जनताको प्रजातन्त्र

(२०७० चैत २१–२३ मा भएको नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनबाट पारित कार्यक्रम जनताको प्रजातन्त्रबारे परिचयात्मक आलेख)
दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नुपर्ने जनमतसहित २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले ४ वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन । त्यसबेला संविधानसभामा कम्युनिष्टहरूको ६२ प्रतिशत सङ्ख्या रहेको बताइयो ।
जात–जाति, भाषा–भाषी र क्षेत्रको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घ राज्यको निर्माणका विषयमा दलहरू विभाजित थिए । अन्ततः एमाओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय सङ्घ राज्यको सम्भावना नदेखेपछि संविधानसभा नै विघटनको घोषणा गरे ।
त्यसपछि देशमा राजनीतिक दलहरूमा अविश्वासको कारण पुनः अन्योल देखियो र अन्ततः प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा पूर्व सचिवहरूको कर्मचारीतन्त्रको सरकार बन्यो । माथि उल्लेखित चार दलहरूकै सल्लाहमा गैरसंवैधानिक र गैरप्रजातान्त्रिक ढङ्गले संविधान संशोधन गर्दै ४ मंसिर २०७० को दिन निर्वाचन गराइयो । निर्वाचनमा सबै शासक दलहरूले अभूतपूर्वरुपमा पैसा, पद (प्रशासन), क्षेत्रीय र जातीय सम्प्रदायिकता तथा बल प्रयोगमा अनेक अनियमितता गरे । यसै आधारमा चुनावको परिणाम घोषणा गरियो । सिद्धान्त, नीति र एक आदर्श समाज निर्माण गर्ने राजनीतिक दर्शनको आधारमा जनतासँग मत माग्नुभन्दा झूटा आश्वासन तथा राजनीतिक अनैतिकताको आधारमा अघोषित ढङ्गले प्रतिगामी र पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादीहरूको चुनावी अपवित्र मिलेमतो गरियो । यसरी गरिएको निर्वाचनको परिणाम नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, एमाओवादी तेस्रो, राप्रपा नेपाल चौथो देखियो । मधेसवादी दलहरू र अन्य दलहरू सङ्ख्याको हिसाबले साना देखिए ।
देशी र विदेशी प्रतिगामीहरू अर्थात् साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूको खुला र गुप्त सहयोगबाट भएको निवार्चनमा दलहरूको मत परिणाम फरक भए पनि वर्गीय र विचारको हिसाबले पुँजीवादी दलहरूकै संविधानसभामा वर्चस्व रह्यो ।
वर्तमान संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी प्रजातन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्र हो । तर, केही राजनीतिक दलहरू पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई ‘बहुदलीय जनवाद’ र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को नाममा छलछाम गर्दैछन् । अङ्ग्रेजीमा बहुदलीय जनवाद’, ‘मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी’ ले न समाजवादको अर्थ दिन्छ न त ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को अर्थ दिन्छ ।
‘जनताको प्रजातन्त्र’ मजदुर र किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व भएको राज्य व्यवस्था हो । यसले उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नेछ र क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई लागू गर्नेछ । प्रगतिशील बुद्धिजीवी समुदायले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा अथर्तन्त्रको विकासमा योगदान गर्नेछ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले विदेशी पुँजीको स्थान लिई औद्योगिक प्रगतिमा योगदान गर्नेछ । प्रतिगामी तथा विदेशी पुँजीको थिचोमिचोबाट नयाँ समाज र देशलाई जोगाउँछ । जनताको प्रजातन्त्र समाजवादी क्रान्तिको पहिलो खुड्किलो हो । नेपाली जनताको सङ्घर्षका विविध रुपहरूमार्फत् जनताको प्रजातन्त्रको विजय हुनेछ ।
समाजवादी समाज
नेमकिपाको दीर्घकालीन उद्देश्य नेपालमा समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापना गर्नु हो । मजदुर र किसानहरूको शासन व्यवस्था, उत्पादनका साधनहरू पूर्णरुपले सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’, ‘सारा जनतालाई बुद्धिजीवीकरण’ र समाजकै निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने युग सुहाउँदो विज्ञान र प्रविधिको ज्ञानले युक्त ‘नयाँ मानिस’ को निर्माण नै समाजवादको आदर्श चित्र हो ।
साम्यवादी समाज
समाजवादकै चरणहरूबाट नेपाली समाज पनि साम्यवादी समाजमा पदार्पण गर्नेछ । त्यस समाजमा मानिसले मानिसलाई शोषण गर्ने छैन । त्यो समाज वगर् विहीन र राज्यविहीन हुनेछ, मजदुर र किसानको भेद हट्ने छ, गाउँ र सहरको भेद हट्नेछ र शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमको भेद हट्नेछ । साम्यवादी समाजमा ‘योग्ताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसार’ पाउनेछ । राज्य ‘ओइलिएर जाने’ सभ्य र सुसंस्कृत समाज बन्नेछ, जहाँ युद्ध हुनेछैन । त्यस समाजले प्राकृतिक प्रकोप र रोग तथा सम्भावित अन्य समस्याहरूसँग जुझ्न समाजको सम्पूर्ण विज्ञान, प्रविधि र ज्ञानलाई प्रयोग गर्नेछ । साम्यवादी समाज स्थापना गर्न नेमकिपाले सङ्घर्ष गर्दै जानेछ ।
जनताको प्रजातन्त्रका विभिन्न आयाम नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारको प्रचार–प्रसार गरिएन, संशोधनवाद र अराजकतावादको ठूलो प्रभाव रह्यो । नेपालका तथाकथित कम्युनिष्ट पार्टीहरूले माक्र्सवाद र कम्युनिष्ट आदर्श त्याग्दै गए । ‘जनवाद’, ‘नौलो जनवाद’, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’, ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ आदि आदि शब्दजालहरू रच्दै वर्गसङ्घर्षको सट्टा वर्गसमन्वय र पुँजीवादी चरित्र अवलम्बन गर्दै गए । अहिलेसम्म हाम्रो देशमा एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकारहरू गठन भए । तिनीहरूले कहिल्यै पनि समाजवादी नीति ल्याउने प्रयास गरेनन् । उल्टै ती सरकारहरू पुँजीपति वर्गको सेवामा तल्लीन भए र विदेशी पुँजीलाई खुशी पार्ने काम गरे ।
तसर्थ नेमकिपाले साँचो कम्युनिष्ट पार्टीको धर्म निर्वाह गर्दै देशव्यापी समाजवादी प्रचार अभियान थाल्यो । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण चरण जनताको प्रजातन्त्र हो ।
जनताको प्रजातन्त्रमा राजनीतिक संरचना
जनताको प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधि वा संसद हुन्छ तर पुँजीवादमा भन्दा फरक हुन्छ । अहिले निश्चित उमेर पुगेका जोकोही पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने प्रावधान छ । तिनीहरू शोषक, सामन्त, दलाल जो पनि हुन सक्छ । अहिलेको संसदमा पनि तिनीहरू नै चुनावमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी जितेर आउँछन् । देशका सञ्चारमाध्यमहरू पुँजीपति वगकै हातमा छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा सञ्चारका माध्यमहरू सबै सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । चुनावमा विदेशी सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था हुन्छ । शोषक, सामन्त, अपराधी एवम् विदेशी पुँजीका दलालहरू सबै जेलमा हुन्छन्, तिनीहरूलाई मताधिकार र उम्मेदवार हुने अधिकार समेत दिइँदैन । तर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले चुनावमा लड्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा अर्थतन्त्र
देशका मुख्य–मुख्य उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण हुन्छ । बैङ्क, ठूलठूला उद्योगधन्दा, वायु सेवा, यातायात, टेलिकम आदि सेवाहरू सरकारी नियन्त्रणमा हुन्छन
् । विदेशी पुँजीलाई नियन्त्रण गरिन्छ । साना–साना कुटिर उद्योगहरू तथा खेत खलिहान जनताकै हातमा रहन्छन् । सयौँ विघा जमिन भएका जमिनदारहरूको हातबाट ती जग्गा–जमिन खोसेर खेती गर्ने वास्तविक किसानहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरिन्छ । पुँजीवादी देशहरूसँगको सम्बन्ध अहिलेको जस्तै छाडा र खुकुलो हुँदैन । विदेशी कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी एवम् प्रगतिशील मजदुर र किसानसँग भाइचारा सम्बन्ध हुन्छ । कम्युनिष्ट सरकारसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय अवस्था
जातजाति, भाषाभाषी र लिङ्गको आधारमा कसैमाथि भेदभाव हुँदैन । जाति, भाषा र क्षेत्रलाई स्थानीय निकायमार्फत समान रुपले विकास गरिन्छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ ।
धर्मलाई छुट दिइन्छ र जनताको धार्मिक आस्थामाथि राज्यले सम्मान एवम् संरक्षण गर्छ । तर पैसा, लोभलालच र डर देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेलाई भने छुट दिइँदैन । यस व्यवस्थामा धर्मको विरोधमा भाषण गर्न पनि छुट दिइन्छ । भौतिकवादी दृष्टिकोणको व्यापक प्रचार गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा लैङ्गिक विषय
यस व्यवस्थामा लैङ्गिक समानता हुन्छ । पुरुषसरह महिलाहरूलाई पनि अधिकार दिइन्छ । महिला, बृद्धबृद्धा तथा जातीय र भौगोलिक रुपमा पछाडि पारिएकालाई राज्यले संरक्षण गर्छ ।
महिलालाई करकापले वा धोखा दिई विवाह गराएमा पीडितको उजुरीको आधारमा करणी व्यक्तिलाई मुद्दा चलाई सिधै जेल चलान गरिन्छ । पैसाको निम्ति चेलीबेटी र छोराछोरीसमेत बेच्नेलाई ऐन–नियमअनुसार कडा कारबाही गरी जेलमा हालिन्छ । स्वास्नीमाथि अत्याचार गर्ने लोग्नेलाई कडा कारबाही गरिन्छ । त्यसैले जनताको प्रजातन्त्रमा महिला र पुरुषबीच पूर्ण समानता हुन्छ । यो विषय ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’ मा नै उल्लेख छ ।जनताको प्रजातन्त्रमा सङ्घीय संरचना
मुख्य विषय आर्थिक समानता हो, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हो र शोषणको विरोधको हक हो । त्यसैले जनताको प्रजातन्त्रमा राज्य पुनःसंरचनाबारे नयाँ अवधारणाको आवश्यकता छैन । तर जातजाति र भाषाभाषीको आधारमा सङ्घ राज्यको विकल्पमा भूगोल र प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरणको आधारमा प्रदेशहरू हुनेछन् । नेमकिपाले अलग्गै सङ्घ राज्यको कल्पना गरेको छैन । चीन, प्रजग कोरिया तथा क्युवालगायतका कम्युनिष्ट देशहरूमा पनि सङ्घीय संरचना छैन । स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिई विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीहरूको कला र संस्कृतिको संरक्षण, सम्र्बद्धन र विकास गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकार मानव अधिकारको प्रचलित परिभाषा पुँजीवादी परिभाषा हो । आर्थिक समानतासहितको स्वतन्त्रतामात्र साँचो मानव अधिकार हो । अर्थतन्त्रले नघच्घच्याएको मानवअधिकार झूठा हो । जनताको प्रजातन्त्रमा कसैले कसैलाई शोषण गर्ने छैन, आर्थिक समानता हुन्छ । जो कोहीलाई आफ्नो क्षमता र सीप रोजेर आर्थिक उपार्जन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । हरेक आर्थिक गतिविधिले देश र समाजको विकासमा टेवा पु¥याउने छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार
यस व्यवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ र जनतालाई ती सुविधाहरू दिनु राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । यसको लागि समाजवादी क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । संरा अमेरिकाले हमला गर्नुपूर्व इराक र लिवियामा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिएको उदाहरण छ । नेपालमा पनि सम्भव छ । यहाँ भइरहेको आर्थिक भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न प्रशस्त पैसा पुग्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा युवा परिचालन युवाहरू देश निर्माणको बलियो आधारस्तम्भ भएको हुँदा जनताको प्रजातन्त्रमा तिनीहरूलाई बौद्धिक र शारीरिक रुपले सक्षम बनाइन्छ । हरेक युवालाई शिक्षासँगै विभिन्न जीवनोपयोगी तालिमहरू पनि दिइन्छ । युवाहरूलाई आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगारीको बन्दोबस्त राज्यले सुनिश्चित गर्छ । युवाहरूको श्रमको शोषण हुँदैन र उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्राप्त हुन्छ । युवाहरू कामका लागि विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन् ।
जनताको प्रजातन्त्र पुँजीवादी प्रजातन्त्र होइन
जनताको प्रजातन्त्र पुँजीवाद पनि होइन र पूर्ण समाजवादी व्यवस्था पनि होइन । तर समाजवादी क्रान्ति गर्ने क्रममा पुँजीवादलाई ढालिसकेपछि आउने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो । यो अस्थायी व्यवस्था हो । कामदार जनताको नेतृत्वमा गठन हुने समाजवादउन्मुख व्यवस्था हो–जनताको प्रजातन्त्र ।
स्वतन्त्रताको नाममा गरिब जनतालाई आफै काम गरेर कमाऊ, पढ भनेर राज्य पञ्छिन पाउँदैन । जनताको प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्रताको अर्थ आर्थिक समानता हो ।
गरिबलाई रोजगारी र उचित ज्याला, जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा तथा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा जनताको प्रजातन्त्रका आधारभूत विशेषता हुन् । अहिलेको व्यवस्थामा गरिब र धनीलाई समान भन्दैमा समान हुँदैन, आर्थिक रुपले समान हुनुपर्छ ।
हाम्रो तत्कालको जिम्मेवारी जनताको विचार परिवर्तन गर्ने हो । यो तत्काल सम्भव छैन, समय लाग्छ, तर धैर्य भने गुमाउनुहुँदैन ।
अहिले देशमा सञ्चालित सरकार पुँजीवादी सरकार हो । पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमा पुँजीपति वर्गले पुँजीपति वर्गको हितको निम्ति कामदार जनतामाथि गर्ने शोषणको शासन व्यवस्था हो । तर, नेमकिपाको नेपालमा समाजवादको स्थापना सँगसँगै साम्यवादी समाजको निर्माण गर्नु दीर्घकालीन उद्देश्य हो भने तत्कालीन उद्देश्य जनताको प्रजातन्त्र (Peoples’ Democracy) हो । जनताको प्रजातन्त्रमा मजदुर किसानहरूको सरकार बन्नेछ र त्यसमा देशभक्त बुद्धिजीवी र पुँजीपति वर्गको पनि सहयोग हुनेछ । त्यो सरकार एक प्रगतिशील र देशभक्तहरूको सरकार हुनेछ, दलाल र विदेशी पुँजीपति वर्गको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नेछ ।
जनताको प्रजातन्त्रको स्थापना कसरी हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्नुहुन्छ ?
नेपालका वर्तमान शासक दलहरू र नेताहरूले ‘पुँजीवादी प्रजातन्त्र’ र ‘पुँजीवादी गणतन्त्र’ लाई सर्वकालीक र अन्तिम सत्य वा एक आदर्श समाजको रुपमा जनतालाई भ्रम दिँदैछन् । चालू प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पुँजीवादी प्रजातन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्र मात्रै हो, यस व्यवस्थामा पुँजीवादी सरकारले पुँजीपति वर्गकै हितको निम्ति शासन गर्छ । अहिले देशका समाचार पत्रहरू वा प्रचारमाध्यममा देशी र विदेशी पुँजीपति वर्गकै हितबारे बढी चर्चा गरेको पाइन्छ ।
तर जनताको प्रजातन्त्रबारे नेपालको राजनैतिक डबलीमा सा¥है कम चर्चा हुन्छ । जनताको प्रजातन्त्रले समाजवादी क्रान्तिको बाटोलाई सहज बनाउँछ ।
पुँजीवादी गणतन्त्रलाई संशोधनवादी र अराजकतावादीहरूले समाजवाद र साम्यवादकै रुपमा भ्रम दिन खोजेको हुनाले पुँजीवादी गणतन्त्रले पुँजीपति वर्गको हितमा शासन गर्छ र कामदार वर्गको हित ‘जनताको गणतन्त्रले मात्र गर्न सक्छ भनी तिनीहरूले छरेका भ्रमहरूबाट जनतालाई सचेत पार्न नेमकिपाकले जोड दिएको हो ।
जनताको प्रजातन्त्र ‘डेमोक्रेसी’ होइन आजको प्रचलित ‘प्रजातन्त्र’, ‘लोकतन्त्र’, ‘लोक शाही’, ‘गणतन्त्र’ र ‘जनवाद’ लाई अङ्ग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ नै भनिन्छ । त्यसको अर्थ पुँजीवादी प्रजातन्त्र, पुँजीपति वर्गको हितको निम्ति कामदार जनतामाथि गरिने शासन व्यवस्था हो । पुँजीवादी सरकार पुँजीपति वर्गको हितको निम्ति बनेको सञ्चालक समिति हो । यस प्रकारको पुँजीवादी सरकारले कामदार जनता र देशको हित हुँदैन । यस्तो सरकारले ठूलठूला पुँजीपति, जमिनदारहरू, बैङ्कपति, व्यापारी, हवाइसेवा, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधनका मालिकहरू, निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारहरू, विदेशी पुँजी, बैङ्क व्यापारीहरूको पक्षमा ऐन–कानुन बनाउँछ र तिनीहरूलाई अनेक आर्थिक सहुलियत दिन्छ ।
‘जनताको प्रजातन्त्र’ मा विदेशी पुँजीको पक्षमा होइन राष्ट्रिय पुँजीको पक्षमा लड्छ ।
जनताको प्रजातन्त्र र नौलो जनवाद बीच भिन्नताबारे
सन् १९४० तिर जापानविरोधी चिनियाँ क्रान्तिको सिलसिलामा केही पक्षले पुँजीवादी वा पुरानो प्रजातन्त्रको पक्ष लिएका थिए । तर त्यसबेला चीनको क्रान्ति पुँजीवादी प्रजातन्त्रको स्थितिभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । यसकारण चिनियाँ जनताका महान नेता कामरेड माओ त्से तुङ्गले पुरानो होइन, ‘नयाँ प्रजातन्त्र’ को वकालत गर्नुभएको थियो ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालका कम्युनिष्ट भन्ने राजनैतिक दलहरूले नै पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई समाजवाद र ‘नयाँ प्रजातन्त्र’, ‘बहुदलीय नयाँ प्रजातन्त्र’ वा ‘जनवाद’ भनी भ्रम दिइरहेको बेला देश र जनतालाई आज मजदुर–किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व भएको ‘जनताको प्रजातन्त्र’ मात्रै उपयुक्त भएको व्यापक जनतामा अवगत गराउन आवश्यक छ ।
सन्दर्भ स्रोत ः नेमकिपाका विभिन्न प्रकाशनहरू