ओली सरकारको एक वर्ष

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै छ । पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेटसहित बनेको सरकारको बीस प्रतिशत समय घर्किएको छ । तर, एक वर्षको अवधिमा ओली सरकारले नेपाली जनतालाई निराशाबाहेक केही पनि दिन सकेन । यो एक वर्षमा चुनावी अभियानको क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेखित कुनै पनि विषयले गति लिनसकेन । उनीहरूले प्रचार गरेका आर्थिक समृद्धि र विकासका नारा जनतालाई झुक्याउने मेसोमात्र भएको वास्तविकता बुझ्न नेपाली जनताले एक वर्ष पनि कुर्न परेनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियताको लोभमा बेला–बेलामा दिने गरेका आश्वासनले जनतालाई भविष्यप्रति उत्साहभन्दा शासकको हावादारी चालाले जनतामा निराशा छाएको छ ।
सरकारले सुधारको लागि भनी गरेका कुनै पनि घोषणा कार्यान्वयन गरेको छैन । यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा यातायात व्यवसायीको दबाबका कारण सरकारले पूरा गर्न सकेन । काठमाडाँैलाई धुलोमुक्त गर्ने घोषणा हावादारी प्रमाणित भयो । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याकाण्डका दोषीलाई सरकारले समात्न नसकेको मात्र होइन, हत्यारा को हो भन्नेसमेत पत्ता लगाउन सकेको छैन । ३३ केजी सुन प्रकरणका दोषीमध्ये केही साना माछाबाहेक मुख्य दोषीलाई समात्न सकेन । वाइडबडी विमान खरिदमा बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा दोषी भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दा सरकारले कसैलाई पनि कारबाही गरेन ।
विकास निर्माणको काम गर्ने भन्दै सत्तासीन दलले आफ्ना नजिकका ठेकेदारलाई मोटाउने अवसर दियो । तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई सरकार स्वयम्ले संरक्षण ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पटक–पटक घोषणा गरे पनि सरकारकै आडमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो । भ्रष्टाचारीहरूले सरकारी नेताहरूकै खोपीमा आफ्नो टाउको लुकाउने गरेका छन् ।
दैनिक हजारौं सङ्ख्यामा नेपाली युवा रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने नियतिमा कुनै परिवर्तन आएन । मन्त्रीले एकातिर नेपाली युवा विदेशिनु नपर्ने दिन आउने भाषण गरे भने अर्कोतिर हरेक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यालय स्थापना गरेर विदेशिन युवाहरूलाई सरकारले अझ सहज बनाएको छ । सरकारले एकातिर जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीको आश्वासन दिइरह्यो अर्कोतिर विदेशिने बाटो हिजोभन्दा अझ सरल बनाइदिएको छ ।
सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीतिको मान्यतालाई तोड्दै नेपाल सरकारले हालै संरा अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित हिन्द प्रशान्तीय गठबन्धनमा हस्ताक्षर ग¥यो । संरा अमेरिकाले दक्षिण एसिया र पूर्व एसियामा आफ्नो प्रभावलाई अझ बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ अघि सारेको यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर सरकारले पञ्चशीलमा आधारित नेपाली परराष्ट्र नीतिमा दख्खल पु¥याएको छ । पछिल्लो समय भेनेजुयलामा भएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रेस वक्तव्य र नेताहरूका दोहोरो अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकारको अस्पष्ट परराष्ट्र नीति सतहमा ल्याएको छ । साथै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाभित्रको गहिरो अन्तर्विरोधलाई उजागर गरेको छ ।
ओली सरकारको एक वर्षले नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टी भनी भ्रम पाल्ने केही नेपाली जनतालाई भ्रममुक्त बनाएको छ । कम्युनिष्ट सरकारले गर्ने कुनै काम गर्नु त परको कुरा बरु पुँजीपति वर्गकै सेवा हुने कामलाई सरकारले व्यापकता दिएको छ । कुनै पनि दल वा सरकारको नाममा ‘कम्युनिष्ट’ शब्द जोडिंदैमा त्यो पार्टी ‘कम्युनिष्ट’ नहुने बरु कम्युनिष्टलाई बदनाम गर्न पनि ‘कम्युनिष्ट’ शब्दको प्रयोग गर्ने जालसाझी संसारका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि दोहोरिएको छ । सारमा एक वर्षको ओली सरकारको गतिविधि फर्केर हेर्दा आगामी पाँच वर्ष नेपाली जनताको लागि विगतका सरकारहरूभन्दा भिन्न नहुने प्रस्ट दृश्य देखिएको छ ।