चीन अध्ययन भ्रमण – १

नरेश खत्री
विसं २०७६ साउन २१ गतेदेखि ३० गतेसम्म (सन् २०१९ अगस्त ६–१५) चीनमा ग्रामीण विकास र गरिबी निवारणको विषयमा विकासशील देशका राजनीतिक पार्टीहरूको सम्मेलन भयो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण केन्द्र (आइपीआरसीसी) को आयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले प्रायोजन गरेको थियो । सम्मेलनमा नेपालबाट पाँच जना सहभागी भएका थियौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट तीन जना सहभागी भयौँ । पार्टीले विभिन्न पेशागत सङ्गठनहरूमा कार्यरत हामी तीन जनालाई सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दियो । प्राध्यापक समाजका हरिसुन्दर सुवाल, नर्सिङ समाजका देविका दनेखु र इन्जिनियर समाज नेपालको म, अगस्त ४ अर्थात् साउन १९ गते राति १०ः४० बजेको चिनियाँ विमानबाट काठमाडौँ–क्वाङचाउ हुँदै अगस्त ५ को बिहान ११ः३० बजेतिर चीनको राजधानी पेइचिङ पुग्यौँ ।

चीनको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण केन्द्रमा अगस्त ६ को बिहान ९ः०० बजेदेखि सम्मेलन सुरु भयो । विभिन्न ७ एसियाली देशका ११ राजनीतिक पार्टीका २८ जना सहभागीहरू थिए । नेपालबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा माले, बंगलादेशबाट बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी, भारतबाट अल इन्डिया फोरवार्ड ब्लक, भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी), मलेसियाबाट सरावाक युनाइटेड पिपुल्स पार्टी, म्यानमारबाट युनियन बेटरमेन्ट पार्टी, पाकिस्तानबाट बलोचिस्तान अवामी पार्टी र पूर्वी तिमोरबाट प्रजातान्त्रिक पार्टी र खुन्तो पार्टीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनको मूल उद्देश्य गरिबी निवारण र सामाजिक विकासको सन्दर्भमा चीनले संगालेका अनुभवहरू साट्ने र ग्रामीण गरिबी निवारण तथा विकासको क्षेत्रमा विकासशील एसियाली देशहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने थियो । सम्मेलनका केही उद्देश्यहरू यसप्रकार थिए ।
– चीनको सामाजिक विकासका रणनीति, नमुना र अनुभवहरूको परिचय दिने ,
– ग्रामीण विकासका आधारभूत अवधारणाहरूबारे परिचय दिने ,
– ग्रामीण विकास र गरिबी निवारण सम्बन्धमा गरिब एसियाली देशका अनुभव र चुनौतीहरूबारे छलफल गर्ने र
– आइपीआरसीसी र विकासशील देशहरूबीचको आपसी सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
सन् २००५ मा चिनियाँ सरकार , यूएनडीपीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको संयुक्त तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण केन्द्र (आइपीआरसीसी ) को स्थापना भएको थियो । आइपीआरसीसी गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको विषयमा ज्ञान दिने, सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने र सहकार्य–सहयोगको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । आइपीआरसीसीले गरिबी निवारणसम्बन्धी चारवटा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ – अनुसन्धान, सहयोग आदानप्रदान, तालिम र सहकार्य । यी चारवटै क्षेत्रको उद्देश्य गरिबी निवारणका नीति निर्माण र उच्चत्तम उपलब्धि हासिल गर्ने रणनीति तय गर्नु हो । गहन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदानलाई सहजीकरण र सवलीकरण, विभिन्न किसिमका सम्मेलनहरूको माध्यमबाट सहकार्यलाई प्रवद्र्धन र तालिमहरू सञ्चालन गरी गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत बनाउने र विश्वमै गरिबी निवारणको लागि पहल गर्नु आइपीआरसीसीको मूल मर्म हो ।
सम्मेलन तीन चरणमा गरिएको थियो । पहिलो प्रस्तुतीकरण, दोस्रो कार्यशाला गोष्ठी र तेस्रो अध्ययन भ्रमण । पहिलो चरणको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम राजधानी पेइचिङस्थित आइपीआरसीसीमा दुईवटा सत्र र आइपीआरसीसीमा तेस्रो सत्र गरी तीन सत्रमा सम्पन्न भयो । प्रत्येक सत्रमा प्रस्तुतीकरण, प्रश्नोत्तर र छलफलको माध्यमबाट विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्ने प्रयास गरिएको थियो ।
सम्मेलनको पहिलो सत्र
आइपीआरसीसीमा भएको सम्मेलनको पहिलो सत्रको विषय थियो – गरिबी निवारणको सन्दर्भमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ७० वर्षको अनुभव र उपलब्धिहरू । वक्ता हुनुहुन्थ्यो – आइपीआरसीसीका उपमहासचिव थान वेइफिङ । उहाँले चार विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो । पहिलो, चीनको गरिबी निवारणका उपलब्धिहरू, दोस्रो, चीनमा निर्धारित गरिबी निवारणका बहुआयामिक लक्ष्यहरू, तेस्रो, गरिबी निवारणका अमूल्य अनुभवहरू, गरिबी निवारणका लागि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ।
उपमहासचिव थान वेइफिङले भन्नुभयो, ७० वर्षमा चीनले ७० करोडभन्दा बढी जनताको गरिबी हटाएको छ । २०१८ को अन्तसम्ममा चीनको गरिबी घटेर १.७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६६ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबी रेखा १.९ डलर कायम गर्दा सन् १९८१ देखि २०१५ सम्म ३५ वर्षमा चीनले ८५ करोड जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गरी चीनको गरिबी ८८ प्रतिशतबाट घटाएर ०.७ प्रतिशतमा झारेको तथ्याङ्कले बताउँछ । विश्वमा सबैभन्दा बढी जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने देश चीन हो र विश्वको गरिबी निवारणमा चीनको ७० प्रतिशत योगदान रहेको तथ्याङ्क छ ।

सन् २०१२ को चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औँ महाधिवेशनले चीनमा गरिबी निवारणको बारेमा स्पष्ट रणनीति र कार्यनीति तय गरेको थियो । सन् २०१५ नोभेम्बरमा चिनियाँ सरकारले सन् २०२० सम्ममा चीनमा गरिबी निवारण गर्ने निर्णय ग¥यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र चिनियाँ सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा बढी गरिबी निवारणमा प्रगति हासिल गरेको छ । गरिबी निवारणको लागि पूरा समाज परिचालन गरी चीनले नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । चीनले गरिब प्रदेशहरूको अर्थसामाजिक विकासलाई प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरुप सन् २०१२ देखि २०१८ सम्ममा चीनको गरिब जनसङ्ख्या १० करोडबाट घटेर करिब १.६ करोडमा पुगेको छ । गरिब गाउँहरूको सङ्ख्या एकलाख २८ हजारबाट घटेर २६ हजार पुगेको छ । सन् २०१६ मा मात्र २८ जिल्ला (काउन्ती) को गरिबी हटाइएको छ र २०१७ मा मात्र १२५ जिल्लाको गरिबी हटाइयो ।
सबैलाई पौष्टिक खाना, खानेपानी, लत्ताकपडाका साथै अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु चीनको बहुआयामिक गरिबी निवारण मापदण्ड रहेको छ । २०१४ को तथ्याङ्कअनुसार चीनमा एक लाख २८ हजार गाउँ, २९ हजार घरधुरी र ९ करोड जनता गरिब छन् । कुइचउ, युनान, हेनान, हुनान, क्वानसी र सिचुआन प्रदेशहरूमा ६० लाखभन्दा बढी जनता गरिब छन् । सन् २०२० सम्म गरिबी निवारणका सबै मापदण्डहरू पूरा गर्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत प्रत्येक गाउँको लागि एउटा विशेष समूह गरी जम्मा १ लाख २८ हजार वटा भिलेज वर्क टीम, प्रत्येक गाउँमा ३ जनाका दरले ५ लाख ४० हजार अधिकारीहरू दुईदेखि तीन वर्ष गाउँमा बसेर काम गरे । १ लाख ८८ हजार सचिवहरू (भिलेज फ्रस्ट सेक्रेटरी) खटाइए ।
चीनको राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्वेषणहरू र व्यापक प्रयोगमा आधारित चिनियाँ विशेषतासहितको गरिबीविरुद्धको अभियान नै चीनको गरिबी निवारणको अनुभवको सार हो । यसलाई सबै गरिब देशहरूले आ–आफ्नो देशको परिस्थितिअनुसार लागू गर्न सके जनताको हित हुनेछ । चीनले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा गरिबी निवारणविरुद्ध रणनीति बनायो, लगानी बढायो, गरिब जनतामा उत्साहको सञ्चार र सृजनशीलताको विकास गरायो, गरिबीविरुद्ध सामाजिक शक्ति परिचालन ग¥यो र गहन मूल्याङ्कन एवं सुपरिवेक्षण प्रणालीको निर्माण गरियो । गरिबी निवारणमा चिनियाँ अनुभवको सार यही हो ।
गरिबी निवारणको सम्बन्धमा चीनले करिब चार खर्ब युआनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गरेको तथ्याङ्क छ । गरिबीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि यो उदाहरण हो । ६ लाखभन्दा बढी चिनियाँ स्वयंसेवकहरू विदेशमा कार्यरत छन् । चीनको सहयोगमा गरिबी निवारण शीर्षकमा एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, क्यारिवियन र ओसनियामा ६९ वटा चिकित्सा परियोजना सञ्चालित छन् , ११ हजारभन्दा बढी तालिमहरू सञ्चालन भए । विकासशील देशका २ लाख ६० हजार जनतालाई तालिम दिइयो । विश्वमा चीनको ५ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू सञ्चालित छन् ।
पछिल्लो समय आइपीआरसीसीले पूर्वी एसियाको कम्बोडिया, लाओस र म्यान्मारमा गरिबी निवारणको लागि विभिन्न नमुना परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सम्मेलनको दोस्रो सत्र
सम्मेलनको दोस्रो सत्रको विषय थियो – चीनमा ग्रामीण विकासका रणनीतिक योजनाहरू । वक्ता हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक ऊ चिन । उहाँ चिनियाँ कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँको प्रस्तुतिको सार यस्तो थियो –
सन् २०१० मा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भयो र आर्थिक वृद्धिदरलाई ६.६ प्रतिशतदेखि ६.९ प्रतिशतमा कायम गरियो । यद्यपि यो आर्थिक वृद्धिदर विगतको भन्दा धेरै ठूलो होइन । तर चीनमा ग्रामीण आय र सहरी आयबीच बढेको दुरी बिस्तारै घट्दै छ ।
सन् २०२० सम्ममा सीपीसीले चीनमा समुन्नत समाज निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । ग्रामीण विकास नगरी २०२० मा समुन्नत समाज निर्माणको लक्ष्य पूरा हुनसक्दैन । विकसित अर्थतन्त्र, पूर्ण प्रजातन्त्र, आधुनिक विज्ञान र शिक्षा, समृद्ध संस्कृति, सामञ्जस्यपूर्ण समाज र जनताको जीवनस्तर माथि उठेको नयाँ युगको लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद नै सम्मुन्नत समाजको विशेषता हो ।
सन् २०२० देखि २०३५ सम्ममा आधुनिक देश, २०५० सम्ममा शक्तिशाली आधुनिक देश बनाउने सीपीसीको लक्ष्य छ । २०३५ सम्ममा चीन आधुनिक देश बन्नेछ । चीनको आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमता बढ्नेछ र अनुसन्धान, आविष्कार र उत्पादनमूलक देशहरूमध्ये नेतृत्वदायी देश बन्नेछ । जनताको समान सहभागिता र समान विकासका अधिकारलाई पूर्णतः सुनिश्चित गरिँदै छ, कानुनको शासन र सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको सुधार गरिँदै छ, सामाजिक सभ्यता एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको छ, चिनियाँ संस्कृतिको प्रभाव व्यापक हुँदै छ, जनताको जीवनस्तर उठेको छ, मध्यम आय भएको जनसङ्ख्याको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको भेद घट्दै छ, सामाजिक सेवाहरूमा समानता कायम गरिएको छ, आधुनिक सामाजिक सुशासनको आधारभूत प्रणाली निर्माण गरिएको छ र पर्यावरणीय विकासमा जोड दिई चीनलाई सुन्दर चीन बनाइएको छ ।
२०५० सम्मको आधुनिक र शक्तिशाली देश बनाउने लक्ष्यअनुसार चीनले भौतिक सभ्यताका साथै राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सभ्यताको व्यापक उन्नयन गरी सम्पूर्ण जनताको साझा समृद्धिको मार्ग तय गरेको छ । सम्पूर्ण जनताले स्वस्थ र सुखी जीवन पाउने चिनियाँ सपनाले विश्वलाई उत्साहित गरेको छ ।

ग्रामीण विकासको रणनीतिलाई कार्यान्वयनको क्रममा चीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर उकास्न पार्टीले कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न र गाउँका किसानहरूलाई केन्द्र बनाएर काम गरेको देखिन्छ । किसानहरूको जमीनमाथिको अधिकारको संरक्षण गरी सामूहिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन गाउँमा सामूहिक सम्पत्तिको अधिकार प्रणाली (Rural Collective Property  Rights System ) बनाइएको छ । खाद्य सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ । आधुनिक कृषि औद्योगिकीकरण, उत्पादन र व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिएको छ ।
गाउँलाई बुझ्ने, गाउँलाई माया गर्ने र किसानलाई माया गर्ने समूह तयार गर्न “कृषि, ग्रामीण क्षेत्र र किसान” (Agriculture , Rural Areas and Farmers) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा ग्रामीण विकास र कृषि आधुनिकीकरणलाई संयुक्तरूपमा ग्रामीण कृषि आधुनिकीकरण उल्लेख छ । साना किसानहरूलाई आधुनिक कृषि विकाससँग जोडने नीति पार्टीले लिएको छ ।
ग्रामीण विकासको लागि चीनले चार किसिमका गाउँहरूको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । पहिलो, नमुना गाउँ (डेमोन्सट्रसन वा मोडेल टाइप) सरकारले धेरै किसिमका संशाधनहरूमा लगानी गर्छ, व्यवसायीहरूलाई जिम्मा दिन्छ, उद्यमीहरूलाई परिचालन गर्छ र धेरै गाउँहरू आवश्यकतानुसार नमुना गाउँ निर्माणको लागि छान्छ । दोस्रो, बलियो गाउँ (स्ट्रङ म्यान टाइप) सरकारले नीति बनाएर ताछिउ, हुवसी, नानचिय, ताचाई, ताङयू आदि गाउँलाई बलियो गाउँको रूपमा प्रयोग गरेको छ । तेस्रो, बजार गाउँ (मार्केट टाइप), गाउँको उत्पादनले बजारको माग गर्छ र त्यसले सामाजिक पुँजीलाई आकर्षण गरी उत्पादनको व्यवस्थापन र विकास गर्छ । चौथो, अनुदानले चल्ने गाउँ (च्यारिटी टाइप), ग्रामीण विकासमा काम गर्ने केही दाता संस्था वा व्यक्तिले आफ्ना संशाधनहरूको प्रयोग गरी गाउँवासीहरूको सहभागितामा गाउँको निर्माण र पुनःनिर्माणको अभ्यास भएको देखिन्छ ।
ग्रामीण विकासका लागि चीनले अझै पनि नीतिगत संशाधन, आर्थिक संशाधनलगायतका संशाधनहरू, बजार, सामाजिक, सांस्कृतिक, जमीन, पर्यावरणलगायतका ग्रामीण संशाधनहरूको अभाव खेपिरहेको छ । संशाधनहरू सीमित छन् । संशाधनहरूको विकास र प्रयोग कठिन छ । ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरूमा गाउँवासीहरूको सहभागिता, सहकार्य र किसानहरूको परिचालनमा चुनौतीहरू छन् ।