धर्मान्तरण र पुरस्कार

गौरीबहादुर कार्की
विवादित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपीएफ) को दुईदिने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक लाख डलर राशिको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार र सुनको तक्मा पाए । पुरस्कार युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हानबाट दिलाइयो ।
यो पुरस्कारलाई कोरियामा नोबेल पुरस्कारसरह मानिन्छ रे । कोरियाली धर्मगुरु हाक जा हानले आफूलाई जिसस क्राइष्टकी एक्ली छोरीका रूपमा ‘सच्चा माता’ दाबी गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नगद पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु धेरैका लागि खुसीको खबर भएको छ । धेरैले गौरव मानेका छन् । पैसाको हिसाबले म्यागासेसे, अम्बेडकर पुरस्कारभन्दा पनि यो ठूलो धनराशि होला । यसको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा महत्ता र मूल्याङ्कन दिलाउने र पाउनेलाई बढी थाहा होला ।
प्रश्न उठ्छ, पुरस्कार म्यागासेसे, अम्बेडकर वा नोबेलजस्तै व्यक्तिको योगदानका लागि दिइएको कि ओहदाका लागि ? व्यक्तिको योगदानका लागि नभई इसाई सम्मेलनमा सबै सहयोग गरेबापत ओहदाको नाताले दिइएको भनिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार रकम युवा र बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गरेका छन् । समारोहमा नगर र गाउँ प्रमुखहरूलाई ‘सच्चा माता’ बाट समारोहस्थलमै आशिर्वादसमेत दिलाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालक युनिभर्सल चर्चका प्रतिनिधि नेपाल परिवार दलका नेता पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल हुन् । उनी केही वर्षदेखि पदाधिकारीलाई सुशोभन गर्ने तथा विदेश घुमाउने, इसाई धर्म विस्तारमा सक्रिय र सांसद समेतलाई चर्चको पैसामा विदेश घुमाउनेमा चिनिएका छन् । यसै संस्थाले २०१६ नोभेम्बर २५ मा ‘विश्व शान्ति दूत’ भनेर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।
इसाई धर्मसँग आबद्ध र विवादित चर्चको सहयोगी हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली भएका छन् । सम्पूर्ण मन्त्री र सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मेलनहाता हायात होटलमा लामबद्ध बनेको देखियो । युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध युनिभर्सल पिस फेडरेसनद्वारा आयोजित सम्मेलनमा सेना र प्रहरीपरिचालन गरियो ।
धर्मनिरपेक्ष घोषित संविधानको अक्षर र भावनाको ओली सरकारले धज्जी उडायो । आफूहरूलाई निम्ता गरेकामा रोहिङजा शरणार्थी सम्बन्धमा विवादित म्यानमारकी नेतृत्व आङसाङ सुकीलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिए । धेरै विरोधपछि सम्मेलनको आयोजक नेपाल सरकार होइन भनियो । विदेशीको धन्यवादबाटै विवादित सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता छर्लङ्ग हुनपुग्यो । अतिथिको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्री ३ दिनसम्म होटल सोल्टीमै बसे । गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनलाई यतिविघ्न महत्व दिएबाटै सरकारको संलग्नता प्रस्टिन्छ ।
यो सम्मेलनबाट के उपलब्धि हासिल भयो ? सम्मेलनका आयोजक र उनका मातृसंस्थाबाट सत्तारुढ दल आबद्धहरूले कुनै फाइदा लिएका छैनन् भनी कसैले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाललाई इसाईको केन्द्र बनाउन चर्च सफल भएको छ । ४५ देशका १ हजार ५ सय पाहुनाले ‘हिन्दु राज्य’ लाई ‘इसाई राज्य’ बनाउन सफल भयौं भनेर विश्वभर प्रचार गर्नेछन् तर यसले ३ करोड नेपालीको शिर झुकाएको छ । पशुपतिनाथको आँगनमा १८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरूलाई पाटनबाट लखेटेको इतिहास साक्षी छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणापछि उनीहरूको यो दोस्रो ठूलो विजय हो ।
संविधानको धारा २७७ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नुहुँदैन भनिएको छ । विभूषण ऐन, २०६४ को दफा १९ मा विदेशी मुलुकको उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । स्वीकृति पनि विभूषण समितिमार्फत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ४ मा विभूषण समितिमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदले तोकेको महिलासहित ६ जना सदस्य समितिमा हुन्छन्न् । सदस्य सचिवमा गृह सचिव रहने व्यवस्था छ ।
सरकार प्रमुख ओलीले पाएकाले नेपाल सरकारको स्वीकृति छ भन्ने कुरा आउन सक्छ । तर यो पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु अगाडि सरकारको स्वीकृति भएको सूचना आएन । पुरस्कार र तक्मा ग्रहणपछि पनि सरकारले स्वीकृतिबारे पश्चातदर्शी निर्णय गर्नसक्छ तर विभूषण ऐन, २०६४ अनुसार विभूषण समिति गठन भएकै छैन । त्यसैले सरकारले स्वीकृति दिएकै खण्डमा पनि कानुनविपरीत हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले यो पुरस्कार राशि संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत छ । कतै यो विवादित सम्मेलनले दिएको सुनको तक्मा र एक लाख डलरको पुरस्कार आत्मघाती त हुँदैन ? संविधान तथा कानुनको पालना गर्ने काम जनताको मात्र होइन । पहिले त सरकार र प्रधानमन्त्रीकै हो ।
हालै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति दिइएको थियो । विदेशी पुरस्कार ग्रहण गर्न मन्त्रीले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले लिनु नपर्ने प्रावधान संविधान र ऐनमा छैन ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले ‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन’ भनेको छ ।
संविधान र कानुनविपरीत ग्रहण गरेको पुरस्कारबारे नेकपाले कुनै दिन छलफल गर्ला । कुनै निर्णय लेला । देशमा उठेको प्रश्न हो यो । ओली नेकपाका मात्र प्रधानमन्त्री होइनन्, देशकै प्रधानमन्त्री हुन् ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पाएको अवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिस जस्तोमात्र हो । त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धुमिल गराएको छ । सम्मेलन गर्दा बाँकी रहेको पैसा सहयोग गरेबापत तपाई नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो पनि पुरस्कार हुन्छ ?’
धर्मान्तरणबाहेक यो युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन भन्ने गैरसरकारी संस्थाले विश्वमा के–के काम गरेको छ ? नेपालमा के–के गरेको छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेकपाकै नेता तथा सांसद भीम रावलले यो सम्मेलनका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक लाख डलर पुरस्कार र सुनको मेडलको मोल देशले भविष्यमा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
मंसिर १९, २०७५
(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।) –कान्तिपुर