गणतान्त्रिक नेपालको दुर्गतिको दोषी को ?

‘संसद् भवनको जग नखन्दै भ्रष्टाचार’ सेनाले ब्यारेक हटाउन नमान्दै त्यही स्थानमा संसद् भवन बनाउन प्रकाशित सात अर्बको टेन्डर सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– ‘साइट क्लियर नभएसम्म टेन्डर गर्न मिल्दैन ।’
‘ठेकेदारको पेस्की र नेता – कर्मचारीको कमिसन सुनिश्चित, संसद् भवन अनिश्चित’ शीर्षकमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाकले भने “जग्गा सरकारको हो, सेनाको होइन, छोड्दिन भन्नै पाइँदैन” (नयाँ पत्रिका – १२ साउन २०७६)
माथिका समाचारका शीर्षकहरूले नै प्रस्ट बताउँछ सरकारका मन्त्रालयहरूबीच विकास निर्माणबारे एकअर्कालाई जानकारी नै छैन वा कामबारे दृष्टिकोणमा एकरूपता छैन । अझ भनौँ सरकारले मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गर्न सकेको छैन ।
संसद् भवन बनाउने योजनाको पञ्चायतकालमा नै खाका तयार भएको थियो । सिंहदरबारको संसद् भवनमा झुण्ड्याइएका नक्साहरू ३० वर्षदेखि झुण्डिरहकै होलान् ! नक्सा कोर्नेमात्र काम हो भने हरेक ओभरसियर, सामान्य इन्जिनियर र आर्किटेक्टले गर्दै आएकै छन् । तर, सरकारी भवन निर्माणबारेमा सम्बन्धित ठाउँका र सरकारका सरोकारवाला संस्था एवम् व्यक्तिहरूसँग छलफलसमेत हुँदैन । एउटा जिल्ला अदालतको दुई तले भवन तयार भयो तर माथिल्लो तलामा उक्लिने भ¥या· नै थिएन । भवन उद्घाटन हुने बेलामा मात्र कर्मचारीहरूको होस खुल्यो ।
त्यसबाट थाहा हुन्छ– त्यस नक्साबारे अदालतका ‘श्रीमानहरू’ र कर्मचारीहरू बसेर प्राविधिकसँग छलफलै भएको थिएन । ठेकेदार, ठेक्का दिने व्यक्ति र संस्थाको बीचमा इसारै इसारामा कुरो हुन्थ्यो होला, भाषामा होइन !
एउटा जिल्ला अदालतको भवन निश्चय पनि सानै हुन्छ तर त्यस भवनमा काम गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको समेत कार्यकक्ष, बैठक कोठा, झ्याल ढोका र भ¥याङ आदिको बारेमा कहिल्यै संवाद र छलफल भएन त ? किन निजी भवन बनाउँदा आफ्ना नाता–गोता, छर–छिमेकी र साथीहरूसँग समेत बारम्बार छलफल हुन्छ !?
सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले भवनको ठेक्का – पट्टाबारे जिल्ला अदालतसँग छलफल नगरी ‘माथि’ बाटै निर्णय गर्छ । हाम्रो देशमा निर्माणको आकार प्रकार र शैली एवम् सामग्रीबारे गम्भीर छलफल हुँदैन, बरु ठेकेदारसँग लेनदेनबारे गुप्त छलफल जरुरै हुन्छ । सरकारी संरचना निर्माणको विषयमा पारदर्शिता पालना भएको छैन । शासक नेता, प्राविधिक र कर्मचारीहरू सबै ठेकेदारको चारैतिर घुमिरहेका हुन्छन्, किन ? प्राविधिक त ‘देवतै’ भए, काठमाडौँ उपत्यकामा डेढ करोड जनसङ्ख्या थुपार्ने सोच राख्छन् !
यसर्थ, शासक नेताहरूको कमजोर मानसिकताबाट प्राविधिक र कर्मचारीतन्त्रले बुझेका छन्, त्यो हो – आफ्नो पालामा राम्रो विकास निर्माण गरी देश विकासमा योगदान पु¥याउने होइन, बरु कामको नाममा ठेकेदारसँग मिलेर देश र जनतालाई लुट्ने र काठमाडौँमा आरामको जिन्दगी बिताउने !
दुईचार वर्ष पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने, निर्वाचनको बेलामा मात्र आफ्नो जिल्ला र गाउँ जाने, भ्रष्टाचारकै पैसा कार्यकर्ता र मतदातालाई बाँडेर निर्वाचनमा पुनः विजयी हुने, फेरि पदमा पुग्ने । यही दुष्चक्रमा शासक दलहरू फसेका हुँदा शासक दलहरू ‘अन्धा’ भए ।
जननिर्वाचित पदाधिकारी, प्राविधिक र कर्मचारीहरूले पनि सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने काम गरेको ठहरेमा निजहरूको घर–घरानाबाट असुलउपर गराउने कानुन बनाई लागू गर्न अत्यन्त ढिलो भइसक्यो ।