसको विरोध गरिरहेको छैन; विरोध गर्ने आँट गरेको छैन । सरकार विदेशी दलालको पिछलग्गू बन्दा, सत्तासीन दलका नेताहरू भारतको पछि पछि लाग्दा या दबाबमा बस्दा देशमा यो समस्या देखिएको हो । देशमा सिँचाइको व्यवस्था गरेर उत्पादन बढाउने, बिजुली पर्याप्त निकालेर सस्तोमा बिक्री गरेर उद्योग धन्दा चलाएर रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सिँचाइको सुविधा भएमा धान, गहु, मकै, जौ मात्र होइन आलु, प्याज, लसुन, बन्दालगायत अन्य तरकारी, खुर्सानी, फलफुल आदि बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ र खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । नेपालबाट भारतमा बग्ने पानीको सिँचाइबाट हुने कृषि उत्पादन वृद्धि वा जलविद्युत्बाट हुने आम्दानीको केही भाग नेपालले पाउनुपथ्र्यो† तर नेपालले पाइरहेको छैन ।
नेपालको पानी नेपालले प्रयोग गर्न मात्र होइन बिजुली प्रयोग गर्न पनि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यसरी देशमा भएभरका सम्पदा, स्रोत र साधन, कारखाना, नदी भारतको हातमा हस्तान्तरण गरेर के नेपाल र नेपाली जनतालाई जहिल्यै परनिर्भर बनाएर राख्ने ? हतियार किन्न, पेट्रोलियम पदार्थ किन्न पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने, भारतसँग अनुमति नलिइकन अरूसँग लिन नमिल्ने भारतको दबाब र भारतसँग गरेको सन्धि सम्झौता नेपाल र नेपालीको अहित मात्र होइन अरू देशलाई चिढाउने खेल पनि हो । भारतले नेपाललाई भारतको एक प्रान्त बनाउने चाल घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै छ । खोला, पानी, भूमि र बिजुलीको कुरा मात्र होइन उद्योग पनि भारतले आफ्नो हातमा लिँदै छ । भारतले एकपछि अर्को नेपालमा असमान सन्धि सम्झौता गर्ने, हस्तक्षेप गरेर भूमि लिने कार्य रोकेको छैन । यसकारण, देशभक्त जनता, पार्टी र सरकारले भारतीय थिचोमिचो, हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावको विरोध गर्नुपर्छ; विरोध गरेर देशको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गर्नुपर्छ; देशको स्वाधीनता कायम राख्नुपर्छ ।