“बौद्धिक सम्पत्ति” एकाधिकार होइन

 जिया क्युरेशी
(निश्चित समयावधिको लागि आविष्कारकलाई आविष्कार गरेको वापत दिइने विशेष अधिकारलाई प्याटेन्ट अधिकार भनिन्छ । आविष्कार भन्नाले कुनै विशेष प्राविधिक समस्याको समाधानलाई बुझिन्छ । यो उत्पादन वा प्रक्रियाको रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । प्याटेन्टको निम्ति निवेदन प्याटेन्ट कार्यालयमा दर्ता गराउँदा आफ्नो आविष्कारको बारेमा सप्रसङ्ग व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ । सो आविष्कारको उपयोगिता, नौलोपनालगायतबारे उल्लेख गर्नुपर्दछ । –अनु)
प्याटेन्टको अधिकार दिनुको प्रमुख उद्देश्य आविष्कारकको अनुमतिविना अरु कसैले कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नदिनु हो ।
प्याटेन्टको व्यवस्थाको सुरुवात भेनिसबाट सन् १४७४ मा भएको उल्लेख छ । विश्वव्यापी रुपमा विश्व व्यापार सङ्गठन (ध्यचमि त्चबमभ इचनबलष्शबतष्यल) को व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहमति –ब्नचभझभलत यल त्चबमभ(च्भबितभम ब्कउभअतक या क्ष्लतभििभअतगब िएचयउभचतथ च्ष्नजतक, त्च्क्ष्एक्) ले पेटेन्टको मुख्य भूमिका रहेको छ । सन् २००५ मा युरोपियन प्याटेन्ट कार्यालयले युरोपमा प्रत्यक्ष दर्ता गरिएका प्याटेन्ट पत्रहरूबाट ३२ हजार पाउण्ड खोज्दछ । यसको समयावधि दर्ता भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म तोकिएको हुन्छ भने यता संयुक्त राज्य अमेरिकामा दर्ता हुनेको हकमा प्रतिप्याटेन्ट १० देखि ३० हजार अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्दछ ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको कारण त्यसमा भएका सम्झौता र सहमतिहरू नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाल सरकार पहिला तयारी गर्ने त्यसपछि सम्झौता वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संस्कार बसाल्न नसक्नु विडम्बना हो । बौद्धिक सम्पत्तिमार्फत केकस्ता फाइदा पाउन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी छैन । यस प्रावधानमा कुनै विदेशी नेपालमा आएर अनुसन्धान गरेर नयाँ कुरा पत्ता लगाएर बौद्धिक सम्पत्तिको हक दाबी गर्नसक्छन् तर नेपालको भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग गरेबापत नेपाललाई के–कति फाइदा हुन्छ भन्नेबारे सजग हुनुपर्छ । नेपालीलाई फाइदा पु¥याउन आवश्यक प्रयोगशाला, वैज्ञानिक र संस्थागत तयारीहरूको अवस्था कस्तो छ ? बौद्धिक पलायनलाई रोक्न के बन्दोबस्त गरेको छ ? सम्बन्धित विषयका शैक्षिक, प्राविधिक र कानुनी जनशक्तिको तयारी कस्तो छ ? भन्ने प्रमुख प्रश्नहरू छन् । नत्र नाफाभन्दा उल्टो यस क्षेत्रमा पनि वैदेशिक एकाधिकार कायम नहोला भन्न सकिन्न । नेपालमा बौद्धिक सम्पति विषयमा बहस सुरुवात हुन थालेको परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् भन्ने कारणले यो अनुवाद गरिएको छ ।
‘कपि सर्वाधिकार (ऋयउथचष्नजत) र प्याटेन्ट (एबतभलत) कानुन आजको समयमा बौद्धिक सम्पत्तिभन्दा बौद्धिक एकाधिकारको रुपमा देखिन्छ ।’ – व्रिन्क लिन्इसे र स्टेभन टेल्सले अमेरिकी अर्थतन्त्रसम्बन्धी हालै प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिको अत्यधिक संरक्षणले आविष्कार र त्यसको प्रसारमा भएको बाधा नौलो होइन । तर पनि आर्थिक क्रियाकलाप र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाको लागि ज्ञानको विशेष महत्व रहेको पाइन्छ ।
भौतिक वस्तुहरूजस्तै भवन र यन्त्रहरूबाहेक अभौतिक सम्पत्ति अल्गोरिथम ९ब्नियचष्तजmक० र लाइन्स अफ कोड ९ीष्लभक या ऋयमभ० जस्ता डिजिटल प्रविधिले अभौतिक अर्थतन्त्रको उदय गराएको छ । यो वातावरणमा बौद्धिक सम्पत्तिका नियमहरूले व्यापारिक मोडलहरू र समाजको व्यवस्था बनाउन वा भत्काउन सक्छन् किनकि यिनीहरूले आर्थिक लाभहरू कसरी बाँडिन्छन् भन्ने निर्धारण गरेको हुन्छ ।
यद्यपि आजको बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्था भिन्नै उद्देश्यले बनाइएको थियो । प्याटेन्ट अधिकारले आविष्कार र व्यापारलाई टेवा पु¥याउँछ । पेट्रा मोसर र हेइडी विलियम्सलगायतको हालैको अध्ययनअनुसार प्याटेन्ट अधिकारले थोरै भए पनि आविष्कारमा मद्दत गरेको देखाएका छन् । तर अर्को पक्षमा प्याटेन्टले प्रविधि प्रयोगको कारण लागत बढाउँछ, प्रविधि प्रसार कम गराउने र बजार सीमित गराउँछ । यसले एकाधिकार शक्तिको उदयमा मद्दत गरेको छ । यसले विभिन्न देशको अर्थतन्त्रमा विगत दुई दशकमा घट्दो उत्पादकत्व र बढ्दो असमानता ल्याएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्याटेन्टले अत्यधिक लबी गर्न र प्रयोगको लागि भाडामा माग्न लगाउँछ । बहुमत प्याटेन्टले व्यवसायिक उत्पादन गराउनभन्दा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई आफूभन्दा टाढा राख्न प्रयोग भएको पाइयो । यो व्यवस्था बढ्दै गयो भने प्याटेन्ट दुरुपयोग र यससम्बन्धी मुद्दा मामिला पनि बढ्दै जानेछ । अमेरिकामा प्याटेन्ट दुरुपयोगको मुद्दा–मामिला सम्पूर्ण अदालतका मुद्दा मामिलाको पाँचमा भागमा तीन भागभन्दा बढी रहेको तथ्यले जनाउँछ । आर्थिक हिसाब गर्दा सन् १९९९–२०१० सम्ममा पाँच सय विलियन डलर बराबरको आर्थिक लागत परेको देखिन्छ ।
केही व्यक्तिहरू प्याटेन्टको प्रणाली भत्काउनुपर्ने जिकिर गर्छन् । तर त्यो धारणा चरम हुन जान्छ । वास्तवमा आवश्यक कुरा के हो भने प्याटेन्ट प्रणालीको माथिदेखि तलसम्म ९त्यउ तय दयततयm० पुनःपरीक्षण गरिनुपर्छ । त्यसबेला बृहत् दृष्टिकोण, अधिकार संरक्षण, वर्तमान यथार्थसँग ती नियमहरूको सङ्गत र साथै आविष्कारमा प्रतिस्पर्धा र प्रविधि प्रसारबारे सजग बनाइनुपर्दछ ।
प्याटेन्ट व्यवस्थामा नयाँ सुधारले संस्थागत प्रक्रियाको प्रगतिमा जोड दिन्छ तर कानुनी तरिकाले प्याटेन्टधारीलाई अत्यधिक समर्थन गर्दैनन् । प्याटेन्टसँग सम्बन्धित अन्य सुधारहरूमा प्याटेन्टको समयावधि छोट्याउने, ‘प्रयोग गर वा त्यागिदेऊ’ ९गकभ ष्त यच यिकभ ष्त० प्रावधान भित्याउने र प्याटेन्टलाई शुद्ध आविष्कारको रुपमा अथ्र्याउने कडा शर्तहरू बनाउने कुराहरू समावेश छन् ।
आजको सबै आर्थिक व्यवस्थासँग मिल्ने एक आकार ९यलभ कष्शभ ाष्तक बिि० अवधारणालाई हटाएर विविधीकरणको अवधारणालाई स्थापित गर्नु नै सफलताको मुख्य उपाय हो । सामान्यतः प्याटेन्टको आयु २० वर्ष हुन्छ । लामो समयावधिको ९नभकतबतष्यल उभचष्यम० र धेरै खर्च लाग्ने परीक्षणजस्तै औषधि सम्बन्धित आविष्कारहरूमा उपयुक्त होला तर अन्य उद्योगमा यस विषयमा कमैमात्र स्पष्टता पाइन्छ । नयाँ आविष्कारहरू जसको बजारमा समयावधि छोटो हुन्छ जस्तै सफ्टवेयर ९कयातधबचभक० र डिजिटल प्रविधिहरू जो अघिल्लो आविष्कारमा आधारित हुन्छन् र फेसनमा मात्र परिमार्जन गर्दछन् । तिनीहरूमा प्याटेन्ट अधिकारको समयावधि छोटो नै उपयुक्त हुन्छ ।
यदि नियामक निकाय प्याटेन्टलाई वर्गीकरण गर्न चाहन्छ भने प्याटेन्ट व्यवस्थालाई जटिल बनाइनुहुन्न । उपयुक्त विधि अपनाउने बेला केही परीक्षणको जरुरत पर्नेछ । ती परीक्षणहरूको नतिजा हेरेर आवश्यक परिमार्जनहरू गर्दा राम्रो हुन्छ ।
तर प्याटेन्ट अधिकार सुधार कार्यमा शक्तिशाली खेमाका कारण राजनैतिक अप्ठ्याराहरू आउनेछन् ।
दुर्भाग्यवश, दशकौं पुराना प्याटेन्ट प्रणालीमा सुधार ल्याउन भने त्यति सजिलो छैन । यदि सो प्रणालीका रक्षकहरू आविष्कारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छन् भने यो सुधारलाई स्थान दिनु आवश्यक छ ।
आविष्कारको वातावरणमा प्याटेन्टले मात्र महत्वपूर्ण पाटोको भूमिका खेल्दैन । सरकारले पनि आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्दै अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष लगानी र विकासका साथै बजेटमार्फत सहयोगहरू दिएको हुन्छ । यसमा पनि सहयोगको जरुरत हुन्छ ।
सरकारको अनुसन्धान र विकास खर्चले सार्वजनिक वस्तुका वितरणमा हुने आधारभूत अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन्छ जसको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई व्यापक रुपमा मद्दत गर्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरकारको अनुसन्धान र विकास खर्च सन् १९८० मा कूल गार्हस्थ उत्पादन १.२ थियो भने हाल आधामा घटेको छ । यसले सार्वजनिक अनुसन्धान कार्यक्रम र आविष्कारको महत्वलाई कम महत्व दिलाएको छ ।
यसका साथै निजी क्षेत्रलाई कर छुट र उपहारस्वरुप दिइएको अनुसन्धान र विकास अनुदान समान रुपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्दछ । प्याटेन्टमा गरिने सुधारले सरकारबाट अनुदान प्राप्त कम्पनीहरूले सो अधिकारमा बजारमा सहभागी सबै पक्षहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।
निजी क्षेत्रबाट भएका महत्वपूर्ण आविष्कारहरू सरकारको अनुसन्धान सहयोगका कारण सम्भव भएका हुन् । उदाहरणको लागि हालै विकास गरिएका गुगलको एलगोरिथ्म, एप्पलको स्मार्ट फोनका विभिन्न विशेषताहरू र इन्टरनेट आफै । सरकारले नाफामूलक परिणाम निकाल्ने करदाताहरूलाई त्यसबाट कानुनी अधिकारको प्रत्याभूति गराउने कार्य गर्नुपर्दछ । यसले सार्वजनिक अनुसन्धान र विकास खर्च पनि उठाओस् । कर प्रणालीले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
बृहत् रुपमा हेर्दा ज्ञानकेन्द्रित अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सार्वजनिक नीति नियमले आविष्कारमा प्रजातान्त्रीकरण खोज्नुपर्छ । यसले नयाँ विचारको विकास र ज्ञानको सञ्चार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाओस् । समग्रमा, यी कार्यहरूको अर्थ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको विपरीत दिसामा अगाडि बढ्नु हो ।
स्रोतः चाइना डेली, जुलाई १६, २०१८
नेपाली अनुवादः सविन ख्याजू