भागबण्डाको राजनीति कहिलेसम्म ?

– अञ्जना रञ्जित
सरकारी मुखपत्रको रूपमा रहेको गोरखापत्रमा ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्छ’ भन्ने समाचार छाप्यो । असार २४ गते गोरखापत्रको अघिल्लो पृष्ठमै प्रकाशित सो समाचार पढेपछि विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा रहेको थाहा हुन्छ । विगतमा दलीय भागबण्डा भएकोले विश्वविद्यालय बेथिति महल बनेको शिक्षाविद्हरूको दाबी हो । फेरि त्यही रोग दोहोरिए इतिहासले सो भूललाई माफी दिन नसक्ने शिक्षाविद्हरूको अभिव्यक्तिले देशको राजनीतिक स्थिति या शासन व्यवस्था ठीक नभएको पुष्टि हुन्छ । विगत दुई दसकमा नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसवादी आदि दलहरूले शासन गरिसके । यस हिसाबले ती सबै दलका नेता र मन्त्रीहरू दोषीका भागिदार हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा सदस्य उषा झाले राजनीतिक दल र नेताप्रति प्रतिबद्ध हुने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आफूलाई नचाहेको बताइन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेलले राजनीतिक दलले भागबण्डा गरेको हुँदा उनीहरू विश्वविद्यालयप्रति प्रतिबद्ध नभई राजनीतिक दलप्रति भएको गुनासो व्यक्त गरे । राम्रोभन्दा हाम्रो व्यक्ति नियुक्ति गर्ने चलनले विश्वविद्यालय लथालिङ्ग भएको शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको भनाइ छ । भागबण्डाकै कारण विद्यालयको स्थिति भताभुङ्ग भएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ सही हो ।
भागबण्डा गर्नु पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र नै हो । अहिले पनि उच्चपदस्थ निकायहरूमा भागबण्डाले झाङ्गिएको छ । पार्टी एकता हुँदा नेताहरूको भागबण्डा हुन्छ, मन्त्री बन्दा भागबण्डा हुन्छ, राजदूत र शिक्षा अधिकारी आदि नियुक्ति गर्दा भागबण्डा हुन्छ । यस्तै यस्तै भागबण्डाले गर्दा देशमा बेथिति बढेको हो । भागबण्डै भागबण्डाले घेरिएको देशमा थिति कहिले बन्ने हो ? भागबण्डा गरेर कसरी योग्य मान्छे नियुक्ति हुन्छ ? अयोग्य मान्छे नियुक्ति गरेर पनि कहिल्यै देश बन्छ ? विश्वविद्यालय बन्छ ? अतः सत्तारुढ दलले भागबण्डाको राजनीति छोड्नुपर्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरू भागबण्डाको राजनीतिबाट माथि उठेर देश र जनताप्रति समर्पित र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ ।