भर्खरै :

सर्वोच्चको आदेशबाट संसदलाई कुनै प्रभाव पार्दैन

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी निर्णय संसदले गर्ने निर्णय गरेपछि अब संसद बैठक अघि बढाउनुपर्ने र स्थगित गर्न नपाउने तर्क सार्वजनिक भयो। संसदले संविधान संशोधन, विधेयक पारित, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्छ। यसकारण सर्वोच्चले संविधान संशोधनबारे संसदमा छिनोफानो गर्नुपर्ने विचार उपयुक्त नै हो। संसद बैठक अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण संविधानको धारा २७४ विपरीत संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी कार्यसूचीमा राखिएकोले हो। सरकारले ल्याएको संविधानविपरीतको संशोधन विधेयक संसदमा छलफल गर्नुपर्छ भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको होइन। संसद बैठक अघि बढाउन सरकारले दर्ता गरेको देशघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नु आवश्यक छ।
संसदमा चुनावसम्बन्धी विधेयक पुस महिनामा दर्ता भएको दुई वटामात्र छ। कतिपय विधेयक संसदमा छलफल भई समितिमा विचाराधीन छन्। यसकारण संसदको बैठक नहुँदा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि नबढेको भनाइमा सत्यता छैन। संसदमा पेश भएको चुनावसम्बन्धी विधेयक स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक हो। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको स्थानीय तहसम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन नै विवादास्पद छ। यसकारण संसद बैठक नभएर चुनावको विधेयक विलम्ब भएको तर्क सत्य होइन। यो तर्क देशघाती विधेयकलाई अघि बढाउने निहुमात्र हो।
मतदातासम्बन्धी, राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन छन्। मतदातासम्बन्धी विधेयकमा १८ वर्षको मतदाता हुन पाउने तर आफू चुनिन नपाउने, चुनिनको लागि २१ वर्ष आवश्यक हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक होइन। सो विधेयकमा १६ वर्षको नागरिकता पाएका सबैलाई मतदान गर्न पाउने र चुनिन पाउने प्रावधान राखिनु आवश्यक छ। नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नै मतदाता परिचयपत्रको काम लिइएमा दोहोरो खर्च हुनेछैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा निश्चित मत सङ्ख्या पाउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको संशोधन राख्नेहरू पनि छन्। तर विज्ञहरूले नेपालजस्तो देशमा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने सुझाव दिएका हुन्। भोजभतेर र पैसाको बिटो बाँडेर चुनावमा धेरै मत लिनेहरूमात्र पार्टी हुने कानुनी प्रावधान राख्नु हुँदैन। आवधिक चुनाव गर्ने मिति संविधानमै उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय निकायको चुनाव नभएको १४ वर्ष भयो। सबै सरकारहरू चुनावको चर्चा गर्छन् तर मिति तोकेर अगाडि बढ्दैनन्। विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकको मत दिने व्यवस्था तत्काललाई उपयुक्त छैन। यी विषयमा सचेत हुनु आवश्यक छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *