– मेरिना शाक्य

नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद अन्त्य नभएसम्म जसले जे सुकै भने तापनि मित्रता प्रगाढ हुने छैन । भारतको सीमा अतिक्रमणले देशको स्वतन्त्रता र अस्तित्वमा आँच पुगेको छ । नेपालको भूमि अतिक्रमण बलमिचाइको कारक बनेको छ । ठूला शक्ति राष्ट्रको खोल ओढेर भारतले नेपाली भूमि मिच्ने क्रम जारी राखेको हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । तर, सरकारको कानमा बतास लागेन । समयमै आ–आफ्नो सीमा छुट्याएर पर्खाल लगाइएको भए कसैले कसैको सीमा मिच्न पाइने छैन, सीमा विवाद हुने छैन । सीमामा पर्खाल नहुँदा नेपाली भूमि मिच्न भारतलाई सजिलो भयो ।
नेमकिपाले दसकौँ अघिदेखि नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्ने माग राखेकै हो । सीमामा पर्खाल बनाउन गा¥हो विषय पनि होइन । बजेटको अभाव हो भने सबै ठाउँमा एकैपटक पर्खाल बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, सकेसम्म समयमै बनाउनु अति उत्तम हो । आफ्नो भूमि मिचेको मिचै गर्दा पनि नबोल्ने, नरोक्ने र पर्खाल लगाउन पनि अघि नसर्ने अहिलेसम्मका सरकार र सरकारमा सामेल दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गम्भीर र संवेदनशील नभएको ज्ञात हुन्छ । पर्खाल बनाउनुपर्ने कारण नेपाल–भारत सीमाका झन्डै सबै ठाउँमा सीमा अतिक्रमण हुनु भनेको अनजानमा होइन, भारतीय पक्ष या भारत सरकारले जानाजानै गरेको भन्न करै लाग्छ । पर्खाल बनाउनुपर्ने माग राजनीतिक विश्लेषक रामनारायण देवको मंसिर २२ गते प्रकाशित गोरखापत्रमा ‘सीमामा चाहिन्छ स्थायी पर्खाल’ को लेखमा उल्लेख छ ।
अब नेपाल र भारतको भूमि छुट्याउनुपर्छ । जसले जहाँ भूमि मिचेको हो त्यो छोडाउनुपर्छ, छोड्नुपर्छ । यस्तो विवाद कहिल्यै नल्याउन नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल बनाउनैपर्छ । बनाइएको नयाँ नक्सा जलाउनुपर्छ । नयाँ नक्सा सच्याएर अर्को नक्सा बनाएर हुँदैन । पहिले बनाइएको नक्सा सार्वजनिकरूपमा जलाउनुपर्छ । नजलाइएसम्म त्यो नक्सा कायम नै रहने छ । नेपालले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा बनाउनुपर्छ । नेपाली भूमि नेपालको नबनेसम्म सीमा विवाद अन्त्य हुने छैन । देशभक्त नेपालीले नेपाल सरकार र भारत सरकारको विरोध गरिरहने छन् । उहिले बनाइएको सीमास्तम्भलाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले सन्तोषको सास फेर्ने काम अब गर्नु हुँदैन । सीमा रेखा छुट्याइनैपर्छ, सीमा व्यवस्थित गरिनुपर्छ । स्थायी संरचनाले मात्र सीमा विवाद हल हुने छ । अनि वीर नेपालीको रगतले कोरेको नेपाली भूमि सुरक्षित हुने छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।