संविधान संशोधन ः धुवाँको पर्दा

सत्तारुढ नेकपामा ‘राष्ट्रियसभाको सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने’ विषयमा आन्तरिक छलफल हुनु हास्यास्पद कुरा हो । ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान नेकपाको व्यवहारमा यतिबेला चरितार्थ भएको छ । हालैका दिनमा ओली सरकार दिनानुदिन बदनाम बन्दै गएको अवस्थामा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न ‘बेला न कुबेला’ संविधान संशोधनको मुद्दा उछालिएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकै विश्वास गरेको भनिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा कमिसन काण्डमा मुछिनुदेखि ओलीले जन्म घरमा गएर देशको नक्सा अङ्कित केक काटेको घटनाबाट सरकारप्रति जनताको आक्रोशले उचाइ नाघेको छ । सरकारको बढ्दो अलोकप्रियता छोप्न नेकपाले यतिबेला धुँवाको पर्दाको रूपमा संविधान संशोधनको पासा फालेको हो ।
समाचार स्रोतअनुसार नेकपा नेता वामदेव गौतमको ‘प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा’ पूरा गर्न राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान संविधानमा समेट्न संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि आएको हो । ‘आफ्ना सबै समकालीन नेताहरू प्रधानमन्त्री बनिसकेको र आफू मात्र प्रधानमन्त्री नबनेको अवस्थामा’ नेता गौतमले आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा राखेको र त्यही इच्छा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ । कोही एक जना व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नु जस्तो लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने अरू के विषय हुनसक्ला र ? के कुनै दलको बहुमत हुँदैमा जनमतमा पराजित भएका व्यक्तिलाई देशको शासनको बागडोर सम्हाल्न दिने प्रयास राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्छ ? राजनीतिमा लागेपछि के सबै मानिस प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नैपर्छ ? योभन्दा स्वार्थी राजनीति अरू के हुनसक्छ ? माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले वामदेवले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राख्नु र उनले इच्छाएकै कारणले संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु के राजनीतिक अनुशासन हो ?
संविधान संशोधन गर्नै नसकिने वा नहुने होइन । तर, संविधान संशोधन कुनै दल वा व्यक्तिको बेतुकको स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने बाटो हुनसक्छ । दल वा नेताको इच्छाअनुसार संशोधन गर्न संविधान कुनै दलको विधान होइन । चुनावमा बहुमत पाएको भन्दै कुनै पनि दललाई मनपरी र आफूखुसी गर्ने अधिकार हुँदैन । बहुमत प्राप्त दलले राजनीतिक अनुशासनको परिधि पालना गर्नुपर्छ ।
यतिबेला देशको प्राथमिकताका विषय धेरै छन् । संसारभर विस्तार हुँदै गएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपाली जनतालाई कसरी बचाउने विषयमा सरकारले अझ पनि पुग्दो तयारी गरेको छैन । नेपालीका वैदेशिक रोजगारी केन्द्रमध्येमा पर्ने दक्षिण कोरियामा फैलिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभए नेपाली जनताले दुःख भोग्नुको विकल्प रहने छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा भयो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भ्रमण वर्ष अपेक्षित हुने अवस्था क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला मन्त्री नै भ्रष्ट र कमिसनखोर प्रमाणित भए । सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू एकपछि अर्को आलोचनाको विषय बनेका छन् । विकासको नारा पञ्चायती नाराजस्तै बनेको छ । यी सबै समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । संविधान संशोधन नगर्दा वा वामदेव प्रधानमन्त्री नबन्दा वा बन्दा देश र जनतालाई केही फरक पर्ने छैन । त्यसकारण यस्ता विसङ्गत कुरा गरेर सरकारले जनताको आँखामा धुलो फाल्ने काम गरिरहेको छ । आकाशमा चिल देखाएर भुइँको चल्ला टिप्ने धूर्त स्यालको चाला र यो सरकारको व्यवहारमा केही भिन्नता छैन । जनतालाई मूर्ख बनाउने सरकार जनताको सरकार कसरी हुनसक्छ ?