नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताका कारक को को हुन् ?

सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट सुरु भयो तर बैठक सुचारु भने हुन सकेन । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी रकम ठगीमा मुछिएको कारण नेकाले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । सांसद गगन थापाले सहकारी ठगीको संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री, प्रहरी, महान्यायाधिवक्तासमेतले संरक्षण दिइरहेको आरोप लगाए । सरकारले जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने दाबी गरे पनि सदन अवरोधको कारण समस्या देखिएको छ ।
कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हटाएर एमाले संसदीय समितिका नेता हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठकमा एमालेले समर्थनमा मत दिने सङ्केत नदेखेपछि बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले १०० दिनमा ३ पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । एमाले र माओवादी मधेस सरकारबाट बाहिरिने क्रममा छन् । वाग्मती र अन्य बाँकी प्रदेशहरूको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । देशमा राजनैतिक अस्थिरता हुनुमा यस्ता गतिविधिहरूले मलजलको काम गरिरहेका छन् । आखिर कसको कारण यस्तो अस्थिरता हुँदै छ ?
नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू जति कमजोर र पदलोलुप छन्, त्यति नै भारतीय शासकवर्गले फाइदा उठाउँदै छ । नेपालबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका भारतीय शासकहरूले नेपालका हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै छन्† नेपालका राजनैतिक अस्थिरताबाट फाइदा उठाउँदै छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने भारतको नीति नयाँ होइन ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसमेत भारतका एजेन्टहरूले तयार गर्छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको बेला माओवादी र एमालेबिच खटपट सुरु भयो । त्यहीबिच माओवादीले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरेर बिदा दिने निर्णय ग¥यो । त्यही दिन भारतीय विदेश सचिव विजयमोहन क्वात्रा नेपाल आए र प्रचण्डलगायतका नेताहरूलाई भेटे । एमालेसँगको गठबन्धनप्रति त्यति सकारात्मक नभएका भारत सरकारका दूत क्वात्राले प्रचण्डलाई भारत सरकारको तर्फबाट भ्रमणको निमन्त्रणा गरेनन् । फागुन १० गते चिनियाँ राजदूत छन सनले बालुवाटारमा प्रचण्डसँग भेट गरी चीनको हेनान प्रान्तमा आयोजना हुने (१४ देखि १७ चैतसम्म) बोआओ सम्मेलनको निमन्त्रणा दिए । तर प्रचण्डले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने बताए । २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डले चीनको खेलकुद कार्यक्रममा भाग लिएर फर्कने क्रममा विमानस्थलबाटै आफ्नो औपचारिक भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए ।
इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव २००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि नै बढ्दो क्रममा छ । त्यतिबेला राजा त्रिभुवनका स्वकीय सचिव गोविन्द नारायण भारतीय नागरिक थिए भने तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण नेपालको मन्त्रिमण्डलमा समेत उपस्थित हुने र मन्त्रिमण्डलको निर्णय मस्यौदासमेत गर्ने गरेको बताइन्छ । उनी ससाना कार्यक्रमहरूमा समेत सहभागी भएर आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्थे । अझ त्यतिबेलाको मन्त्रिमण्डलमा नेकाका साधारण सदस्यसमेत नभएको र जनआन्दोलनमा कुनै योगदान नभएको भद्रकाली मिश्रलाई भारतको दबाबमा नेपालको मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । उनका ससुरा विश्वनाथ मिश्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्दप्रसादका अनन्य मित्र भएकै कारण त्यो सम्भव भएको उल्लेख छ ।
नेपालमा मन्त्रिमण्डलको हेरफेर अघि भारतीय एजेन्टहरूको सक्रियता बढ्ने र नेताहरूको भारत भ्रमण परम्पराजस्तै भइसकेको छ । भारतको अनुमतिमा मात्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार परिवर्तन हुने देश कसरी स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनसक्छ ? पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको लागि दलहरूबीच विश्वासको सङ्कट थियो । त्यही बेला भारतका दूत नेपाल आए र देशको राजनीतिबारे छलफल गरे । २०६९ साल माघ २५ गते प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको हेटौँडा महाधिवेशन उद्घाटनको क्रममा ‘सङ्कट मोचनको अचुक अस्त्र’ आफूसँग भएको बताए । केही दिनपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । प्रचण्डको ‘अचुक अस्त्र’ भारतबाट निर्देशित रहेछ भन्ने बुझ्न कठिन भएन ।
२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न अन्तिम तयारी भइसकेपछि भारतीय दूतहरू आएर रोक्ने कोसिस गरेका थिए । तत्कालीन राजनैतिक दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे र तोकिएकै दिन संविधान जारी गरे । परिणाम असोज ६ गतेदेखि नेपाली जनताले अकल्पनीयरूपमा भारतको नाकाबन्दी व्यहोर्नुप¥यो । भूकम्पले थला परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा सङ्कटमा परेको जनतालाई थप पीडा दिने अपराध भारत सरकारले ग¥यो ।
२०४५ सालमा पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरण गर्ने सिलसिलामा भारतीय पक्षले नेपालका हितविपरीतका सर्तहरू तेस्र्याएकोमा नेपालले अस्वीकार गरेपछि नाकाबन्दी गरेर नेपालविरुद्ध अघोषित युद्ध घोषणा गरी नेपाली जनतालाई दुःख दिएको इतिहास पनि छ । २०४६ सालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चर्किएको बेला भारतले तत्कालीन पञ्चायती सरकारलाई साथ नदिएको कारण पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको भन्ने पञ्चहरूको दाबी छ । नेपालमा को सरकारमा बस्छ भन्दा पनि भारतको हितमा कसले काम गर्छ भन्ने भारत सरकारको मुख्य सरोकार रहेको देखिन्छ । भारतको समर्थन पाउन हाम्रा शासक दलका नेताहरू चाकरीमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । दासहरूको इज्जत हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरू बुझ्दैनन् ।
भारतले नेपाली जनतालाई केही सहयोग गरेको जस्तो गर्छ, तर त्यसको १–१ पैसाको हिसाब साँवा ब्याजसमेत असुल गर्छ । २०४६ सालपछि गठित सरकारहरूबाट पहिले टनकपुर सम्झौता र पछि एकीकृत महाकाली सन्धि गरी महाकाली नदीलाई नेपाल भारतबिचको सीमा बनाई नेपालको महाकालीपारिको ठुलो भूभागमाथि उसले कब्जा जमायो ।
भारत नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै स्वीकार गर्न चाहँदैन । यो अहिलेको मात्र होइन नेहरूको शासनकालदेखि नै यो सोचले निरन्तरता पाएको छ । त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसद्मै बोलेका थिए, “हिमालय पर्वत भारतको प्राकृतिक सिमाना हुनुपर्छ र नेपालको उत्तरमा खडा गरिएका चेकपोष्टहरू भारतको उत्तरी सिमानामा अवस्थित छन् ।” भारतीय शासकवर्गले अहिलेसम्म त्यही सोच र चिन्तनले काम गर्दै छ ।
नेपालमा कुनै पनि विदेशी स्वतन्त्ररूपले प्रवेश गरेको भारत चाहँदैन । कुनै ठुलो परियोजना सञ्चालन गर्न वा नेपालले कुनै देशसँग सन्धि सम्झौता गर्नुप¥यो भने भारतको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने भारतीय शासकहरूको मानसिकता छ । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण एमसीसी सम्झौता हो । देशघाती एमसीसी सम्झौताको एउटा बुँदामा नेपालमा कुनै नयाँ योजना सुरु गर्नुपूर्व भारतको अनुमति चाहिने उल्लेख छ । नेपाली जनताले यसको सशक्त विरोध गरेका थिए तर शासक दलहरूले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को नाउँमा संसद्बाट पारित गरे । त्यो नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नुबाहेक केही थिएन । त्यो भारत भएर अमेरिकी सेना नेपाल छिर्ने बाटो खुला गरेको हो । नेकाका नेता गगन थापाले अमेरिकी सैन्य प्रवेश गरे आफूलाई थानकोट कटाउनु, सम्पत्ति हरण गर्नुसम्म संसद्मा भनेका थिए । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनपछि अमेरिकी सैन्य प्रमुखहरूले नेपालमा पटक पटक भ्रमण गरिरहेका छन् । माघ १५ र १६ गते राजनैतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड, माघ २२ देखि २४ सम्म मन्त्रिस्तरीय हैसियत राख्ने यूएसएडकी प्रशासक सुमाथा पावर, फागुन १ गते दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने ब्युरोकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफ्रिन अख्तर, २५ माघमा युरोपियन युनियनकी कमिस्नर जुहाले उर्मिलाइनेनले भ्रमण गरिन् । यस्ता भ्रमणहरूले छिमेकी देश चीनलाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ । संरा अमेरिका भारतको साथ लिएर चीनलाई घेर्न चाहन्छ । भारत नेपालमा भारतको कलौटी प्रभाव चाहन्छ ।
तर, नेपाली नेताहरूले चीन र भारतबिच अवस्थित रहेको नेपाल दुवै छिमेकीसित समदुरीको सम्बन्ध कायम राख्न सकेमात्र नेपाल सुरक्षित हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अरू परिवर्तन गर्न सके पनि छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने भनाइबाट शिक्षा लिएर नेपालले सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतामाथि आँच नपुग्नेबारे सचेततापूर्वक पाइला चाल्नु आवश्यक छ । सबै कुरा अरूले गरिदिए हुन्छ भन्ने दास मानसिकताबाट शासक दलका नेताहरू मुक्त हुनुपर्छ ।
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता हुनु भनेको नेपालको सीमा अतिक्रमण, राजनैतिक हस्तक्षेप र प्राकृतिक स्रोत, साधन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन भारतका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण हुनु हो । नेपालका नदी नालाहरू भारतले कब्जा ग¥यो† सीमा अतिक्रमण ग¥यो । ती सबै नेपाल कमजोर भएको अवस्थामै गरेको पाइन्छ । दलहरू एक भएको बेला संसद्बाटै चुचे नक्सा पारित ग¥यो । त्यो नेपालको संविधानको अङ्ग बन्यो । त्यसैले नेपालमा राजनैतिक स्थिरता भएको भारत कहिल्यै पनि चाहँदैन ।
सङ्घ र प्रदेशको राजनैतिक अस्थिरताको कारक नेपालका शासक दलका नेताहरू जस्तो देखिए पनि उनीहरू निमित्त नायक मात्रै हुन् । अस्थिरता कायम गरी फाइदा लुट्ने र नेपालको अस्तित्व नै म्ट्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका वास्तविक नायक त भारतीय एकाधिकार पुँजी र त्यहाँका शासकवर्ग हुन् । तसर्थ, नेपाली जनता एकजुट भएर भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय शासकवर्गलाई मुख्य दुश्मनको रूपमा चिन्न नसकेसम्म नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा तथा नेपालको विकास सम्भव छैन ।