दाहाललाई बोलाउने कि शैलुङलाई ?

प्रज्ज्वल
भागबन्डाको पार्टी नेकपा ओली – दाहालको एमाले–माओवादी पार्टीले संयुक्त चुनाव घोषणापत्रमार्फत प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ स्थान प्राप्त ग¥यो । निर्वाचनको तीन महिनापछि २०७४ फागुन ३ गते दुई पार्टीको भागबण्डामा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । ओलीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार संविधान घोषणालगत्तै २०७२ सालमा गठन भएको थियो ।
ओली – दाहालको गठबन्धन सरकार गठनको तीन महिनापछि २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी मिलेर नयाँ पार्टी नेकपा गठन भयो । एउटै पार्टी नेकपामा दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल भए । त्यसबेला ओलीले भने – “आफूहरू एउटै जेट विमानका दुई पाइलट हौँ ।” तर, व्यवहारमा सरकारका प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको एउटै सर्वेसर्वा अध्यक्षको रूपमा छन् । पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली अलग कुर्सीमा बस्थे भने अर्का अध्यक्ष दाहाल अन्य सदस्यकै लाइनमा बस्थे । ओलीको साढे दुई वर्षको कार्यकालपछि प्रम हुन पाउने आश्वासनमा दाहाल सबै उत्तारचढाव सहेर बस्दैछन् ।
राजनीतिक दर्शन र विचारको आधारमा पार्टी गठन र एकता हुन्छ तर ओली – दाहालको एकता भागबन्डाको आधारमा भएको हो । चुनावमा संयुक्त मोर्चा, सरकार गठन र पार्टी एकतासम्ममा भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशन छ । निर्वाचन परिणामपछि ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपूर्व भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई निम्ता गरी सोल्टी होटलमा ओली–दाहालले एक्लाएक्लै घण्टाँै भेटघाटको नाममा आशीर्वाद लिएका थिए । नेकपा गठन प्रक्रियाको नाममा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म ‘शुभलाभ’ को खोजीमा छन् । कोही ठेकेदार, कोही भूमाफिया, कोही डोजर मालिक, कोही म्यानपावर, कोही गुण्डागर्दी गर्नेहरू नेकपा कार्यकर्ताको बिल्ला लाउँदैछन् ।
अहिले संसद् र यसअन्तर्गतको समितिलाई सरकार टेर्दैन । यद्यपि सत्तापक्षका सांसदहरू ओलीको सरकारलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न बाध्य छन् । सत्तापक्षका केही सांसदहरू कहिलेकाहीँ संसद्मा सरकारको आलोचना गर्छन् तर त्यो देखावटी हो । अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा छ । सरकारको ‘खरो आलोचना गर्ने’ केही सांसदहरूको नाम मन्त्री हुनेमा समावेश छ । यसबारे सत्तापक्षका सांसदहरू भन्छन् – “सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको ‘खरो विरोध’ गरेपछि मन्त्री बन्न पाउने रहेछ ।” यो अवसरवाद को । हुनत नेकपा सिङ्गै अवसरवादी पार्टी हो । माक्र्सवादलाई हेरफेर गर्ने पार्टी पुँजीवादी पार्टी हो ।
निर्वाचनमा ५–१० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जितेको बताउने सत्तापक्षका सांसदहरू अहिले मन्त्री बन्ने आशामा छन् । ती सांसदहरूको तर्क छ – “यति धेरै खर्चेर चुनाव जितेकालाई मन्त्री त बनाउनैपर्छ ।” सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरू काठमाडौँमा घर–जग्गा जोड्नेतर्फ लागिरहेका छन् । “मन्त्री भएपछि कम्तीमा दुई – चार अर्ब कमिसन कुम्ल्याउँछन् ।” – मन्त्री बन्न नपाएका सत्तापक्षका सांसदहरूको अनुमान यस्तै हो । ६ महिनामात्र मन्त्री भएका एमाले र माओवादीका कतिपय सांसदहरूले काठमाडौँको औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा र उद्योग आफ्ना साथी र नातेदारको नाममा खरिद गरेका छन्, घर–जग्गा जोडेका छन् । मन्त्री हुनु अगाडि बाइक चढ्ने ती सांसदहरू अहिले निजी गाडी चढ्छन् । यसले पनि मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेको र कमिसन खाएको पुष्टी गर्छ । गत वर्ष र चालू वर्षको बजेटमा नेकपाका दुई अध्यक्षका जिल्ला झापा र चितवनमा बढी बजेट परेको सत्तापक्षका सांसदहरूको गुनासो हो । यसले ओली झापाको नेता र दाहाल चितवनको मात्र नेता साबित हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापछि एमाले पुँजीवादी सरकारको लुछाचूँडीमा लागेर भाइ काङ्गे्रस भएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वको दश वर्षपछि ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा आएको माओवादीले पनि भाइ काङ्गे्रस नै भएर सरकार चलाएको हो । अहिले नेकपाको सरकारको समीक्षा गर्दा दाइ काङ्गे्रेसको तहमा पुग्यो  ।
दस्तावेजमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चाप्लुसी !
नेपाली जनताले एमाले र माओवादीलाई कम्युनिस्ट ठानेर चुनावमा एक पटक फेरि अवसर दिएका हुन । अहिले नेकपाले राजनीतिक दस्तावेजमा समेत अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चाकडी ग¥यो । दस्तावेजको सुरुको मस्यौदामा संरा अमेरिकाले अन्य देशको वस्तुमा कडा भन्सार नीति लागू गरी आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गरेको र यसले व्यापार युद्ध हुनसक्ने उल्लेख गरेको थियो । पछिल्लो मस्यौदामा संरा अमेरिकाको सट्टा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रजस्ता अमूर्त शब्द राखेको थियो ।
दस्तावेजको सुरु मस्यौदामा छिमेकी शासकको उपनिवेशवादी नीतिविरुद्ध नेपालले सङ्घर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिएको थियो । पछिल्लो मस्यौदामा छिमेकी शासकको सट्टा वैदेशिक प्रतिक्रियावादजस्ता अमूर्त शब्द राख्यो । यसले नेकपा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको कठपुतली साबित हुँदैछ । यसरी दस्तावेजमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चाप्लुसी गरिएको छ ।
दस्तावेजले एमालेको झापा विद्रोह र माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई रसातलमा पु¥यायो । अहिले ओली – दाहालको सरकारमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गा बालुवाटारलगायत व्यक्तिको नाममा दर्ता र बिक्री, खोला अतिक्रमण गरी घर निर्माण, नेता र कार्यकर्ताहरूको ठेकेदारहरूसँगको साँठगाठ बढेको छ ।
संसद् र समितिले दिएको निर्देशनलाई ओली – दाहालको सरकारले टेरपुछ लगाएको छैन । संसद्का सभामुख र अध्यक्ष तथा समितिका सभापतिहरू पनि अधिकांश एमाले – माओवादीकै छन् । प्रतिपक्षीको दबाब वा कहिलेकाहीँ सत्तापक्षकै सांसदहरूको आग्रहमा संसद् र समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । केही समितिहरूले बाढी र डुबान पीडित जनताको उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाको लागि सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गर्दैछन् । यी पनि औपचारिककतामा सिमित हुनेछन् ।
दोषी दाहाल कि शैलुङ ?
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार नगरकोट सडक विस्तार ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र भएकोबारे स्थलगत अध्ययन ग¥यो । समितिले कमिसनको खेलमा आयोजना अलपत्र परेको, पूर्वतयारी र पर्याप्त अध्ययन नभई ठेक्का दिइएको ठहर ग¥यो । समितिले स्थानीयसँगको छलफलमा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको कार्य प्रगति चौमासिक कार्ययोजनासहित समितिमा पेश गर्न निर्देशन दियो ।
नगरकोट सडक विस्तारका ठेकेदार नेकपाका एक अध्यक्ष दाहालको खुमलटार बसोबासको घरभेटी हुन् । ठेकेदार कम्पनीको नाम शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र ठेकेदारको नाम शारदा अधिकारी हुन् । सन् २०१४ जुन ५ मा सम्झौता भई सन् २०१६ जुनसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नगरकोट सडक विस्तार तीनपल्ट म्याद थप गरियो । अझै ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन । यो पनि ठेकेदार कम्पनीले काठमाडौँ कलङ्की, दु्रतमार्गको बोङ्गा–खोना खण्डलगायत देशभरि अर्बाँै रुपैयाँको ठेक्का होल्ड गर्दैछ । यसकारण विकास तथा प्रविधि समितिले नगरकोट सडक विस्तारका ठेकेदार कम्पनीलाई समितिमा बोलाउने होइन उनको घरभेटी नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई समितिमा बोलार्ई स्थानीय जनताको कथा – व्यथा सुनाउनु आवश्यक छ । यो सडक विस्तार बिलम्व हुँदा स्थानीयवासीले कति धुलो, हिलो र खाल्टाखुल्टीको सास्ती भोग्नुप¥यो भन्नेबारे दाहाललाई नै निम्ता गरी स्थलगत अध्ययन गराउनुपर्ने जनताको मत छ । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदा अधिकारी दाहालको घरभेटी भएकै कारण नगरकोटका स्थानीयवासीले दुःख पाएका हुन् । तत्काल समस्या समाधान गर्न सत्तापक्षका सांसदहरूले दाहाललाई नै दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यति नभए समितिको स्थलगत अध्ययन ‘आफै बिरामी आफै धामी’ साबित हुनेछ । गृह मन्त्रालयले साउन ६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी समयमा काम नगर्ने र सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने अठार सय ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने बतायो । दाहालको कार्यकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारबाहीको सुरुआत नगरकोट सडक विस्तारका ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र ठेकेदार शारदा अधिकारीबाटै गर्न सक्नुपर्छ । सरकरकै मन्त्री र कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमा संलग्न भइरहेको हुँदा समितिको स्थलगत अध्ययन र गृहमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन धुवाँको पर्दा साबित हुने त होइन ?
२०७६।४।१३