नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाल नै नरहे

बी.आर.प्रजापति
भारतले २०१९ नोभेम्बर २ मा जम्मु काश्मीर र लडाखलाई गाभेर नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यस नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो देशको सिमानाभित्र कैद गरिएको थियो । यसको विरोधमा नेपालका हिमाल, पहाड र तराईलगायतका देशभक्त नेपालीहरूले सभा, धर्ना, ¥याली गरिरहेका छन् । यो देशभक्त नेपालीहरूको कर्तव्य पनि हो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपाल भारतको असल मित्र, रोटी र बेटीको राम्रो सम्बन्ध भएको देश, असल छिमेकी, ऋषिमन, पशुपतिनाथको भक्त आदि सुगारटाइ गरिरहे पनि उसको व्यवहार भने हेपाहा, मिचाहा र दादागिरी देखिन्छ । उसले पश्चिम नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा हुँदै ताप्लेजुङसम्म करीब ७१ स्थानमा सीमा मिचेको छ । सन् १९६२ देखि भारतीय सेना कालापानीको टिङ्करमा आएर क्याम्प खडा गरी बस्दै आएका छन् । यसको विरोध देशभक्त नेपाली जनताले गर्दै आएका छन् । तर, विडम्बना ! शासक दलहरू अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू भारतले नेपालको छात्तीमाथि बुट बजार्दा पनि आँखै अगाडि सिमाना मिच्दा पनि, मूकदर्शक भएर बसिरहेकाहरू, भारतीय हस्तक्षेपविरूद्ध सुरुङ युद्ध छेड्ने, बङ्कर खन्ने, भूमि नछोड्ने नाटक मञ्चनको भाषण गरेर हिँड्ने दलहरू आज दुईतिहाइको बहुमतको सरकारमा छन् ।
सरकारमा पुगेपछि भारतको नुन खाएको कारण ऊसँग टेबुलमा आमनेसामने आँखा जुधाएर कुरा गर्ने आँट उनीहरूले गर्न सकेका छैनन्, नुन खाएको कुखुराजस्तो डरले चुप लाएर बसेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि उही ड्याङको मुलाको रूपमा देखिएको छ किनभने कूटनैतिक प्रयास, कागजी प्रक्रिया, छलफल, वार्ता चलाएको पाइँदैन । विगत २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भई पीडित भइरहेको नेपाल र नेपालीलाई पशुपतिनाथको भक्त, ऋषिमन भएका मोदीले आफूले भनेजस्तो नेपालको नयाँ संविधान नबनाउँदा नाकाबन्दी गरेका थिए । यसरी नेपाल र नेपाली जनताको घाँटी निमोठिइएको बेलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हामीले चीनबाट तेल ल्याउछाँै, बाटो खोल्छौँ, बाटो बनाउँछौँ, रेल ल्याउँछौँ आदि भनेका थिए । तर, त्यसको लागि भित्रबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएन । कूटनैतिक पहल भएन, कागजी प्रक्रिया चलाइएको पाइएन, देखिएन । चटकेले दर्शकको ध्यान तान्न, मोड्न नाटक मञ्चन गरेजस्तै डमरु बजाएर चिच्याएको मात्र देखियो ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्साभित्र पारे पनि तथ्य र प्रमाणले त्यो नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र भारतीय इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौलीमा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले काली पश्चिमपट्टि आफ्नो भूभागको दाबी गर्न पाइने छैन भन्ने धारा ५ को कथनअनुसार काली र (महाकाली) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले त्यहाँदेखि वरको भाग नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसको एक वर्षपछि कलकत्तामा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको राजधानी रहेको बेला सन् १८१७ फेबु्रअरी ४ मा कम्पनी सरकारका कार्यबाहक मुख्य सचिव जे. आदमले कालीपूर्वको भूमि नेपालकै हो भनी लेखेको ऐतिहासिक प्रमाणले पनि नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी हो । यसको आधारमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेक पनि नेपालकै भूभाग हो । त्यस्तै सन् १८१७ तिरै कालापानीका सामन्त र जमिनदारहरूले मालपोतको तिरो भारत सरकारलाई तिर्छुभन्दा त्यसबेलाका ब्रिटिश भारतीय कम्पनीका कार्यबाहक सचिवले अब सुगौली सन्धि भइसकेको छ, तिमीहरूले नेपाल सरकारलाई तिर, तिमीहरू नेपाली भइसक्यो भनेका थिए । वि.सं. २०१८ मा त्यस क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा सम्पन्न गरेको जनगणना, त्यहाँका बासिन्दाले तिरेको मालपोत करको रसिद आदि यसका थप प्रमाणहरू हुन् ।
भारतले नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि आफ्नो राजनैतिक नक्सामा गाभेर प्रकाशमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा नेपालका अधिकांश दलहरूको सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा बस्यो । उक्त बैठकले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सबै दल एकमत भएको र त्यसको लागि अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको समाचार बाहिर आयो । यो एक प्रकारले राम्रो पक्ष हो । तर, यो एकमत भएको पनि कतै जनताको विस्तारवादी भारतीय सरकारप्रतिको असन्तोष, विरोधलाई मत्थर पार्न वा आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको त होइन भन्ने आशङ्का छ । सर्वदलीय बैठकमा मौखिकरुपमा मात्र दलहरूबीच एकमत भएको या लिखित निर्णय भएको समाचार बाहिर आएको देखिंदैन । त्यसबारे नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली भाषामा दस्तखतविनाको वक्तव्य जारी गरेको वक्तव्यबाहेक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर वक्तव्य जारी गरेको देखिंदैन । त्यस्तै सत्तासीत दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत अन्य दलहरूको बीचमा आन्तरिक छलफल गरी निर्णय वा प्रस्ताव पारित गरेको र वक्तव्य जारी गरेको अवस्था पनि देखिंदैन । नेपालमा रहेका सचेत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने प्राध्यापक सङ्घ, बुद्धिजीवी परिषद्, नेपाल बार, चिकित्सक सङ्घ, पत्रकार सङ्घ, लेखक, कलाकारलगायत अत्य सङ्घ संस्थाले सशक्त रूपमा ओर्लेर ¥याली, जुलुस, वक्तव्य आदि निकालेर देखाउनुपर्ने हो । त्यो पनि भएको देखिँदैन । तर, ढिलै भए पनि केही देशभक्त कलाकारहरूले श्रव्यदृश्य देशभक्त गीतमार्फत भारतीय सरकारलाई नेपाल र नेपालीलाई नहेप्न, सीमा नमिच्न, नथिच्न, असल, मित्र छिमेकीको व्यवहार गर्न औँला ठड्याएका छन् । त्यस्तै अमेरिका, बेल्जियम, बेलायतलगायतका प्रवासी नेपालीहरूले सम्बन्धित देशस्थित भारतीय दूतावासमा जुन प्रदर्शन गरेको छ त्यो देशभक्तिपूर्ण काम हो । भारतीय सरकारको नेपाली भूमिमाथिको प्रहारले, नेपाली माटोको मायाले प्रवासी नेपालीको रगत उम्लेको छ । यस्तै विरोध कार्यक्रम संसारका अरू विभिन्न देशमा बसिरहेका प्रवासी नेपालीहरूले पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार, विभिन्न राजनैतिक दल अनि सङ्घसंस्था, प्रवासी नेपालीहरू, किसान, मजदुर, विद्यार्थीहरूले भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कालापानीमा क्याम्प खडा गरी बसेका भारतीय सेना फिर्ता गर्न भारत सरकारको विरोधमा सबै एकजुट होऔँ, दबाब देऔँ । नत्र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले रच्नुभएको कविता ‘नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाल नरहे’ भन्नेजस्तै हुनेछ र सिक्किम खाएजस्तै नेपाललाई खान बेर छैन । त्यसबेला हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र, विद्वताको प्रमाण–पत्र, धन सम्पति, सीप, कला कौशलको केही अर्थ लाग्ने छैन । त्यसको महत्व लाश जलाएपछिको खरानीबाहेक केही हुने छैन । लेण्डुप डोर्जेले पछुताएजस्तै पछुताउनुबाहेक हाम्रो अगाडि कुनै उपाय हुने छैन ।