‘असारे–विकास’ भ्रष्टाचारको उपज

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जब भयो राती तब बुढी ताती’ । यसै उखानसँग दुरुस्तैजस्तो मिल्ने अर्को पनि उखान छ, ‘दिनभर सुती बिताई राती बिस्कुन सुकाई’ । ‘असारे–विकास’ को चटारोमा रहेको सरकारको चरित्र यी उखानले ठ्याक्कै चरितार्थ गर्छ ।
यतिबेला जताततै चालू बजेट जसरी पनि सक्ने घम्साघम्सी÷हतारो चलेको छ । मन्त्रीदेखि तल्ला तहका कर्मचारी ‘असिनपसिन’ गरी लागेका भेटिन्छन्, परीक्षामा मात्र टुपी कसेर पढ्ने विद्यार्थीभन्दा सरकारी नेताहरू कम देखिन्नन् । परीक्षाको केही दिनअगाडि तन–मन दिएर पढ्ने विद्यार्थीलाई लाग्छ यसरी नै वर्षभरि पढेको भए कति धेरै नम्बर ल्याउँथेँ ¤ तर, ‘छेपारोको कथा’ जस्तै उही रोग दोहोरिरहन्छ । जहिलेसुकै पछि दैलो देख्ने प्रवृत्ति कायम छ ।
असारे विकासको रोग नयाँ होइन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता भएको, बजेट समयमा पारित नहुनेजस्ता केही तयारी बहाना पाइन्थ्यो । यो सरकारलाई ती कुनै पनि बहानाको सुविधा छैन । किनभने दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई सरकार ढल्ला भन्ने कुनै डर पनि छैन । बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै प्रस्तुत भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासमेतले पारित भइसकेको अवस्था छ । तैपनि ‘बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राख्दा पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गाको बाङ्गै’ भनेझैँ पो भइरहेको छ ।
सरकार ११ महिनासम्म कुम्भकर्णको निद्रामा रहेर आधा विकास बजेट असारको एक महिनामा खर्च गर्दै छ । यसले सरकारको कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । असारे विकासको गुणस्तर हुन्न । यसको कैयौँ प्रमाण भेटिन्छन्, सबैको अनुभवको विषय भएकोले यसको पुष्ट्याईं आवश्यक पनि छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री दैनिक ओहरदोहर हुने पुतलीसडकको पीचको कामसमेत असारमै गरिँदा केही दिनमै भत्किएको उदाहरण नभएको होइन । ‘हतारमा विवाह गर्ने फुर्सतमा पछुताउने’ मान्छे जति पनि छैन सरकार, नत्र अगाडिका वर्षको शिक्षाबाट सतर्क त हुनुपर्ने हो नि । नत्र खै सरकार सजग भएको ? ‘हतपतको काम लतपत’ भनेझैंँ काम हुनु नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो ।
विकास बजेटमा व्यापक अनियमितताको एउटा कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा अर्बाँै रुपियाँ निकासा हुनु हो भन्ने सरकारी प्रतिवेदनले भनेकै छ । ठेकेदार र सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीबीचको मिलेमतोकै कारण अनियमिततामा तैं चूप मै चूप भइरहेको पाइन्छ । यसैको निम्ति असारे–विकास भइरहेको हो, नेपाली जनताको निष्कर्ष पनि यही हो ।
मन्त्री तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको उदासीनता, अकर्मण्यता र भ्रष्ट चरित्रकै कारण विकास बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जनताको रगत पसिना बगाई जम्मा गरेको करमाथि खेलबाड गर्ने जो कोही होस्, क्षम्य हुन्नन् । बजेट हुँदाहुँदै पनि खर्चसमेत गर्न नसक्ने सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ । माल पाएर पनि चाल नपाउने सरकारले सत्तासीन भइबस्ने कुनै नैतिक हक छैन ।