क्षतिपूर्ति बाँड्नु नै सरकारको उपलब्धि हो ?

–प्रकाश
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार गत फागुनदेखि पुस मसान्तसम्म १० महिनामा विदेशमा ज्यान गुमाएका ७८८ युवाका परिवारलाई सरकारले ४८ करोड ४१ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । त्यस्तै विगत ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गम्भीर बिरामी तथा अ·भ· भएर फर्किएका ३ सय १३ जनालाई ६ करोड ९२ लाख क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको बोर्डको दाबी छ । तर यो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने युवाको सही तथ्याङ्क भने होइन । अवैधानिक रूपमा वा प्रवद्र्धन बोर्डमा श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका र श्रमको स्वीकृत अवधि नाघेर पनि रोजगारमै रहेर मृत्यु भएकाहरूलाई सरकारले गणना गर्दैन र क्षतिपूर्ति पनि दिँदैन । एक अनुमानअनुसार वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जति वैधानिक कामदारहरूको छ, त्यति नै अवैध कामदारहरूको पनि छ । वैध भएर मरे पनि वा अवैध भएर मरे पनि ती नेपाली युवा नै हुन् ।
अवैध भएर मृत्यु भएका युवाको परिवारले एकातिर कमाइ गर्ने मुख्य मानिस गुमाउँछ भने अर्कोतिर क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैन । कतिपयको त विदेशमा मृत्यु भएर त्यसको जानकारी र लाससमेत स्वदेश आउने गर्दैन । सरकारले १०÷११ महिनामा मृत्यु भएका ७८८ युवाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति बाँड्यो, यसलाई सरकारको उपलब्धि मान्न सकिँदैन । सरकारले ७८८ जना युवाको मृत्यु भएको सार्वजनिक गरेजस्तै श्रम स्वीकृति नलिई गएका र अवैध भएका कति जनाको मृत्यु भयो ? कति जना कुन–कुन कारणले विदेशका जेलमा छन् ? कति जना बन्धक बनाइएका छन् ? कति जना बेचबिखनमा परेका छन् ? सार्वजनिक गर्न सकेको भए सरकार जिम्मेवार छ भन्न सकिन्थ्यो । सरकारको जिम्मेवारी मृत्युपछि वा अ·भ· भएपछि केही लाख क्षतिपूर्ति दिनुमात्र होइन । वैदेशिक रोजगारको क्रममा युवाहरूको मृत्यु अपवादमात्र बनाउने, अ·भ· हुनेको सङ्ख्या कम गर्ने, वैदेशिक रोजगारको भरपर्दो विकल्प सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । तर, युवाहरू विदेश पठाएर आएको विप्रेषण रकमले अर्थतन्त्र चलाइरहेको सरकारले नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा रगत–पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता अन्त गर्ने देखिँदैन । यस अर्थमा सरकारको क्षतिपूर्ति ‘गोहीको आँसु’ मात्र हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।