समयको बोली

२०४६ सालको आन्दोलन सामन्तवादविरोधी सङघर्ष हो र पुँजीपति वर्गले यसलाई नेतृत्व गरेको छ । पुँजीवादको विकास सम्भावना भएको र गर्नुपर्ने स्थिति भएकोले यो जनसङ्घर्षलाई बुर्जुवा क्रान्ति नै भन्छु । तर यो क्रान्ति पूरा भएको छैन किनभने संवैधानिक राजतन्त्रयुक्त संविधान निर्माण भइसकेको छैन । बेलायतमा जस्तो राजाले दैनिक राजनीतिक काम कारबाहीबाट अलग बसी फगत ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र भई पुँजीवादको विकासको लागि काम गर्न सुरु नगरी सकेकोले नेपालमा बुर्जुवा डेमोक्रेसी (उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्र) पूरा भइसकेको छैन ।

….

सन्तोषले मानिसलाई पछाडि पार्छ । असन्तोष र नयाँ नयाँ चाहनाले नयाँ नयाँ आविष्कार, परिवर्तन र नयाँ विजयको निम्ति घच्घच्याउँछ । ३० वर्षको जनताको प्यासलाई बहुदलको एक चम्चा पानीले निश्चित पनि मेटाएको छैन । बरु बढाएको छ । यो स्वाभाविक हो । गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ, तर काम कछुवाको चालले बढ्दैछ ।

मानिस अहिलेसम्म पनि पूर्णतामा नपुगिसकेको हुनाले मानिसमा कमजोरी हुनु पनि स्वभाविकै छ । उहाँमा पनि कमजोरी छन् । पुष्पलालजीमा काम गर्ने आफ्नै प्रकारका केही पुराना ढङ्गहरू थिए, जसले गर्दा राजनीतिक समस्याहरूलाई जसरी समाधान गरिनुपर्ने हो, उहाँ त्यसरी गर्नु हुन्नथ्यो । उदाहरणको लािग, पहिले पुष्पलालजीको पार्टीमा रहेका पाँच जनाको ‘मोबाइल व्युरो’ जसमा पुष्पलाल, हिक्मत सिंह, म (का.रोहित), केशरमणि र नन्दमोहन थियौं–को समस्या समेत राजनीतिक ढङ्गले सुल्झाउन सक्नुभएन ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिमा साथीहरू जम्मै उहाँसँग वैचारिक मतभेद भए पनि उहाँ पुरानो नेतृत्व हुनु भएकोले सँगै बसेर काम गरिरहेका थिए । प्रजातान्त्रिक रुपले हेर्ने हो भने निश्चय पनि उहाँले बहुमतको विचारलाई मान्नुपर्दथ्यो । तर मान्नुभएन । उहाँको आफ्नै (कन्भिक्सन) ठम्याइ भएको हुनाले जबरजस्ती मनाउने कुरा पनि भएन । उहाँले एक वरिष्ठ नेताको हैसियतले सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गालेर अगाडि बढ्दा कहिलेकाहीं आफ्नो इच्छाविपरीत पनि जानुपर्दछ भन्ने कुरा महसुस गर्नुभएको भए पार्टी फुट्दैनथ्यो होला । मूल्याङ्कन  साप्ताहिक, २०४७ साउन १६ 

नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको निम्ति त्यत्ति प्रतिबद्ध छैन जति पुँजीवादी प्रजातन्त्रप्रति छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेको अनुदारवादी तत्वले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट विमुख बनाउने कोसिस गर्दै जानेछ । त्यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र वाममोर्चासँग समझदारीमा पुग्नुपर्नेछ । नत्र नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद ठगी खाने भाँडो र मत माग्ने नारामात्र बनाउनेछ । समता, २०४७ साउन १६ 

नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे कुनै व्यवस्थित अध्ययन र चिन्तन भइसकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भने तापनि त्यसको चिन्तन र व्यवहारमा कोसौं टाढा छ । निर्दलीय पञ्चायती सामन्ती तत्वहरूको आडमा नेपाली काङ्ग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाई विकास गर्ने इच्छा राख्नु भालेबाट फुलको आशा गर्नु जत्तिकै हो । हिटलरले समाजवादमा ‘राष्ट्रिय’ जोड्यो, गोरखा परिषद् र पञ्चायतले ‘शोषणरहित समाज’ थप्यो, युरोपमा त समाजवादको आकारै बिग्रेको टोपी बनेको थियो । नेपालमा त यसको कुनै आकार नै लिएको छैन । चितवन प्रकाशन, २०४७ साउन १५ 

नेपाल र भारतको सम्बन्ध यथार्थतामा आधारित हुनुपर्छ । दक्षिण एसियामा भारतको आकार र शक्ति प्राचीन र बेलायती उपनिवेशवादको सिलसिलाले छिमेकी मुलुकहरूको सशंकित र संवेदनशील भावनाबाट नेपाली मानसिकता पनि मुक्त छैन । भारत नेपालको झ्याल र ढोका भए पनि ठूलो शक्तिको ठूलो जिम्मेवारी, योगदान र त्याग पनि ठूलै हुनुपर्छ भन्ने भावना पनि असत्य होइन भन्ने कुरा नेपालीहरूको छ । भारतले आफ्नो आकार जस्तै छातीलाई ठूलो पार्न सके नेपाल–भारत सम्बन्ध सा¥है सुमधुर हुनेछ, व्यावहारिक रुपले नै ।

समता, २०४७ साउन १६

संसदीय व्यवस्थाका कतिपय सकारात्मक पक्ष पनि छन् । लेनिनले पनि यसको व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ–संसदीय अर्थात् पुँजीवादी व्यवस्थाले प्राप्त गर्न सक्ने सबै सुविधा अर्थात् त्यसको सकारात्मक पक्षलाई मजदुरहरूको हित निम्ति उपयोग गर्नसकिन्छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्था फस्टाउनै सकेको छैन । त्यसैले हामीले पुँजीवादी व्यवस्था प्राप्त हुने अधिकारको पनि उपयोग गर्न पाएका छैनौं । चीनमा पुँजीवादको राम्ररी विकास नै हुन नपाई त्यसको नकारात्मक पक्षमात्र देखेर पुँजीवादको विरोध गरियो र बीचमै अर्को बाटो अपनाइयो । फलस्वरुप अहिले फेरि पुँजीवादका राम्रा पक्षहरू अपनाउनु परिरहेछ । त्यसैले नेपालमा पनि अहिले पुँजीवादी अर्थात् संसदीय व्यवस्था अपनाएर त्यसका राम्रा पक्षलाई उपयोग गर्दै जानुपर्छ ।

….

चीनले नयाँ जनवादको सिद्धान्त सशस्त्र क्रान्तिबाट ल्याएको हो । नेपालमा अहिले त्यसको सम्भावना छैन । अर्को कुरा सबै सिद्धान्त सबै ठाउँमा एकनाशले लागू हुँदैन । ठाउँ, त्यहाँको परिस्थिति र अवस्थाअनुसार जुन सिद्धान्त ठीक हुन्छ, त्यही अपनाउनुपर्छ । जहाँ पुँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ नयाँ जनवादको आवश्यकता पर्दैन । त्यहाँ समाजवादी क्रान्ति नै आवश्यक हुन्छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्था राम्ररी अघि बढ्दै विकास गर्दै गयो भने यहाँ नयाँ जनवाद चाहिन्न ।

संविधान सभा नै सधैं सबैको लागि वा कामदार वर्गको निम्ति सर्वोत्तम उपचार बन्ने गर्दैन । संविधानसभाबाट बनेको संविधान भएका देशहरूमा पनि शासक र शोसित, शोषक र शोसितबीच सङ्घर्ष चालु छ । आन्दोलनको एक चरणमा मात्र यसको महत्व रहन्छ । संविधान सभाबाट बन्ने संविधान पनि पुँजीवादी व्यवस्थाले जग राम्रो लिइसकेपछि पनि सर्वहारा वर्गले समाजवादको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने नै छ ।

समय समाज, २०६२ चैत १३

शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने, श्रमसँग प्रेम गर्न सिकाउने, राम्रो विचार भएको र योग्य खप्पिस बनाई व्यक्तिको पद र आर्थिक लाभभन्दा देश र जनताको सेवा र विकासलाई प्राथमिकता दिई शोषणरहित समाज खडा गर्नु नै नै समाजवादी शिक्षाको उद्देश्य हो । त्यस उद्देश्य पूरा गर्न समय र युगअनुसार प्राथमिकता पनि फेरिंदै जान्छ । समाजवादी देशमा शिक्षा माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क हुन्छ तथा हरेक कारखाना र खेतमा समेत कक्षा सञ्चालन हुन्छ । दुर शिक्षा र पत्र शिक्षा पनि ठाउँ–ठाउँ चलाएको हुन्छ ।

हामी समाजवादी क्रान्तिको कुरा गर्छाैँ । आन्दोलनमा सबै पार्टीले आ–आफ्नो विचार राख्छन् । यसको राम्रो पक्ष भनेको सबै पार्टीले आ–आफ्नो दृष्टिकोण जनताका सामु राख्नु हो । गणतन्त्रको मात्र होइन, संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा पनि त उठ्छ र राजनीतिक दर्शनअनुसार कुरा उठ्छ । राजनीतिक आन्दोलन भनेको जनतालाई शिक्षित बनाउने काम हो । यसमा अप्ठेरो मान्नुपर्दैन । हामीले राजासँग पनि भनेका छौँ–अहिले विद्यार्थीहरूले गणतन्त्रको कुरा उठाएका छन्, त्यो आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा होइन । राजनीतिशास्त्र र इतिहासका कक्षाहरूमा यस्ता कुरा हुने गर्छन् ।

कम्युनिष्टहरू विभाजित हुनुमा सैद्धान्तिक  र व्यवहारिक कारणहरू मुख्य छन् । सैद्धान्तिक भन्नाले मुख्य दुश्मन, संशोधनवाद, सुधारवाद, अवसरवाद, वामपन्थी अवसरवाद, सामाजिक साम्राज्यवाद आदि विषयमा मतभेद थिए भने संयुक्त मोर्चा, किसान सङ्घर्ष, मजदुर आन्दोलन, निर्वाचन बहिस्कार वा उपयोग, प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा गएर जनताको सेवा गर्नु आदि व्यवहारिक कारण हुन् ।

नेमकिपालाई सानो पार्टी र सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी भनी आलोचना गर्छन् । तुलनात्मकरूपमा नेमकिपा कान्छो पार्टी हो र केही अञ्चलहरूमा हामी सक्रिय छौँ । हामी सङ्ख्यालाई भन्दा गुणमा जोड दिन्छौँ । सिद्धान्तबारे हामी सम्झौता गर्दैनौं । पुँजीवादी सरकारहरूमा सहभागी नहुनुको कारण यही हो । सरकारमा गएर पार्टीहरू ठूला हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोणसँग हामी सहमत छैनौं ।

सिद्धान्ततः कम्युनिष्टहरू गणतन्त्रवादी हुन् । राजतन्त्रले देश र जनताको सेवा गरेसम्म रहिरहन्छ र त्यसो गर्न छोडेपछि त्यसको सान्दर्भिकता पनि समाप्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादी आक्रमणको विरोधमा राजा महाराजा र राजकुमारहरूसँग समेत संयुक्त मोर्चा गरेका उदाहरणहरू छन् । यसको उदाहरण कम्बोडियाका राजा सिंहानोक र लाओसका राजकुमारहरू सुभानाभोंग र सभाना फुमा हुन् ।

माक्र्सवादको क्रान्तिकारी धारलाई छोडेर शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवाद ल्याउने विचार नै संशोधनवाद हो । संशोधनवाद कम्युनिष्ट र मजदुर आन्दोलनभित्रको पुँजीवादी विचार हो । व्यापक कामदार वर्गलाई सङ्गठित गरी सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाटै समाजवादमा जाने उपाय नै माक्र्सवादी दृष्टिकोण हो ।

क्रान्तिको मुख्य हितलाई छोडेर स–साना र अल्पकालीन हितलाई स्वीकार्ने दृष्टिकोण नै अवसरवाद हो तथा क्रान्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको नाउँमा आत्मसमर्पणको उपाय दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो । क्रान्तिको परिपक्व परिस्थिति तयार नहुँदै क्रान्तिको आह्वान वामपन्थी अवसरवाद हो । त्यसले क्रान्तिलाई विजयतिर लाने होइन, हारतिर डो¥याउँछ । दक्षिणपन्थी अवसरवादले शत्रुलाई पनि मित्र सम्झन्छ भने वामपन्थी अवसरवादले मित्रलाई पनि शत्रु सम्झन्छ । यसकारण दुवै अवसरवाद माक्र्सवाद–लेनिनवादविरोधी हुन् ।