गएको वर्ष निरासाको वर्ष

– हर्षबहादुर केसी
बनेको संविधान पनि पूर्णतः लागू नहुँदै नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको छ । सरकार गठन भएको झण्डै वर्ष दिन हुन लागेको छ तर पनि संविधान कार्यान्वयन भएन । सरकारले गत वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष र आर्थिक तथा सामाजिक सुधारको वर्षको रुपमा लिएको छ । देश समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने पद्धति हो नारा होइन । सत्ताधारी नेता तथा मन्त्रीहरूको सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएसम्म देशले प्रगति गर्नसक्नेछैन, नेपाली जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास र चिन्तनविना देश समृद्ध बन्दैन । सत्ताधारी दलका नेता र मन्त्रीहरूमा अद्यापि सामन्ती चिन्तन छ । आफ्नो क्रियाकलापबाट देशले कति फाइदा पायो या देश र जनताको हित कति भयो भन्दा पनि आफूले कति फाइदा पाए भन्ने मानसिकताले देशमा समस्या बढ्नेबाहेक घट्ने छैन ।
देश समृद्ध बनाउन कम्युनिष्टको सरकारले विचारधारात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक र प्राविधिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । विनापूर्वाधार, विनाआधार कुनै सरकारी नेता र मन्त्रीले कार्यक्रममा फुकेर क्रान्ति हुँदैन । सरकारी नेता र मन्त्रीहरू सरकारको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठान्दैनन् । यही सरकारले जनताका सबथोक माग पूरा गर्ने भन्ठानेर सरकारको विरोधमात्र होइन अर्काे निर्वाचनमा पनि सरकार फेर्न नहुने बताउँछन् । सङ्कीर्ण सोच, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न तथा हाल प्राप्त अधिकार नै पर्याप्त भएको ठान्ने मानसिकता बोकेको सरकार वास्तवमै देशमा परिवर्तन चाहँदैन । राज्यकोषमा रजाइँ गर्न पाएपछि, विभिन्न सरकारी निकायमा आ–आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न पाएपछि सिद्धान्त र विचारको मतलब नराख्ने दलको सरकारले देशमा दिशा–निर्देश गर्नसक्दैन ।
सिद्धान्तविनाको व्यवहार अन्धो हुन्छ भने व्यवहारविनाको सिद्धान्त लङ्गडो हुन्छ । नैतिक उपदेश दिएर समाज समृद्ध बन्दैन । कम्युनिष्ट भनिने सरकारले समाज समृद्ध पार्न विचारधारात्मक र सांस्कृतिक आन्दोलन के गरेको छ ? शान्तिपूर्ण तरिका र निर्वाचनले पुँजीवादी बन्दोबस्तलाई उल्टाउन सक्दैन । माक्र्सवादलाई तोडमोड गरेर अघि बढ्नु संशोधनवाद हो । अतः पार्टी र सत्ताभित्र घुसेका पुँजीवादीहरूलाई परास्त गर्न र संशोधनवाद अन्त गर्न क्रान्ति जरुरी छ । क्रान्तिको सफलताको लागि बाह्य दुश्मनविरुद्ध लड्नुपर्छ । बाह्य दुश्मनविरुद्धमात्र होइन माक्र्सवादको खोस्टो ओढेर बस्ने भित्री दुश्मनविरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई पथ प्रदर्शक मान्ने कम्युनिष्ट भनिने वर्तमान सरकारले त्यो सिद्धान्त र विचारलाई कतिको पालना गरिरहेको छ, तद्नुसार के कस्ता पार्टी गतिविधि र सरकारी ऐन कानुन बनाइरहेको छ ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । गएको वर्ष निरासाको वर्ष बनेको छ ।