चुनावी तालमेल, सरकार गठन र पार्टी एकता– जनताको हितमा होइन

प्रज्ज्वल
भूकम्प पीडितको घर अझै बने
यही पुस २५ गते दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को पाँचौँ बैठक बस्यो । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले ८,२९,०५७ भूकम्प पीडितमध्ये पुस २४ गतेसम्म निजी आवास निर्माणको लागि रु। ३ लाखसम्मको तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिने ५,३०,४२८ ९६८ प्रतिशत० भएको, निर्माण सम्पन्न भएको निजी अवास ४,८१,०६८ ९६२ प्रतिशत० भएको, निर्माण कार्य सुरु हुन बाँकी निजी घर सङ्ख्या १,०३,६७० ९१३ प्रतिशत० भएको, काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाका ९४,४८० भूकम्प पीडितमध्ये तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिएका ३३,२९ ९३६ प्रतिशत० भएको, पुनः निर्माण सम्पन्न निजी घर २९ प्रतिशत र निर्माण कार्य सुरु हुन बाँकी घर ४८ प्रतिशत रहेको, निजी आवास प्रवलीकरणको सङ्ख्या ६९,६३७ रहेको, त्यसमध्ये पहिलो किस्ता भुक्तानी लिने ५४ प्रतिशत भएको, गुनासो दर्ता ६,२९,४७१ भएकोमा भूकम्प पीडितमा समावेश १,५३,८५८ भएको, सुनुवाइको क्रममा ५४,५९६ रहेको, जोखिम बस्ती १,०६०, असुरक्षित बस्ती ५९१, असुरक्षित बस्तीका पीडित परिवार ४,८२९, जग्गा खरिद अनुदान लिएका २,१८९, जग्गा व्यवस्थापन सङ्ख्या ६२९, सुरक्षित जग्गा दिन बाँकी पीडित ७०२, भूमिहीन पीडित ९,२८६, जग्गा व्यवस्थापन गरिएका ७,१११, एकीकृत बस्ती माग १००, त्यसमध्ये योजना सम्पन्न ९ भएको उल्लेख गरे ।
भूकम्पपछि महँगी बढ्दो छ । तीन लाख रुपैयाँँ अनुदानले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पनि निजी आवास बन्दैन । एक तल्लाको २–३ कोठाको आवास बनाउन पीडितले थप तीन चार लाख रुपैयाँँ ऋण बोक्नुप¥यो । यसरी बनेका आवासमा मानिस सुत्नलायक नभएको हुँदा अधिकांशले गाइवस्तु पालन गरेको समाचार छ । ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने क्षमता अहिले पीडितसँग छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा तीन लाख रुपैयाँको अनुदानले आवास पुनः निर्माण होइन भत्किएको भग्नावशेष पन्छाउन पुग्दैन । भूकम्पले हल्लाएका भवन प्रवलीकरण गर्न ५५ प्रतिशतमात्र सम्झौता भएको तथ्याड्ढ पनि चिन्ताजनक हो । प्रवलीकरण नसक्दै अर्को भूकम्प गए जनधनको थप क्षति हुनेतर्फ सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।
भूकम्पको चार वर्षयता पुनः निर्माण गर्न नसकेका पीडित तुलनात्मकरूपले स्रोत र साधन नभएका गरिब नै हुन् । यसकारण सरकारले भूकम्प पीडित अनुदान रु। ३ लाखलाई रु। १० लाख पु¥याउनु आवश्यक छ र निजी आवास पुनः कर्जा रु। २५ लाखलाई रु। ५० लाख पु¥याउनु जरुरी छ । माघ मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता र वि। सं। २०७६ असारमसान्तसम्म तेस्रो किस्ता अनुदान रकम रु। ३ लाख लिइसक्नुपर्ने सरकारी म्याद पुग्दो छैन । अनुदान र पुनर्कर्जाको अवधि थप पाँच वर्षको लागि बढाउनु जरुरी छ । सरकारले यतिबेला निजी आवासको लागि पहिलो किस्ता रु। ५० हजार अनुदान नलिएका पीडितलाई अनुदान रकम फिर्ता गर्ने सूचना जारी गरेको पीडितलाई थप तनाव दिनु हो, यस्तो गर्नु उपयुक्त होइन । त्यो सूचना अविलम्ब स्थगित गर्नु आवश्यक छ ।
भूकम्पको बेला क्षति कम गर्न देशको सन्तुलित विकास पनि जरुरी छ । सरकारका अधिकारीहरू प्राकृतिक प्रकोपको बेला काठमाडाँै उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा भाग्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । काठमाडौँमा जनघनत्व बढेसँगै खानेपानी, फोहरमैला, प्रदूषण, सडक जाम, दुर्घटना, अपराध, र खाद्यान्न सड्ढट बढ्दो छ । विपदको बेला यहाँ ओत लाग्ने ठाउँ छैन । यी सबै जानकारी भएको सरकार काठमाडौँमा नै जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्दैछ । केही महिनाअघि प्रदूषणको कारण दिल्लीका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भयो । यस्तो स्थितिमा सरकारले काठमाडौँमा ठूला चार सहर विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक ग¥यो । यसले काठमाडौँलाई दिल्लीजस्तै प्रदूषित बनाउनेछ । यसरकाण ठूला सहरको विस्तार पश्चिम नेपालमा गर्नु देशको सन्तुलित विकासअनुरूप हुनेछ । सहर विस्तार गर्दा विदेशबाट कच्चा सामान भए पनि आयात गर्नुपर्ने डन्डी, सिमेन्ट, कङ्क्रिटको भवन नै बनाउनुपर्ने होइन, नेपाली प्रविधि र सामग्री– माटो, ढुङ्गा, काठ प्रयोग गरी स्वस्थ र जोखिम न्यूनीकरण भवन बनाउन सकिन्छ । यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

सरकार सुशासन कायम गर्न असफल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्रोतअनुसार १८४८ वटा ठेक्का सम्झौताको रु। ११८ अर्बको काम सुरु नै भएको छैन भने रु। २४ अर्ब परिचालन पेशी लिएका ठेकेदारहरू पनि सम्पर्कमा छैनन् । कतिपय ठेकेदारले ५–६ महिनाको कामलाई ७–८ वर्षमा पनि सम्पन्न गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा एमाले, माओवादी र नेकाका प्रतिनिधि छन् । अख्तियार स्रोतअनुसार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य काम बढेको भनी उजुरी बढ्दो छ । ट्याक्सीमा ठगी उस्तै, सेरेमोनियल संसद्, सरकारी अस्पतालका कर्मचारी बिरामीलाई निजी अस्पताल पठाउने दलाल, बढेन सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्यौट आदि समाचार शीर्षकहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सुशासन कायम नभएको प्रस्ट देखाउँछ । यसबारे सरकार चिन्तित छैन ।

भारत सरकारले भूकम्पपछि नेपाललाई दिने ऋणमा सर्त राखेको हुँदा त्यो रकम पूर्ण उपयोग हुन सकेन । भारतको एक्जिम बैड्ढको रकम नेपालले कम प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन भारतीय ठेकेदार र पचास प्रतिशत भारतीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नगरकोट सडक विस्तारमा समेत भारतको एक्जिम बैङ्ककै ऋण भएको हुँदा मुख्य ठेकेदार भारतीयसँग नेकपाका अध्यक्ष दाहालको घरभेटी शारदा अधिकारीले संयुक्त ठेक्का लिएका हुन् । दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडकको काम पाँच वर्ष भयो तर सकिएको छैन । नेपाल सरकारले न भारतीय ठेकेदार न दाहालको घरभेटी कसैलाई कारबाही गर्न सकेन । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा हालै नियुक्त मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले नगरकोट सडकको अनुगमन पनि गरे तर ठेकेदार अधिकारीले ६ महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएपछि मन्त्री नेम्बाङले पत्याएको जनतामा चर्चा छ ।
सरकार सुशासन कायम गर्न असफल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्रोतअनुसार १८४८ वटा ठेक्का सम्झौताको रु। ११८ अर्बको काम सुरु नै भएको छैन भने रु। २४ अर्ब परिचालन पेशी लिएका ठेकेदारहरू पनि सम्पर्कमा छैनन् । कतिपय ठेकेदारले ५–६ महिनाको कामलाई ७–८ वर्षमा पनि सम्पन्न गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा एमाले, माओवादी र नेकाका प्रतिनिधि छन् । अख्तियार स्रोतअनुसार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य काम बढेको भनी उजुरी बढ्दो छ । ट्याक्सीमा ठगी उस्तै, सेरेमोनियल संसद्, सरकारी अस्पतालका कर्मचारी बिरामीलाई निजी अस्पताल पठाउने दलाल, बढेन सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्यौट आदि समाचार शीर्षकहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सुशासन कायम नभएको प्रस्ट देखाउँछ । यसबारे सरकार चिन्तित छैन ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि छ तर समितिको दुई वर्षको कार्यकालमा सुशासनबारे एउटामात्र बैठक भयो । यसले सुशासनको विषयसमेत समितिको प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि गर्छ । समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रम तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, शान्ति प्रक्रियासमेत पर्दछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राजस्व विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेत पर्दछ । यसकारण समिति प्रभावकारी भएमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । तर, समितिको सत्तापक्षका सदस्यहरू कतिपय मन्त्री भइसकेका र कतिपय
मन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका हुनाले सुशासनका चर्का कुरा गर्छन् तर सरकारलाई निर्देशन दिन भने तयार छैनन् ।
सरकारमा गएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू घूस लिने र दिने दुवै दोषी हुने पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश दोहो¥याउँछन् । तर, नेपाल सरकारले अर्को देशसँग रासायनिक मल किनेकोमा समेत भ्रष्टाचार भएको उदाहरण छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक वर्ष अगाडि अख्तियार दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसम्मुख संस्थागत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्नुभयो । संस्थागत भ्रष्टाचार राज्यको संलग्नतामा मात्र हुन सक्छ । साथसाथै, गोरखाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायाण शाहको उपदेश वि। सं। १९९० सालको भूकम्प अगाडिसम्म कतै नसुनिएको बताउनेहरू पनि छन् । सत्ताको आगो ताप्नेहरूले राजा–महाराजा र सत्ताका नेताहरूलाई बढाइचढाइँ गर्ने पुरानो परम्परा हो । यथार्थमा किर्तिपुरको आक्रमणमा पृथ्वीनारायण शाह दुई पटक हारेको र पक्राउ समेत भई ज्यान सजाय पाएका थिए । राजाको ज्यान लिनु हुन्न भन्ने मान्यता बोकेका किर्तिपुरवासीकै कारण पृथ्वीनारायण शाहको ‘जीत’ सम्भव भएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गर्नुअगाडि नै भक्तपुरका राजा रणजीत मल्लका छोरासँग मित लगाएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल संवत् ८९० ९वि। सं। १८२६० कार्तिक शुक्ल द्वादशीका दिन राति भक्तपुरमा आक्रमण गरेका थिए । सबै मानिस सुतिरहेको बेला आक्रमण गर्नु वीरताको प्रतिक हुन सक्दैन । भक्तपुरका वीर योद्धाहरूले पृथ्वीनारायण शाहका फौजविरुद्ध बहादुरीका साथ लडेका थिए । त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरमा आङ्तकको शैली अपनाएका थिए । भक्तपुरमा राति आक्रमण गर्नु र आतङ्कको शैली अपनाउनु युद्धको नियमविपरीत थियो । जनधनको थप क्षति रोक्न राजा रणजीत मल्लले आफूले लगाइराखेको पगरी फुकालेर झ्यालबाहिर झुण्ड्याई आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
त्यसबेला काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लले कडकेर भनेका थिए रे – आज आफ्नै मानिसले विश्वासघात गरेकाले तिमीहरू हाँस्न पाएका हौ । यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाहको बलले मात्र काठमाडौँ उपत्यका गुमेको नभई यहीँकै मानिसले विश्वासघात गरेको कारण हो । इराक लिबियामा पनि त्यहीँकै जनताले विश्वासघात गरेपछि नेताहरू सद्दाम हुसेन र गद्दाफी मारिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन पुस ४ गतेबाट सुरु भयो । तर, पुस ११, १६ र २७ गतेको लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । माघ ६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि हुने निश्चित छैन । बैठक नहुनुको मुख्य कारण सभामुख टुङ्गो नलाग्नु हो । दुई वर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको लागि एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो । झण्डै दुईतिहाइको मत प्राप्त गरे । पार्टी एकता पनि गरियो । तर, सभामुखको लागि एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच सहमति बन्न सकेन । यसले स्पष्ट गर्छ– एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेल, सरकार गठन र पार्टी एकता नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि होइन, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थअनुसार भएको हो । यसको पछिल्लो उदाहरण अमेरिकी सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतको एमसीसी सम्झौता र नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको विषयलाई लिन सकिन्छ ।
२०७६ पुस २८