मोरङको दसगजामा बनाइएको भारतीय बाँधको संसद्मा विरोध

काठमाडाँै, १७ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मोरङको रानीभन्सारको सात किलोमिटर पूर्वको बजारमा भारत सरकारले दसगजा अतिक्रमण गरी २०० मिटर लामो बाँध बनाएको सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनमा सोमबार बिहान प्रसारित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत खुला सिमानाको कारण भारतले नेपालको भूमि बरोबर अतिक्रमण गरेको र कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गोविन्द गौतमको हत्या गरिएको प्रसङ्ग जोड्नुभयो । मोरङको दसगजा अतिक्रमण गरी भारतले बाँध बनाएको बारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था गर्न उहाँले सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद सुवालले प्रम ओलीले गएको असार १४ गते पुस १६ गते सोमबारदेखि नेपालमा पानीजहाज चलाउने घोषणा गर्नुभएको र त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले यो मजाक होइन, पत्रकारहरूले लेखिराख्नोस्, पुस १६ गतेदेखि पानीजहाजले मानिस र सामान बोक्छ भन्नुभएको उल्लेख गर्दै त्यो पानीजहाज कहाँबाट चल्यो, पानीजहाज सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न सभामुखसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ फिर्ता लिनुपर्ने, अस्वीकृतको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सङ्घले खटाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने र आवश्यक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहकै नागरिकबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले पारमाणविक विधेयक २०७५ फिर्ता गर्नुपर्ने विरोधको सूचना पेश गर्दै पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ, संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप र अभ्यास निजी क्षेत्रले गर्न पाउने गरी इजाजत पत्र दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने र राज्यले गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै देशको सन्तुलित विकासको लागि काठमाडाँै उपत्यकाबाहिर सदरमुकामहरूमा भौगोलिक अनुकूलताअनुसार केही लाख जनसङ्ख्याको सफा–स्वच्छ प्रदूषणमुक्त नगर विकास गर्नुपर्ने, पुराना घर भत्काएर सडक चौडा गर्ने, ललितपुरको पुराना बस्ती र सम्पदा क्षेत्र खोना र बोङ्गा विनाश हुने द्रुतमार्ग निर्माण गर्न नहुने, द्रुतमार्गको बजेटले जलविद्युत् उत्पादन गरी रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले घरायसी प्रयोग गर्ने जनतालाई विद्युत् सस्तो
गर्नुपर्ने, हरियो वन तस्करको धन बनाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, नगरपालिकालाई एक हजार वाटसम्मको रेडियो टेलिभिजन प्रसारण इजाजत पत्र दिने अधिकार दिनुपर्ने, कर फछ्र्यौटको नाममा कमिसन खाएर कर छुट दिनेहरूलाई तत्काल जेल सजाय दिनुपर्ने, कक्षा एकमा भर्ना भएका १०० जना विद्यार्थी दस कक्षासम्म पुग्दा ७० जनाले छोड्नुपर्ने स्थिति अन्त्य नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयको सम्पति सरकारकै हुने भएकोले आयकर छुट हुनुपर्ने, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, नेपाल ट्रष्टको सम्पति तत् स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ माथि विचार राख्दै सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउन नसकेको, सर्वाेच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको फैसलाले रोक्का जग्गा फुकुवा, स्रोत नखुलेको सम्पति फुकुवा आदि विवादित रहेको उल्लेख गर्दै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफू सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश थिए भन्न लाग्दा जागेको बताएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले सम्बन्धित न्यायाधीश वा मुख्य व्यक्तिको संलग्नताबिना अदालतभित्र गलत काम सम्भव नभएको, सर्वाेच्च अदालतका एक कर्मचारीले तारिख गुज्रिए थाम्ने उपाय धेरै हुने बताई तारिख गुज्रन दिएको र पछि घूस नदिएको हुँदा तारिख नदिएको आदि रोकिने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दोस्रो बैठकमा २०७० सालको निर्वाचनमा राप्रपा नेपालबाट समानुपातिक सांसद कमलादेवी शर्माको ५६ वर्षमा पुस १६ गते निधन भएकोमा श्रद्धाञ्जली प्रकट गरियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक पुस १९ गते दिउँसो १२ बजे बस्नेछ ।