फितलो ऐन कानुनले शासन कमजोर हुने

नेपालमा पहिले भ्रष्टाचारका ठुलठुला काण्डमा धेरै अनुभव बटुलेका उमेर पुगेका व्यक्तिहरू वा अवकासको नजिक पुगेकाहरू मुद्दामा तानिएका देखिन्थे । उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको निधारमा मन्दिरका टीका लाएका, नेपाली पोशाक र टोपी ढल्केका, भ्रष्टाचारका मुद्दाले मनोबल खस्केको एक पुस्ता २०–२५ वर्षमा टुङ्गिने अनुमान समाजले गरेको थियो । तर, आज कम उमेरकै युवाहरू, अङ्ग्रेजी वा विदेशी भाषाका जानकार, टाई र सुटमा सजिएका पश्चिमी देशहरूलाई मामाघरजस्तै बारम्बार जाने गरेकाहरू भ्रष्टाचार मुद्दाहरूको लाम देख्दा देशले अझै ३०/४० वर्षसम्म भ्रष्टाचारका समाचारहरू सुन्नुपर्ने स्थिति देखियो ।
‘उमेरमा २४ वर्ष, बैङ्क खाता ५६, अवैध कारोबार दुई अर्ब’ शीर्षकको समाचार (नयाँ पत्रिका, १ जेठ, २०८१) ले नेपाली समाजको नयाँ पुस्ताले पनि देश र जनतालाई के गर्ने होला भनी चिन्तामा पार्नु स्वाभाविक हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक घर भई भक्तपुर सूर्यविनायक बस्ने अनिल ढुङ्गानाले पछिल्लो दुई वर्षमा दुई अर्बभन्दा धेरै रकम अवैधरूपमा कारोबार गरेको खुल्दै छ । उनी भक्तपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको कारबाहीमा छन् ।
नेपालमा अरबौँका ठेक्का, सिंगापुरमा करोडौँ कमिसन र २३ करोड ७५ लाख अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने सुनिल पौडेल पनि युवा नै हुन् । उनले सिङ्गापुरको युयोबी बैङ्कमा ११ पटकमा ९ करोड ३० लाख जम्मा गरेको र सिङ्गापुरकै युनाइटेड ओभरसिज बैङ्कमा ९ पटक गरी ४ करोड २० लाख जम्मा गरेको देखियो । (नेपाल समाचारपत्र, १० वैशाख, २०८१)
‘झूटा विवरण पेस गर्ने विकलमाथि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्दा’ र ‘विदेशको पीआर हुँदाहुँदै सरकारी पद’ को ‘नेपाल समाचार’ को शीर्षकको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध झूटा विवरण पेस गरी सरकारी जागिर खाई भ्रष्टाचार गरेको पाएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालमा आज पनि सामन्ती व्यवस्थाका बाँकी – बक्यौताहरू चालु छ । जात, भाषा, नाता –गोता र क्षेत्रको प्रभाव प्रशासन र समाजमा आज पनि बिष–वृक्षको छहारी कायम छ । त्यसको एउटा प्रमाण हो – ‘लाइसेन्स प्रकरणमा सीआईबी छानबिन, पक्राउ कर्मचारीलाई छाड्न प्रम कार्यालयबाटै दबाब ।’ (नागरिक दैनिक, १७ वैशाख, २०८१)
समाचारमा उल्लेख छ, ‘सीआईबीको अडानपछि मात्र पक्राउ परेका दुई जनालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सहमति ।’
‘लम्बोदरलाई तीन वर्ष कैद र साढे २५ करोड जरिवाना’ शीर्षकमा ‘नागरिक दैनिक’ ले १७ वैशाख, २०८१ मा लेख्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुरको दुवाकोट, चाँगुनारायण नगरपालिकाको पूर्वअध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै १२ करोड ८४ लाख ८७ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना तोकेको थियो र अदालतले उनलाई तीन वर्ष कैद सजाय पनि तोकेको छ ।’
गणतन्त्र नेपालमा उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू मात्रै भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीमा संलग्न होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ‘गृहयुद्धबाट आएको’ ‘क्रान्तिकारी’ सरकारको बेलामा पनि जहाँ तहाँ अनियमितताको बिगबिगी छ ।
‘मनोद्दीपक औषधि बिक्री गरे फार्मेसी सञ्चालकलाई १० वर्षसम्म कैद’ सजाय हुने भएको छ । ट्रामाडोल र टपेन्टाडोलजस्ता मनोद्दीपक औषधि चिकित्सकको सिफारिसबिना बिक्री गरेमा फार्मेसी सञ्चालकमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
यस्तो कडा कानुन नभएकै कारण दुव्र्यसनी बढेको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका एसएसपी गोविन्दप्रसाद थपलियाले बताएका छन् । (नयाँ पत्रिका, १ जेठ, २०८१)
ऐन–कानुन निष्क्रिय हुँदा वा कडा सजाय दिनुपर्ने मुद्दामा पनि फितलो ऐन–कानुनले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार र अन्य अपराधहरू वृद्धि भएको बुद्धिजीवी समाजका सदस्यहरूको अनुमान हो । यसबारे सबै संवेदनशील समुदायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।