पँुजीवादी दलहरूको नेतृत्व, विकृति र पाठ

एस. डी. राजचल
एउटै प्रकृतिको काम सत्ता र शक्ति हुनेले गर्दा माफी पाइने र नभएकाले गर्दा कारबाही हुने व्यवस्था कानुनी राज्यको पर्याय हुनसक्दैन । संविधानमा रहेको ‘कानुनको नजरमा सबै मानिस समान हुने’ व्यहोराले पनि यही सङ्केत गर्दछ । कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत चलेको सरकारबाट देशमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छैन । त्यस्तो परिस्थितिमा कानुनी राज्यको अभिव्यक्ति ढाँट र छलकपटको निरन्तरतामात्रै हुनेछ । कानुनी राज्यको लागि दलका नेताहरू इमानदार हुनुपर्दछ । अनिमात्र उनीहरूले कार्यकर्तालाई इमानदार रहन, भ्रष्टाचार नगर्न, कानुनको पालना गर्न र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनसक्दछन् ।
भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीको थेगो भइसकेको छ । आफूले पनि नगर्ने र गर्नेहरूलाई पनि नछोड्ने बताएका ओली यतिखेर ठूलो सङ्कटमा परेका छन् । न्यायका धरोहरहरूले भनेका छन् “सरकारबाट दोहोरो लाभ लिनु भ्रष्टाचार गर्नु हो ।” आफूले नियुक्त दिएका मन्त्रीहरूबाट दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । संसद् सचिवालयले सांसद र मन्त्रीहरूलाई इन्धन खर्च मासिक १८ हजारसम्म रकम खातामा राखी दिने भए पनि इन्धन भरेवापतको रकम सरकारलाई तिर्न लगाउने शासक दलका नेताहरूको भ्रष्टाचारी कार्य सार्वजनिक भएको छ । यतिमात्र होइन काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएकाहरूका लागि दिइँदै आएको सुविधा रकम घर भएकाले समेत मासिक बुभ्mने गरेको र तिनीहरूलाई दिंदै आएको घर मर्मत खर्च पनि नछोडी राज्यकोषको दुरुपयोगको तथ्य सार्वजनिक भयो । यसले वर्तमान संसद्का अधिकांश सांसद र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
साइकल चढेर कार्यालय जाने भनी परिचय कमाएका नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डित, काठमाडाँैमा घर र २–३ निजी गाडीका मालिक देशकै ठूला व्यापारी, मन्त्री रघुवीर महासेठसमेतले थोरै रकममा ¥याल चुहाएको देख्दा र पढ्दा ठूला दलका सांसदहरू देश र जनताको पक्षमा ऐन– कानुन बनाउन होइनन्, राज्यकोष लुट्न र ‘कानुनी डकैती’ गर्न राजनीतिमा आएकामा द्विविधा रहेन । अझ अचम्म त के भने ‘आप्mनो खातामा रकम त बढेको हो तर कसरी बढेको यादै भएन’ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने सांसद विरोध खतिवडाहरूको भूमिका सार्वभौम संसद्मा के हुने हो ? तिनीहरूले आफू राजनीतिमा आउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्लान् ? खातामा रकम जम्मा भएको र नभएको थाहासमेत नभएको बताउने सांसदहरू आफूले उन्मुक्ति पाउने वा चोखिने प्रयासमा त्यस्तो भनेका हुन् । कानुन कस्तो बनाउने र आफ्नो भूमिका के हुने भने विषयमा चिन्तन मनन गर्नुपर्ने सांसदहरूको चासो संसद् बैठकमा देखिंदैन ।
प्रश्न उठ्छ, नेपालका अधिकांश सांसदहरू सांसद बने योग्यताका छन् ? तिनीहरूले के पढे र के गरे ? पढाइ र गराइको तालमेल कहाँनिर मेल खान्छ ? यी सांसदहरूको उपस्थितिले के बहुमत जनताले चाहेअनुसारका कानुनहरू बन्ला ? बनाइएका कानुन लागू होला ? जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गर्लान् ? बहुमत जनताले जे आशा गरेका हुन्, ती आशाहरू पूरा गर्ने बाटोमा सरकार लागेकै छैन भने जवाफ सकारात्मक आउने कुरै भएन । अनि तिनीहरू योग्य कसरी ? राजनीति निःस्वार्थरुपले देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने यथार्थ बुझेर पनि पद र पैसाको अगाडि घुँडा टेक्ने बानीले करोडौं नेपालीले दुःख भोग्नुपरेको छ ।
मुलुकको राजनीतिले सही दिशा समात्न नसक्नुमा शासक दलका नेताहरूको सिद्धान्तहीन आचरण नै प्रमुख हो । आप्mनो दललाई आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएपछि धनी र शोषकहरूलाई समेत कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता दिनु र सांसद बनाउने गलत क्रियाकलापकै परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौं । सांसद बनाउन दलका नेताले कुनै पनि पदमा नरहेका र राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी नभएका आफ्ना श्रीमती, छोरा– छोरी, बुहारीहरूलाई टिकट दिंदाको परिणाम राजनीतिमा अराजकता आएको हो, परिवारवाद प्रवेश भएको हो । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । विकृति मौलाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफ्नो पार्टीविरुद्ध अपरेशन चलाउने राजावादी धारका भनी चिनिएका पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली जस्ता व्यक्तिलाई तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्वले सांसद बनाए । उनले पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरूलाई दबाउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । यसरी पँुजीवादी राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सांसद बनाउनुको अन्तरकथा वर्तमानमा धेरै नेपालीले बुझिसकेका छन् । साथै सत्ताधारी काङ्ग्रेस र नेकपाकै बाटो पछ्याउँदै तराईका दलहरूले पनि ‘आकर्षक आर्थिक प्याकेज’को लोभमा थुप्रै धनाढ्यहरूलाई सांसद बनाएर पद र प्रतिष्ठाको बदनाम गरेका छन् । एकातिर आफ्नो ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने’ मौकाको पर्खाइमा बसेकाहरूलाई यसले ठूलो सहयोग ग¥यो भने दललाई आर्थिक फाइदा हुने देखेर ‘गधालाई नुहाएर गाई बनाउने’ धृष्टता ठूला दलका नेताहरूले गरे । सही उद्देश्य बोकेर गलत बाटो हिँड्दा परिणाम गलत नै हुने यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्दा आज पार्टी ठूलो त भयो तर नेतृत्व पङ्क्तिको नियन्त्रण बाहिर गएको छ । प्रधानमन्त्रीको लाचारी यसको दृष्टान्त हो । बैठक बसेको एक हप्ता हुन लाग्दा पनि नेकपाभित्र आरोप प्रत्यारोपका कारण कुनै एजेण्डा पारित गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक कोहाहलका बीच अगाडि बढिरहेको छ । ठूला दलहरूको काम कारबाही सचेत नेपालीहरूका लागि लज्जाको विषय बनिरहेको छ ।
कालोधनलाई सेतो बनाउन उद्यत्तहरूलाई पार्टीमा ल्याउँदा र टिकट दिँदा राजनीतिक भ्रष्टाचार सँगसँगै अपराधीकरण मौलाएको हो । गलत क्रियाकलापबाट धन आर्जन गरी सेतो बनाउन चाहनेहरूमा कहलिएका व्यापारी, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता समाजको नजरमा राम्रो पेशा व्यवसाय सम्हाल्दै गरेका व्यक्तित्वहरूसमेत पर्नुले नेपालमा भ्रष्टाचार कुन हदसम्म जरा गाडिसकेको देखाएको छ । यसो भएसम्म देशको विकास कल्पनाभन्दा बाहिर हुने महत्वपूर्ण पाठ सिकेर दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कुरा होइन काम गर्ने जनअपेक्षा छ ।