सानो देश सजग रहनैपर्छ

काठमाडौँ, ४ माघ । अहिले संरा अमरिकाले सर्तसहित प्रदान गर्न लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन–एमसीसी सहायतालाई लिएर देशव्यापी मतभेद चर्कंदै गएको छ । केही समययता अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसी खासगरी उसको क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिक योजना इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको भन्दै विवादित बनेको हो । केही समयअगाडि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका प्रथम सचिवले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० परियोजना इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको अन्तर्वार्ताको क्रममा स्पष्ट पारेका थिए । अहिले आएर अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० परियोजना विशुद्धरूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको र कुनै सैन्य मामिलासँग नजोडिएको भनी विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यसले नेपाली जनताको मनमा झन् सन्देह पैदा गरेको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले पाँच वर्षमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । तर, यसमा राखिएका सर्तहरू सहज देखिँदैनन् । उदाहरणका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट समेत आयोजनामा रकम छुट्याए पनि अमेरिकी निर्धारित ढाँचामा लेखा राख्ने काममात्र नेपालले गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण अमेरिकाले स्वतन्त्र संस्थाबाट दाताले नै तोकिदिएअनुसार गराउनुपर्ने र त्यसलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाएपश्चात् विद्युत् खपत हुने बजार भारत भएकोले भारतले यसलाई सहमति दिनुपर्ने, हाम्रो कानुन सम्झौता लागू गर्ने क्रममा गौण हुने अथवा यदि नेपालका कानुनसँग सम्झौताका सर्त र प्रक्रियाहरू मेल नखाने अवस्था आएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय भई सम्झौताका सर्त नै प्रभावी हुने, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मान्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने र उल्लेख भएअनुसार संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी सर्तहरू राखिएका छन् । जसलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरी हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ ।
विश्वको इतिहास र राजनीति नियाल्ने हो भने ठूला र शक्तिशाली देश सधैँजसो आफ्नो स्वार्थको लागि कमजोर देशहरूलाई झुक्याउने र झुकाउने खेलमा हुन्छन् भने कमजोर र साना देशहरू आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्व कायम राख्ने सङ्घर्षमा हुन्छन् । नेपालका शासकहरूले सम्झौता गर्ने समयमा यस विषयमा आफ्ना अडानहरू राख्नसक्थ्यो, तर राखेनन् । ठूलो रकम अनुदान देख्नेबित्तिकै सर्त नै नहेरी सम्झौता गर्दा नेपाल चुकेको अवस्था छ । साना र कमजोर देश सजग रहनैपर्छ, हाम्रो प्रतिकूल सर्तसहितको एमसीसी सम्झौताबाट नेपाल फिर्ता हुनुपर्छ ।