थ्रेसहोल्डले दलमा अपराधीहरूलाई सजिलो हुने

निर्वाचनको मिति घोषणा हुने अझै निश्चित छैन । माघ १२ गतेको संसदमा मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी दुई विधेयक बहुमतबाट पारित भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मतदाता विधेयकमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपालीको नाम दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, ४० लाख भारतीयले पाएको नेपाली नागरिकता रद्द गरी मतदाता संकलन र अद्यावधि गर्नुपर्ने फरक मत राख्यो । निर्वाचन आयोगलाई प्रत्येक ५–५ वर्षमा निर्वाचन मिति तोक्ने र निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाउने, पैसा र सामान बाँड्ने, भारतीय नम्बर प्लटेको गाडी प्रयोग गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको फरक मत थियो ।

निर्वाचन आयोगलाई प्रत्येक ५–५ वर्षमा निर्वाचन मिति तोक्ने र निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाउने, पैसा र सामान बाँड्ने, भारतीय नम्बर प्लटेको गाडी प्रयोग गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको फरक मत थियो ।

राजनीतिक दल, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक २०७३ पनि संसदमा पेश हुँदैछ । राजनीतिक दल विधेयकमा एक जनामात्र सांसद सदस्य जितेमा प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदमा दलको कार्यालय नदिने तानाशाही प्रावधान राख्नु हुँदैन । यो विधेयकमा निश्चित प्रतिशत मत पाएका दललाई मान्यता दिने थ्रेसहोल्ड र पाएको मतअनुसार राज्यकोष वितरण गर्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन । थ्रेसहोल्ड निर्दलीय, निरङ्कुश र प्रतिगामीहरूको तर्क हो । मतअनुसार राज्यकोष वितरण पनि कानुनी डकैटी हो । यस्ता प्रावधानको वकालत गर्ने पार्टीहरू प्रजातन्त्रवादी हुनसक्दैन । यी विषयहरूसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तीनवटै विधेयकमा फरक मत राखेको छ ।

थ्रेसहोल्ड निर्दलीय, निरङ्कुश र प्रतिगामीहरूको तर्क हो । मतअनुसार राज्यकोष वितरण पनि कानुनी डकैटी हो । यस्ता प्रावधानको वकालत गर्ने पार्टीहरू प्रजातन्त्रवादी हुनसक्दैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयकमा सबै दलले आ–आफ्नो चुनाव चिह्न पाउने प्रावधान छ । तर निर्वाचन आयोगले मतपत्र लामो हुने भनी गएको संविधानसभामा १.५ प्रतिशत मत पाएकालाई मात्र दलको चुनाव चिह्न दिने र बाँकी दललाई स्वतन्त्र चुनाव चिह्न दिने प्रस्ताव राख्यो । यो प्रस्तावले निर्वाचन आयोगमा निर्दलवादी, निरङ्कुश र प्रतिगामीहरूको प्रभाव भएको पुष्टि गर्छ । निर्वाचन आयोग दलहरूको व्यवस्थापन र चुनावको लागि आवश्यक हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई नै दलको चुनाव चिह्न दिन नसक्ने र स्वतन्त्र चुनाव चिह्न दिने प्रस्ताव गर्ने निर्वाचन आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको औचित्य देखिएन । यसकारण संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई दलको चुनाव चिह्नसहित स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्षमहरूलाई नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई मतदाता र उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनमा जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा उम्मेदवार बनाउनेभन्दा पनि आर्थिक रूपले पछाडि पारिएका कामदार वर्गलाई समेट्ने प्रावधान आवश्यक छ । तर सरकार र सत्ता पक्ष यसबारे गम्भीर छैन । उनीहरूको ध्यान दुईदलीय तानाशाही ल्याउने र अन्य दलहरूलाई प्रवेश नगराउने गरी थ्रेसहोल्ड राख्ने निर्दलीय र निरङ्कुशता लाड्नेतर्फ छ । यसले निर्वाचनमा दर्शन र विचारभन्दा पनि मूढेबलको प्रभाव बढ्ने छ ।