भ्रष्टाचारको बढोत्तरीमा शासक दलहरू जिम्मेवार

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको जनआन्दोलनको माग र भावना भएपनि कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपातलगायत बेथितिहरूले गर्दा शासक नेताहरूको बदनामीसँगै व्यवस्थाकै बदनामी भइरहेको छ । सरकारको तीनवटै तहमा देखिने र नदेखिने दुवै किसिमका अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमाथि कानुनी कारबाही नभएको उदाहरणहरूको कारण भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो चढिराखेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि देशमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार चलिरहेका छन् । जनताको स्वशासनको आकाङ्क्षा र माग पूरा गर्ने ध्येयले प्रदेश सरकारहरूलाई मात्र नभई स्थानीय तहलाई समेत अधिकारसम्पन्न बनाइएको थियो । त्यसलाई शासक दलका नेताहरूले सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको भनी निकै फलाको गरेका थिए तर व्यवहारमा जनताको पहुँचमा अधिकार पुग्नुभन्दा बढी सिंहदरवारको भ्रष्टाचार, अनियमितता र पक्षपात अहिले गाउँ गाउँ र वडा वडासम्म पुगेको देखिएको छ । अधिकारसम्पन्न सरकारहरूबाट हिजोआज आर्थिक अनियमितता मात्र नभई अनेक नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको अनुगमनकारी संस्थाहरूले बताइरहेका छन् ।
हिजोआज राज्य वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गा–जमिन, वन क्षेत्र र सहरी खुला ठाउँहरू अनेक कानुनी छिदको दुरुपयोग र तिगडमहरू गरेर व्यवसायिक घराना, समूह र व्यक्तिको नाममा लगिएका खुलासा एकपछि अर्काे भइरहेका छन् । सरकार, सरकारी निगम, प्राधिकरण, परियोजना, आयोजना जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका समाचार हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यमममा छाउने गरेका छन् । सडक, पुल, सरकारी कार्यालय भवन, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भवन निर्माणदेखि जनहितको नाममा सञ्चालन हुने अनेक कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । शासक दलका नेताहरू त्यसमा अलिकति पनि अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका छैनन्, उल्टो दोषी वा जिम्मेवारमाथि कानुनी अनुसन्धान र छानबिन गर्नमा जोड दिनुको सत्ता त्यस्तालाई जोगाउनका लागि भएभरको तागत लगाइरहेका छन् । सत्तापक्षको अनियमितता र बेइमानी उदाङ्गो पार्ने कार्य प्रतिपक्षको भए पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह भइरहेको छैन । कतिपय काण्ड र विषयहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष तैँ चुप मै चुपको सिद्धान्त अपनाइरहेका छन् ।
जनताको रगत पसिनाको कमाइ जम्मा हुने बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेत भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट मुक्त भएको अवस्था छैन । ती संस्थाहरूमा भएका अनियमितता र ठगीहरूमा शासक दलका विभिन्न तहका नेताहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नताको खुलासा हुन थालेका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध देखिन थालेको छ ।
शासक दलका नेताहरू भने त्यसलाई देखेको नदेख्यै र सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् । ती पार्टीका सांसदहरू चाकडी र घुर्की दखाएर भए पनि मन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने र सकेसम्म बढी जताततै कमिसन कुम्ल्याउने ध्याउन्नामा लागेका देखिन्छन् । मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण शासक दलहरू फुट्ने र मिल्ने अनेक अनैतिक खेलहरू चलिरहेका छन् । जनतामाझ शासक राजनीतक दल र नेताहरूप्रति गहिरो वितृष्णा पैदा भएको छ, यसको लागि अरू कोही वा परिस्थितिभन्दा पनि शासक दलका नेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति र आचरण नै जिम्मेवार रहेको छ ।