युवाका निम्ति जम्मु – काश्मीर

सरोजराज गोसाई
प्रसिद्ध शिक्षाविद् पाउलो फ्रेइरेले अन्यायको विरोध नगर्नु वा गर्न नसक्नु वा नगरी बाँच्न अभ्यस्त हुनुलाई ‘मौनताको संस्कृति’ वा ‘कल्चर अफ साइलेन्स’ भनेका छन् । मानिस दुई कारणले चुप लाग्छन्, चेतनाको अभावमा र सचेत भएर पनि स्वार्थको कारण । शासक वर्गको दबदबा वा प्रभुत्वको कारण तल्लो वर्ग प्रतिक्रियाविहीन हुनसक्छ । तर, तिनीहरूलाई आलोचनात्मक चेतना जागृत गराएर प्रतिरोधमा उठाउन सकिन्छ । सचेत भएर पनि स्वार्थको कारण चुप बस्ने वा प्रश्न नगर्ने बुद्धिजीवी समाजका लागि खतरनाक हुन्छन् ।
संसारभर काश्मीरको सङ्कटबारे बहस भइरहेको बेला नेपालका अधिकांश बुद्धिजीवीहरू काश्मीरबारे मौनता साधिरहेका छन् वा उनीहरू आफ्नो विश्लेषण सार्वजनिक गरिरहेका छैनन् वा सत्ताको बोलीमा लोली मिलाइरहेका छन् । उनीहरू पाउलो फ्रेइरेका दोस्रो दर्जाको मौनताको संस्कृतिका पक्षपोषक देखिन पुगे ।
काश्मीर घटना विद्यालयका विद्यार्थीको पनि चासोको विषय हो । साक्षर हुनुको अर्थ पढाइलेखाइ गर्न जान्ने हुनुमात्र होइन । साक्षरताको मुख्य लक्ष्य मानिसलाई सचेत वा चेतनशील बनाउनु हो । के ठीक वा के बेठीक भन्ने छुट्याउने क्षमताको आधार नै मानिसको चेतना हो । शिक्षकले मानिसलाई साक्षरमात्र बनाएर पुग्दैन, उनीहरूलाई न्याय र अन्याय, सही वा गलत छुट्याउनसक्ने बनाउनुपर्दछ । त्यस्तो क्षमता निर्माण गर्ने शिक्षालयमात्र सही शिक्षालय हुनसक्छ ।
धेरैले रुखबाट स्याउ खसेको देखेको हुनुपर्छ तर न्युटनले प्रश्न गरे र गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए । विद्यालयका विद्यार्थीले काश्मीरको परिघटनामाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेरमात्र सत्यतथ्य पत्ता लगाउनसक्छन् । नत्र काश्मीरबारे केही प्रायोजित सञ्चारमाध्यमका एकतर्फी समाचारको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न ।
नेपाल र काश्मीर
जम्मु–काश्मीर करिब एक महिनादेखि अशान्त छ । नेपालमा २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैले मनोनीत गरेको देउवा नेतृत्वको सरकार भङ्ग गरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता आफैले गर्ने उद्घोषसहित सङ्कटकाल लागू गरेपछि फैलिएको सन्त्रासको सम्झना गर्ने हो भने काश्मीरको हालको परिवेश बुझ्न सजिलो होला भन्ने लाग्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानका कतिपय मौलिक हक निलम्बन गरे, टेलिफोन र मोबाइल फोन काटियो, इन्टरनेट बन्द भयो । विभिन्न दलका कैयन् नेताहरू पक्राउ परे । सञ्चारमाध्यम पनि बन्दजस्तै हुनपुगे, सेनाको अनुमतिमा मात्र समाचार छाप्न दिइयो । नेपालमा करिब १५ वर्ष अगाडि निरङ्कुश सत्ताले चालेको कदम सबैलाई सम्झना होला । त्यसको आँखीझ्यालबाट काश्मीरलाई चियाए केही धमिलो काश्मिरी चित्र मनमा पक्कै बन्ला ।
भारतको मोदी सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट २०१९ अगस्त ५ को दिन जम्मु–काश्मीरलाई केन्द्र प्रशासित राज्य बनायो । काश्मीरमा सरकार नियन्त्रित टेलिभिजन तथा रेडियोमार्फत आतङ्ककारी हमला हुनसक्ने हल्ला फैलाइयो । काश्मीरमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने निहुँमा २५ जुलाईमै करिब ५० हजार सेना हवाईमार्गबाट काश्मीर उतारियो । विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्न लगाइयो । छात्रावास बन्द गर्न लगाइयो । होटेलहरू खाली गर्न लगाइयो । काश्मीरसम्म सेना ओसार्ने हवाईजहाजबाटै अमरनाथ मेलामा पुगेका हजारौँ मानिसलाई काश्मीरबाट बाहिर निकालियो । भारतीय जनता पार्टीइतर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरियो वा नजरबन्दमा राखियो । काश्मीरमा २०१९ अगस्त ५ बाट कफ्र्यूमात्र लगाइएन, पूरै राज्यलाई बन्दी बनाइयो । काश्मीरलाई बाँकी विश्वबाट सम्पर्कविच्छेद गरियो ।
विकासको बहाना
काश्मीर एक स्वतन्त्र राज्य थियो । सन् १९४७ को अक्टोबर २६ को दिन स्वशासनको अधिकारसहित भारतको सीमाभित्र गाभियो । काश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंहसँगको सम्झौताअनुसार भारतको संविधानमा धारा ३७० को प्रावधान राखी अलग झन्डा र संविधान हुने बन्दोवस्त गरिएको थियो । त्यस्तै उपधारा ३५ ‘क’ मा अन्य राज्यका नागरिकले काश्मीरमा जमिन किन्ने, काश्मीरका नागरिकसँग विवाह गर्ने वा जागिरसमेत खान नपाउने बन्दोबस्त गरिएको थियो । त्यहाँका जनताको सर्वाेपरी निर्णयलाई अन्तिम निर्णय मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
काश्मीरमा छुट्टै संविधान भएकै कारण भूमिसुधार लागू गर्न सकिएको थियो । सन् १९५० मा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी सामन्ती शोषणको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको थियो । जमिनदारहरूसँग रहेको जमिन बिनामुआब्जा राज्यले लिई जनतालाई बाँडेपछि कृषि उत्पादन पनि बढेको थियो । नेपालमा २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रमको कारण पुस्तौँदेखि जमिन जोत्दै आएका केही किसानले जग्गा पाए र बहुमत किसानको जीवनस्तर स्वतः बढेको थियो । भूमिसुधार लागू हुनुअगाडिसम्म खेती गर्ने किसानले प्रतिरोपनी २४ पाथी चामल तल्सिङलाई तिर्नुपथ्र्यो भने गहुँबालीको आधा उत्पादन तल्सिङलाई बुझाउनुपथ्र्यो । भूमिसुधार लागू भएपछि भूमिमाथिको द्वैधस्वामित्वको अन्त हुनुका साथै तिरोको मात्रा अत्यन्तै न्यून गरिएको थियो । केही बुद्धिजीवी नेपालको भूमिसुधार कार्यक्रम काश्मीरकै अनुकरण भएको बताउँछन् ।
भारतको सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष तथा भारतीय गृहमन्त्री अमित साहले अगस्त ५ मा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्न संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्दै उक्त धारा काश्मीरको विकासको लागि बाधक भएको हास्यास्पद तर्क गरे । काश्मीर भारतका अन्य राज्त्न्दा विविध क्षेत्रमा अगाडि नै छ । स्वयम् प्रम मोदी तथा अध्यक्ष अमित साहको गृह राज्य गुजरातमा करिब १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् भने त्यो दर काश्मीरमा ५ प्रतिशतमात्र छ ।
मोदीको मखुन्डो उत्रियो
विश्वको सबभन्दा ‘ठूलो प्रजातन्त्र’ को दाबी गर्ने भारतले अप्रजातान्त्रिक कदम चाली संविधान संशोधन गरेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गरेको भन्ने भारतीय शासकहरूको प्रजातन्त्रको नारा स्वाङमात्र रहेछ भन्ने कुरा काश्मीर घटनाले पुष्टि गरेको छ । नेपालमा कहिले सङ्घीयता, कहिले एक मधेस एक प्रदेश, कहिले स्वायत्ततासहितको सङ्घीयता त कहिले जातीय राज्य बनाउन दबाब दिइरहेको भारतीय शासक वर्गको असली चरित्र उदाङ्गिँदै छ ।
काश्मिरी जनताको इच्छा आकाङ्क्षाबारे कुनै सोधपुछ नगरी, पटकपटक वाचा गरिएको जनमतसङ्ग्रहसमेत नगरी काश्मीरको भूमिमा आफ्नो रजाइँ गर्ने मोदी सरकारको प्रजातन्त्रको मखुन्डो उत्रिएको छ ।
अगस्त २३, शुक्रबारको नमाज पढ्न जम्मा भएका हजारौँ काश्मिरी जनताले स्वतन्त्रताको नारा लगाउँदै प्रदर्शन गर्दा झडप भएको थियो । यसबाट काश्मिरी जनता चुप बस्दैनन् भन्ने देखिन्छ ।
नेपालको मौनता
काश्मीरलाई केन्द्र प्रशासित राज्य बनाइएको बारेमा नेपाल सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यो भारतको आन्तरिक मामिला हो र अरूले बोल्नु आवश्यक छैन भन्ने टिप्पणी गर्ने नेपाली बुद्धिजीवी पनि नभएका होइनन् ।
काश्मीर घटनालाई लिएर पाकिस्तानले कडा प्रतिक्रिया दिनुका साथै भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तोडेको छ, कूटनैतिकस्तर घटाएको छ । काश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच यस अगाडि तीनपटकसम्म युद्ध भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि समयमा युद्ध भड्किने सम्भावना छ । यस विषयमा चीनले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानबीच युद्धविराम सम्झौता भई नियन्त्रण रेखा कायम गरिएको थियो । करिब ७० वर्षमा पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छलफल भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा भएको सहमतिमा काश्मिरी जनताको अभिमतलाई नै अन्तिम आधार मान्न जनमतसङ्ग्रह गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, जानाजान कहिल्यै पनि जनमतसङ्ग्रह गराइएन । नेपाल सार्कको अध्यक्ष देश भएको र दुई देशबीच युद्धको सम्भावना बढेको बेला नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछि पर्नुहुन्न भन्ने बुद्धिजीवी पनि नभएका होइनन् । दक्षिण एसियामा युद्ध भड्काउने चालबाजी साँच्चिकै सफल भयो भने परिणाम भयावह हुनसक्छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई मित्र देशको युद्ध हुन नदिन पनि नेपालले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल यस सन्दर्भमा मौन बस्नसक्दैन । ओली – प्रचण्ड सरकारको निद्रा समयमै खुलोस् !
साम्राज्यवादी आँखा
काश्मीरको प्रश्न हिन्दू र मुस्लिम वा भारत र पाकिस्तानबीचको मात्र हो भन्नु पनि सतही टिप्पणी हुन्छ । चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पाकिस्तानको बलुचिस्तान हुँदै गोदार बन्दरगाहसम्म सडक निर्माण गरिएको छ । कदाचित दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य समुद्री बाटो बन्द भएको अवस्थामा चीनको निम्ति गोदार बन्दरगाह वैकल्पिक बाटो हुनेछ । चीनको समृद्धिबाट तिरमिराएको संरा अमेरिकालगायत पश्चिमी देशहरू चीनलाई अगाडि बढ्न नदिने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् र यसैको कडीको रूपमा काश्मीर विवाद चर्किएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । काश्मीरमाथिको भारतीय हस्तक्षेपबाट क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याई चीनलाई घेर्ने र युद्धमा फसाउने साम्राज्यवादी नियत पनि लुकेको देखिन्छ । काश्मीर मामिलामा नेपालले आँखा चिम्लनु घातक हुनेछ ।
(नेपाल प्राध्यापक समाजका अध्यक्ष सरोजराज गोसाईले ख्वप माध्यमिक विद्यालयमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश – सम्पादक)