अफगानिस्तानमा के भइरहेको छ ?

करभिका
अफगानिस्तानको बामियानमा रहेका पुरात्तात्विक महत्वका बुद्धका मूर्तिहरूमाथि २०५७ साल फागुन महिनामा हमला भएको समाचार संसारभर फैलिए पछि धेरै नेपालीले पनि पहिलोपटक अफगानिस्तानको तालिवान सरकारबारे थाहा पाए । सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि अर्को वर्ष २०५८ मा संरा अमेरिकाले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारविरुद्ध सैनिक हमला ग¥यो । त्यसयता सञ्चारमाध्यममा नियमित रुपमा सुनिंदै आएको तालिवान धेरैका लागि नयाँ र अपरिचित रहेन ।
संरा अमेरिकी सैनिक हमला पछि काबुलमा तालिबान सरकार टिक्न सकेन । तर, संरा अमेरिकी सेना तथा अफगानी सुरक्षाकर्मीसँग तालिवानको भीषण लडाईंका समाचार भने अझै आउन छोडेको छैन । सन् २००१ यता पहिलोपटक गएको सन् २०१८ मा मात्र तालिवान र अफगान सरकारबीच इदको अवसरमा तीन दिनको लागि युद्धविराम भएको थियो । नत्र अफगानिस्तानमा बन्दुक र गोलाबारुद नपड्केको कुनै दिन रहेन । ब्राउन युनिभर्सिटीले सन् २०१८ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २००१ अक्टोबरदेखि २०१८ अक्टोबरसम्ममा अफगानिस्तानमा १ लाख ४७ हजार १ सय २४ जना र पाकिस्तानमा ६४ हजार ९ सय ४२ जना मानिसले ज्यान गुमाए । संरा अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको क्युवाली ग्वान्टानामो टापुमा पनि हजारौं हजार अफगानीलाई युद्धबन्दीको रुपमा अमानवीय यातना र हत्या गरियो । तर, अफगानिस्तानको राजनीतिक परिस्थितिमा आजभोलि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन आइरहेको छ । अठार वर्षको लडाईंले पनि न अमेरिकी सरकार न अफगानी सरकारले तालिवानलाई पूर्ण रुपमा पराजीत गर्न सक्यो । बरु दोहामा आफ्नो औपचारिक मुख्यालय स्थापना गरेर तालिवानले लडाईंलाई जारी राखेको छ ।
दोधारमा वाशिङ्टन
अफगान युद्ध संरा अमेरिकी इतिहासकै सबभन्दा लामो अवधिको युद्ध हो । लामो समय अफगानिस्तानमा लड्नु पर्दा संरा अमेरिकाले धेरै धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । संरा अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा विदेशी भूमिबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले त्यस्तो गर्न भने सकेका छैनन् । ‘आतङ्कवादीको समाप्तिपछि बाँकी रहेको स्थान (भ्याकुम) पूर्ति गर्न’ अफगास्तिानमा केही सङ्ख्यामा अमेरिकी सेना बस्नुपर्ने तर्क ट्रम्प प्रशासनले गर्दै आएको छ । अफगानिस्तानलाई रणनीतिक आधारको रुपमा प्रयोग गरी संरा अमेरिका दक्षिण र मध्य एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने पक्षमा छ । त्यसकारण ऊ आफ्ना सैनिक आधार हटाइहाल्ने पक्षमा देखिंदैन ।
अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिबारे त्यहाँको राजनीतिमा दुई वटा मत देखिएका छन् । एक पक्ष अफगानिस्तानमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति अझ बलियो बनाउनुपर्ने वा कम्तीमा हाल रहेको सङ्ख्यामा कायम गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ भने दोस्रो पक्षले हालको सङ्ख्यामा केही कटौती गरी अफगानिस्तानलाई सैनिक आधारको रुपमा निरन्तरता दिनुपर्ने विचार राख्दै आएको छ । तर, अफगानिस्तानमा आफ्नो सैनिक उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा भने यी दुवै मतबीच मतैक्य छ ।
लामो समय पछि पनि पराजीत बनाउन नसकिएको तालिबान शक्ति भने यतिबेला आफ्नो देशबाट सबै विदेशी सेना पूर्ण रुपमा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आफ्नो सेना अफगानी भूमिमा सानै सङ्ख्यामा भए पनि कायम राख्न जनवरी महिनामा दोहामा तालिबान र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । डिसेम्बरमा ट्रम्पले अफगानिस्तानमा हाल रहेका १४ हजार सेनामध्ये आधा सङ्ख्याले घटाउने प्रस्ताव बैठकमा अमेरिकी सरकारले गरेको थियो । तर, तालिबानले भने सम्पूर्ण रुपमा विदेशी सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
असरफ घानी नेतृत्वको काबुल सरकारले संरा अमेरिकी सेना फिर्ता हुन नहुने मान्यता राख्दै आएको छ । तालिबानहरूले घानी सरकारसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । घानी सरकार संरा अमेरिकाको ‘नोकर सरकार’ भएकाले मालिकसँग नै वार्ता गर्ने भनेर तालिबान वाशिङ्टनसँगै वार्तामा बसिरहेको छ ।
अन्तर–अफगानी वार्ता
सन् १९७९ देखि १९८९ सम्म तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगास्तिानमा शासन गरेको थियो । त्यत्तिबेला सोभियत हस्तक्षेपको विरुद्ध अफगानिस्तानमा मुसलमान लडाकूहरूको सङ्गठन ‘मुजाहिद्दिन’ लडेको थियो । आजको तालिवानको जन्म त्यही मुजाहिद्दिनकै एउटा खेमाबाट भएको थियो । सबै विदेशी शक्ति फिर्ता हुनुपर्ने मागप्रति संरा अमेरिका र काबुलको असरफ घानी सरकार असहमत भएपछि तालिवानले रुसको अग्रसरतामा गएको फेब्रुअरी ५–६ मा मस्कोमा भएको अन्तर–अफगानी वार्ता नाम दिइएको बैठकमा सहभागी बन्यो । रुसको अग्रसरतामा भएको सो बैठकमा अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हामिद कार्जाई, उत्तरी गठबन्धनका अट्टा मोहमद नुर, युनिस खान्नुनी आदि नेताहरूले भाग लिएका थिए । बैठकमा काबुल सरकारले भने भाग लिएन । बरु राष्ट्रपति घानीले आफ्नो सहभागिता बिनाको कुनै शान्ति कार्ययोजना स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पको पछिल्लो स्टेट अफ द युनियन भाषणमा काबुल सरकारबारे एक शब्द पनि नबोल्दा असरफ घानी सरकार क्रमशः एक्लिंदै गएको हो कि भनी आशङ्का गर्न थालिएको छ । तथापि घानी सरकारलाई वाशिङ्टनकै हार्डलाइनर राजनीतिको समर्थन रहेको बताइन्छ ।
मस्को बैठकबाट मूलतः नौ वटा बुँदा सहितको साझा घोषणा पत्र जारी भएको छ । इस्लामिक व्यवस्था, समावेशी राजनीति, सबै जाति समुदाय समावेश गरी बृहत सरकार गठन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रवद्र्धन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा निष्पक्षता, अफगानी राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मूल्यको सम्वद्र्धन र एकीकृत तथा साझा नीतिलाई घोषणा पत्रले आधार सिद्धान्तको रुपमा स्वीकारेको छ । सो दस्तावेजमा अफगानिस्तानबाट सम्पूर्ण रुपमा विदेशी सेना फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । तालिवानले विगतमा गरेका महिलाविरोधी अत्याचार फेरि नदोहोरियोस् भनी घोषणापत्रमा सम्पूर्ण महिला र जनताको अधिकार रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अफगानिस्तानको पुनःनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको लागि सबै ढोका खुला राख्ने त्यसमा लेखिएको छ ।
अन्तर–अफगानी वार्ताको प्रस्ट सन्देश भनेको अफगानी मूलधारले अफगानी भूमिबाट विदेशी सेना सबै फिर्ता गर्ने तालिवानको लामो समयदेखिको मुद्दालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसवापत तालिवानले अफगानिस्तानमा कुनै पनि प्रकारका अतिवादी गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थात् अफगानिस्तानको भविष्य त्यहींकै जनताको भरमा छोड्नुपर्ने यसको प्रस्ट सन्देश हो ।
रुसी अग्रसरता
कुनै बेला आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तानको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले पनि रुसको लागि त्यो देश सधैं चासोको विषय बन्ने गरेको छ । अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति मस्कोलाई अपाच्य बन्दै आएको छ ।
विदेशी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज अफगानी राजनीतिमा उठिरहेको आजको परिस्थितिलाई रुसले आफ्नो हितमा उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । पछिल्लो कालखण्डमा वाशिङ्टनसँग असमझदारी बढिरहेको पाकिस्तान, संरा अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण व्यवहार सामना गर्दै आएको इरान र चीनसमेतको हौसलामा रुसले अफगानिस्तानबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता गर्ने मतलाई बल प्रदान गरिरहेको छ । यसले रुसलगायतका देशलाई मूलतः दुई फाइदा हुनेछ–पहिलो, क्षेत्रीय रुपमा संरा अमेरिका नेतृत्वको सेना गठबन्धनको उपस्थिति रहनेछैन । दोस्रो, अफगानिस्तानको पुनःनिर्माणमा रुस र चीनजस्ता देशले पनि लगानी गर्न सक्नेछन् ।
झण्डै चार दसकदेखि अफगानिस्तानले निरन्तर युद्धको शृङ्खला भोग्दै आएको छ । सोभियत सङ्घ, तालिवान र संरा अमेरिका नेतृत्वको सैनिक मोर्चासँगको लडाईले अफगास्तिान कमजोर बनिसकेको छ । प्राकृतिक तथा मानवीय जनशक्तिको अथाह सम्भावना भएको देश भएर पनि आज अफगानिस्तान युद्धग्रस्त अर्थतन्त्रको पीडा भोग्न बाध्य छ । विदेशी शक्तिको निर्भरताले कुनै पनि देशलाई कसरी रसातलमा पु¥याउन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ, त्यो देश । विदेशी शक्तिको भर र सहायतामा कुनै पनि देश निकारत हुन्छ भन्ने कुरामा निहीत असत्यताको अफगानिस्तान एउटा दृष्टान्त बनेको छ ।
सार्क देश
अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सदस्य देश हो । सन् २००७ मा अफगानिस्तान सार्कको आठौं सदस्य बनेको थियो । अफगानिस्तानले आज भोगिरहेको समस्या र चुनौती सार्कको चासो र चिन्ताको विषय पनि बन्नुपर्ने हो । सार्क देशको हैसियतले अफगानिस्तानका समस्या समाधान गर्न सार्कले कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो, खेल्न सक्थ्यो । तर, लामो समयदेखि नियमित सम्मेलन नै हुन नसक्दा सार्क आफैको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा सार्कबाट यस्तो भूमिकाको अपेक्षा भने गर्न गा¥हो छ ।