कर किन तिर्ने ?

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भएको तथ्याड्ढ विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहँदा राज्य मौन छ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउछौँ भनेर चुनाव जितेर स्थानीय सरकार चलाउने प्रतिनिधिहरू विलासिता जीवन बिताउने तरखरमा रहेको सत्य कुरा राज्यका विभिन्न वडा कार्यालयमा उनीहरूबाट भइरहेको गतिविधिबाट पुष्टि भइरहेकै छ ।
चाकडी, चाप्लुसी र संरक्षणले प्रश्रय पाउँदा राज्यको माथिल्लो निकायदेखि वडा कार्यालयसमेतको छवी सुध्रन सकेन । कानुन, प्रमाण र विवेकभन्दा बाहिर गई मुद्दाको फैसला हुनु र ‘अधिकार’ भन्दै अर्काको मिहिनेतको फल खोस्नु गलत प्रवृत्ति हो । अधिकार मागेर पाइँदैन खोस्नुपर्दछ भन्नेहरूले कसको किन र कस्तो खोस्ने भन्ने राम्ररी थाहा हुनु जरूरी छ । जनता राज्य सञ्चालनमा अनावश्यक प्रशासनिक भै–झमेला व्यहोनु नपर्ने अवस्था लागु भएको हेर्न चाहन्छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई लिएर विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित ‘पाठक पत्र’ लाई नै आधार बनाई सरकार चलाउने पदाधिकारीहरूले आफ्नो गल्ती सुधार गर्नु आवश्यक छ । तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू यथाशीघ्र सुरू गर्ने गराउने र दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायहरू एक–आपसमा राखी कार्य योजना तयार गरी प्रक्रिया थाल्नु जरूरी छ ।
यो अन्योल परिस्थितिमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको जनमानसमा ‘कर किन तिर्ने’ भनी चर्चाको विषय बनिरहेको हुँदा बुँदाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ः–
–सुशासनको अनुभूति लिन र दिन ।
ट्रिाफिक बत्ती तथा जेब्रा क्रसिङ्ग नभएको बाटोमा सवारी चालकहरूले दायाँ–बायाँ सिधा कता जाने हो, बत्तीको सिग्नल नदिई अनियमित, अनियन्त्रित सवारी हाँकेर अलमल पार्नेहरूलाई सीसी क्यामेरा जाँच गरी जरिवाना गरी राजश्व बढाउने ।
–टोल सुधार समितिहरूमार्फत घर निर्माण शुल्क, फोहर सङ्कलन शुल्क, ढल निकास शुल्क, खानेपानी शुल्क, पीचरोड शुल्क उठाई उपभोक्तालाई ठगिरहेकाहरूले सरकारलाई समेत कर छलिरहेको हुँदा सोको छानबिनको व्यवस्था गर्न र गराउन अनुगमन गरी आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा जरिवाना र सजाय हुनु अति आवश्यक छ ।
–लामो दुरीमा चल्ने दिवा र रात्री सार्वजनिक यातायातका साधनहरू प्रस्थान गर्नुअघि कन्डीसन जाँच गर्ने । वडा कार्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्ने तथा संरक्षण गर्ने ।
–स्थानीय सरकारले वडा कार्यालयबाट पसल सटर बहाल कर तदारूकताका साथ लिइरहेकोबारे जनमानसमा चर्चाको विषय बनिरहेको हुँदा भाडामा बस्नेहरूले उपयोग गरेको शौचालय, भ¥याङ, कोठा, सटरमा रङरोगन, बत्ती, विरूवा, बगैँचा, ग्यारेज ढोका, खापा आदि नोक्सान गरी क्षति पु¥याएर जान खोजेमा उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति भर्न लगाउन कानुनी व्यवस्था छ वा छैन, छ भने उजुरी पर्नासाथ तुरून्त कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरूरी छ, यदि छैन भने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सिम्पत्तिकर तिर्ने नागरिकको सम्पत्तिमाथि कोही कसैले हानी–नोक्सानी पु¥याएवापत क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कानुनी अधिकार वडा कार्यालयलाई हुने हुँदा सोको तदारूकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने र गराउने ।
–सडक–बाटो मिचेर सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न अवरोध पु¥याउनेहरूलाई तह लगाई कानुनी कारबाही गर्ने र गराउने ।
–स्थानीय बेरोजगारी समस्या हटाउन गाउँ, पहाड, हिमाल, तराई, सहरमा आयआर्जन हुने सीपमूलक तालिम दिने । पसल, घर, कोठाको फोहर तथा सडक बाटोमा फोहर गर्ने नराम्रो बानी बसालेकालाई जरिवाना गरी राजश्व बढाउने ।
–कुकुरलाई जहाँतहीँ दिशा–पिसाब गराउनेहरूलाई कारबाही गर्ने । अटेरी गर्नेहरूलाई जरिवाना गराई राजश्व बढाउने । कुकुर चाहार्ने निश्चित स्थान बनाउने ।
–सडक यातायात तथा जनसङ्ख्याको चाप हेरी सःशुल्क पार्किङ तथा निःशुल्क हरियाली पार्क व्यवस्था गर्ने गराउने । ध्वनि प्रदूषण कम गर्न यातायातका साधनमा राखिने हर्नको अनुगमन गर्ने र मापदण्डभित्र राख्न लगाउने ।
–उपभोग्य सामान सुपथ मोलमा बिक्री गराउने व्यवस्था गर्ने । विषादी मिसिएको खाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण रोक लगाउने र बिक्री गर्नेलाई जरिवाना गर्ने गराउने ।
–६०–७० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने ।
–गरिबीको रेखामुनि रहेका एकल महिलाहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने ।
–आगजनी, भूकम्प, बाढी–पहिरो, सडक दुर्घटना, शीतलहर आदिबाट पीडितहरूलाई तुरून्त सहयोग पु¥याउने ।
–बाटो काट्न राखिएको जेब्रा क्रसिङको आवश्यकता र औचित्यबारे ट्राफिक प्रहरी, गाडी चालक, सहचालक, सर्वसाधारणहरूलाई समय–समयमा प्रशिक्षण दिने ।
–सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरो सुविधा भत्ता लिइरहेकाहरूको नामावली प्रकाशित गर्ने र गराउने । इत्यादि ।
यी सबै गर्न गराउन देशका शासक र प्रशासकहरू इमानदार भएर लाग्नु आवश्यक छ । पैसाको चलखेलमा सांसद बन्ने अनि आफू र आफन्तबाहेक अरु आर्थिकरूपले सम्पन्न हुनुहुँदैन भन्ने शासक दलका नेताहरूका मानसिकताबाट कर्मचारीहरूले सिकिरहेको अवस्थामा सरकार र सरकारी ओहदामा रहेका राष्ट्रसेवकको बर्दी लगाएकाहरू राष्ट्रको ढुकुटी सखाप पारेर आफू र आफन्तको भुँडी ठूलो पार्ने लाइसेन्सप्राप्त डाँका नबनीदिन आग्रह छ ।
स्वतन्त्र पत्रकार
शेखर सुवाल ‘जनताको आवाज’