कतिञ्जेल सहने सिमानाका जनताले ज्यादती ?

एसडी. राजचल
जनसङ्ख्या, भूगोल, सरकार र सार्वभौमसत्ता नै राज्यका अनिवार्य आधार हुन् । हरेक राज्यको निश्चित भूभाग अनिवार्य छ र सो भूभाग भित्रका जनताको उचित व्यवस्थापन गर्ने काम त्यहाँको सरकारको हुन्छ । त्यसको लागि सार्वभौमिकता अर्को महत्वपूर्ण तत्व हो । नेपाल पनि एउटा राज्य हो । नेपालको कूल सिमानामध्ये १ हजार २ सय ३६ किलोमिटर भाग चीनसँग र १ हजार ६ सय ९० किलोमिटर भाग भारतीय भूमिसँग जोडिएको छ ।
देशको सिमाना रगतले कोरिएको हुन्छ । संसारमा बेलायती साम्राज्यको जगजगी चलेको समयमा नेपालले कहिल्यै प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी शासन भोग्नुपरेन । यद्यपि विशाल नेपाल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिनु परेको इतिहास छ । क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याले नेपालभन्दा कैयौं गुणा ठूलो भारत दुई सय वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेश बन्यो । भारतीय जनताले दुई शताब्दी बेलायती दबदबामा बस्न बाध्य भए । पुर्खाले गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट जोगाएको भूमिमाथि आज दिनप्रतिदिन अतिक्रमण हुने क्रम बढिरहेको छ । तैपनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू सीमाको विषयमा चुपचाप छन् ।
नेपालको उत्तरतर्फको छिमेकी विशाल चीन नेपालप्रति स्पष्ट छ । उसको विदेश नीतिअनुसार तेस्रो र अविकसित मुलुकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र छिमेकी मुलुकको भूमि अतिक्रमण नगर्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट आजसम्म चीनबाट नेपालले कुनै अतिक्रमण सहनु परेको छैन । नेपाल र चीनको हालसम्म सीमा विवाद नभएको इतिहासले देखाएको छ । कतिपय अवस्थामा उत्पन्न सामान्य विवाद पनि आपसी सहमतिमा समाधान हुने गरेको छ । तर, चारै दिशाबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमाथि भारतीय शासक वर्गको हेपाहा नीति र सीमा अतिक्रमणका शृङ्खलाबद्ध घटनाका कारण नेपाली जनता पीडित छन् । आधा शताब्दी अगाडिदेखि नै नेपाली जनता भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमण सामना गर्दै आएका छन् । सन् १९५० जुलाई ३१ नेपाल र भारतबीच भएको असमान सन्धिदेखि नेपाल र नेपालीलाई भारतीय शासकवर्गले हेपाहा व्यवहार गर्दै आएको छ । आज पनि पश्चिम नेपालको दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा हुँदै कञ्चनपुरसम्मका हरेक जिल्लामा भारतीय विस्तारवादको बल मिचाई स्थानीय जनताले हरेक दिन सहन बाध्य छन् । यसैगरी दक्षिणतिर भारतसँग सीमा जोडिएका सुनसरी, मोरङ, झापा हुँदै इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङलगायतका हरेक जिल्लामा पनि अतिक्रमण गरेको छ । श्रीलङ्का, भुटानजस्ता साना मुलुकहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा सरकारविरोधी समूह तयार गरी द्वन्द्व मच्चाउनु दक्षिण एसियामा भारतीय शासकवर्गको बडाराष्ट्र अहंकारवादको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसो त नेपालको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमसत्तालाई भारतीय शासक वर्गले विगतमा पनि स्वीकार नभएको नयाँ कुरा होइन । विसं. २००७ सालमै भारतीय संसदमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले “‘नेपालको मामिलामा कुनै पनि देशले आँखा लगायो भने भारत चूप लागेर बस्दैन” भनेका थिए । यो उनको अभिव्यक्तिविरुद्ध नेपालमा चर्को आवाज उठेपछि प्रम नेहरूले माफी माग्नुपरेको थियो । आजसम्म पनि नेपालप्रति भारतीय शासक वर्गको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको देखिंदैन ।
आज पनि भारतीय विस्तारवादले हिमालय पर्वत शृङ्खलासम्मको भूभागलाई आफ्नो भूभागको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिनाउने गरिरहेको छ । नेपालप्रतिको भारतको यस्तो दृष्टिकोण नेपाली जनताको भावनाविपरीत छ । तसर्थ नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
सत्ता बाहिर रहँदा स्वाभिमानी र देशभक्तिको चर्को कुरा गर्ने माओवादी र नेकपा एमालेले पनि विगतमा भारतसँग भएका असमान सन्धि खारेजी वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठाएका थिए । तर, पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि भूमि विवादको विषयमा सत्ता आरोहण गर्दा केही नबोल्नुले नेपालका शासक दलहरू भारतीय विस्तारवादकै हितमा काम गर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल र नेपाली जनताको हितभन्दा भारतीय विस्तारवादकै हितमा काम गर्ने उनीहरूलाई ‘भारतीय दलाल’ को पनि भन्ने गरिएको छ ।
सुस्तावासी विगत लामो समयदेखि भारतीय ज्यादती सहँदै आइरहेको व्यहोरा शासक दलका नेताहरू बेखबर पक्कै होइनन् । सुस्ता, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतको भूभागहरू नेपालको हो र सरकारले फिर्ताको प्रयास गर्नुपर्ने कुरा अल्याख पटक सडक र सदनमा नारा लागेको पनि तिनीहरूको कानमा गुञ्जेकै हो । तर, अतिक्रमित भूमिका नेपाली जनताको रोदन र चित्कार नेपालका शासक दलहरूले सुन्नै चाहेनन् । आफ्नै दलका भातृ सङ्गठन अतिक्रमित भूभागको अध्ययन गरी फर्किसकेपछि दलका नेताहरूलाई सीमा अतिक्रमणबाट उत्पन्न भारतीय पक्षको ज्यादती र जनताको रोदन जानकारी नगराएको पनि किमार्थ होइन । तर, मानवीय पीडा, चित्कारलाई नै सत्तामा जाने भ¥याङ बनाउँदै आएका दलहरू कुर्सी झगडामा ब्यस्त भएको कारण आज ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ योजनाबद्धरुपमा सफल भइरहेको र नेपालका दलहरूले त्यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु चिन्ताको विषय हो । भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै दशगजाको मनोमानी प्रयोग, सीमा स्तम्भहरू नेपालको सीमाभित्र जबरजस्ती सार्ने प्रवृत्ति, नेपालको भूभागमा भारतीय एसएसबीको रुखो बोली, नेपालीमाथि गोली प्रहार, कुटपिट गर्नु, सीमास्तम्भलाई बेवारिसे अवस्थामा राख्नुजस्ता अवाञ्छित गतिविधि सिमानामा यत्रतत्र देखिँदा पनि सीमा नियमनको विषयमा नेपाल सरकार मौन रहनु लोकतन्त्रमा समेत दलहरू भारतीय विस्तारवाद अगाडि लम्पसार परेको त होइन ? चिन्ताको विषय हो ।
यसरी नै शासक दलहरू मौन बस्ने हो भने देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान देशको लागि खतरा हो । शासक दलहरू बोल्न सकिरहेका छैनन् । आखिर किन ? आखिर कतिञ्जेल भारतीय शासक वर्गको ज्यादती सहनुपर्ने हो सिमाना नजिकका जनताले ?