अनुदान पाउन किन संसदीय अनुमोदन ¤

– मेरिना शाक्य
अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदानमा कुनै स्वार्थ छैन भने एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देश प्रजग कोरियाको नाकाबन्दीमा नेपालले किन समर्थन जनाउनुप¥यो ? सो अनुदान नेपालले नेपालीलाई नै काम लगाउने अमेरिकी योजना हो भने त्यसको संसदीय अनुमोदन किन चाहियो ? हरेक राजनीतिक दल सरकारमा छँदा आर्थिक विकासको नाउँमा नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा किन चाहियो ? नेपालको विकासमा अमेरिकी अनुदान दिन चाहन्छ भने सर्त किन राख्नुप¥यो ? सर्त राखेर आर्थिक अनुदान दिनुको अर्थ के ?
अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मै नेपालसँग सहकार्य गर्न एमसीसी योजनाको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यहीबेला नेपाल सरकार फसेको थियो । अब फेरि अमेरिका नेपाल सरकारलाई फसाउन चाहन्छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने अवसर खोज्दै छ । अमेरिकी सरकार गुलियो पोतेको विष छर्दै नेपाल सरकारलाई फसाउने जाल बुन्दै छ । अमेरिकी अनुदान नेपाल र नेपालीको लागि हो भने अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई छोडिदिए हुन्छ । अमेरिकी योजनाभित्र कुनै लुकेको प्रावधान छैन, कुनै स्वार्थ छैन, कुनै व्याज दर छैन भने अनुदान रकम दिने र लिने पक्षले सहीमात्र गरे भइहाल्यो नि ¤ संसदीय अनुमोदन किन ? एमसीसी कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन भनेर मायाजाल फालेर बन्धनमा पार्ने काम कतै अमेरिकी सरकारले गरिरहेको छैन ?
सर्तको आधारमा विदेशी सहयोग लिनु ठीक होइन । नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजीको थलो बन्नुको कारण पनि यस्तै यस्तै सन्धि, सहमतिले गर्दा हो । भारतसँगै अब अमेरिका नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै चीनलाई घेर्नेतर्फ लागिपरेको छ । भारत र अमेरिका मिलेर चीनको प्रगति रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । चीन विश्वकै धनी, शक्तिशाली र विकासमा अघि बढेपछि अमेरिकाको हैकम तोड्छ, आफूले चाहेबमोजिम अरू स्वाधीन मुलुकलाई राख्न पाउने छैन भन्ने चिन्ताले नै अमेरिकाले नेपाललाई लोभ देखाएर फसाउन लागेको हो ।