पाठ्यक्रम नबनाउने अनि पोशाककै हतार किन ?

सबै राजकीय अधिकार सिंहदरबारभित्र मात्र कैद राख्दा देशको विकास हुन नसक्दा दसकौंदेखि विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको मुद्दा उठ्यो । स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नसक्दा देशमा सङ्घीयताको माग उठ्यो । नयाँ संविधानले देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन ग¥यो । हिजोको तुलनामा आजको संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश तहको राज्यलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । तर संविधानमा सीमित अधिकार र गोजीमा सजाइएको प्लास्टिक फूलबीच कुनै भिन्नता छैन । विकासकै लक्ष्यका साथ राजकीय अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो भने संविधानमा उल्लेखित अधिकार व्यवहारमा पनि ल्याइनुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारसँग भीख माग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री दाता अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको माग्ने दर्जाको व्यवहार संविधानको भावनाविपरीत हो । हालै काठमाडाँैमा सम्पन्न अन्तरप्रादेशिक समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूको सङ्घीय सरकारप्रतिको गुनासो र दुःखेसोले सङ्घीयता संविधानको भावनाविपरीत सञ्चालनमा रहेको सड्ढेत गरेको छ । सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार र स्रोत भीख मागेजस्तै माग्नुपर्ने सङ्घीयताको अभ्यासले सही बाटोमा डो¥याउने छैन ।
संविधानमा निर्दिष्ट स्रोतसाधन र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिन सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । तर सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री आफै प्रदेशसभामा गएर भाषण गर्ने, उपदेश दिने र आफ्ना सपनाका कथा सुनाउने गर्नाले देशमा सङ्घीय अभ्यासमा फेरि पनि केन्द्रीकरणको रोग लाग्ने खतरा छ । अनि प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारसँग अधिकारको लागि लोलोपोतो गर्नु गलत हो ।
स्थानीय वस्तुस्थिति, स्रोतसाधनअनुसार विकास निर्माणका गतिविधिले गति पाओस् भन्ने भावनाका साथ स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गरिएको हो । तर राज्यका ती तहले आफूसँग भएका अधिकारको दुरुपयोग गर्नु अर्को अराजकता र पछौटेपनाको स्रोत बन्न सक्छ । आफूसँग भएका अधिकार केही सीमित मानिस र आसेपासेकै हित हुने गरी प्रयोग गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार नयाँ संविधानले पनि जनताको हित गर्नसक्नेछैन ।
हालै काठमाडाँै महानगरपालिका र प्रदेश नं ५ को सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालयमा एकै प्रकारको पोशाक राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । निःसन्देह संविधानले यस्तो गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर त्यो अधिकारको प्रयोगले कसको बढी हित हुनेछ ? लाखौं लाख विद्यार्थीले एकैथरीको पोशाक लगाउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ ? पोशाकको कपडामा एकाधिकार स्थापित गरी पोशाकको मूल्य बढ्नेछ । यसले कपडा व्यापारीबाट स्थानीय तह र सरकारले कमिसन कुम्ल्याउने भ्रष्टाचारको बाटोसमेत खुला हुनेछ । कपडा अभावको बहानामा कपडाको गुणस्तरमाथि खेलाँची गर्ने अवस्था पनि बन्नेछ ।
एकै रङ्गको कपडाका कारण अपराध बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुने गर्दछ । अपराधीलाई समात्न जति फरक–फरक कपडाले सजिलो हुन्छ, एकै रङ्गका कपडाका कारण त्यत्तिकै गा¥हो हुने गर्दछ ।
काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै शिक्षाको समग्र गुणस्तर कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा भन्दा पनि महानगरपालिका र प्रदेश ५ को सरकारले पोशाकको मामिलामा हचुवा निर्णय गर्न हतार गर्दा कमिशन कुम्ल्याउन पाउने क्षेत्रमा पहिले हात हालेको छनक दिन्छ । स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुसार स्थानीय विशेषको पाठ्यक्रम महानगरपालिकाले अझै बनाउन सकेको छैन । यसबारे महानगरमा कुनै अभ्यास पनि भएको छैन । अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार प्रयोग गर्न उदासीन बन्ने अनि कम महत्वको क्षेत्रमा हतारमा हात हाल्नुले स्थानीय तह अझै पनि संविधानको भावनाअनुुसार राजकीय अधिकार व्यापक हितको लागि प्रयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ ।