तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिनु पर्दछ

तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजना कर्णाली अञ्चल, कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गत पर्ने धनाड, दानज्यूलादेखि कालीकोट जिल्ला खाडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २, अन्तर्गत पर्ने मान्म, सेरीसम्मको क्षेत्रमा पर्दछ । उक्त दानज्यूलादेखि सेरीसम्मको दूरी झन्डै २७ कि.मी. छ । खाडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २ अन्तर्गतको सेरीलाई उक्त आयोजनाको विद्युत् गृहस्थलको रूपमा र तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गतको दानज्यूला क्षेत्र बाँध बाँध्ने ठाउँको रूपमा यसको प्रारम्भिक सर्भे भएको बताइएको छ ।
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि वा गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि गठित नेपाल सरकारबाट समेत भारतीय विस्तारवादको चाहना पूरा गर्ने अभिप्रायबाट थुप्रै सन्धि तथा सम्झौताहरू भएका छन् । तीमध्ये तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजना पनि पर्दछन् । नेपाल सरकारबाट २०६५ साल चैत २० गतेका दिन एस्.सी. पावर प्रा.लि.लाई सर्भे अनुमतिपत्र प्रदान गरेको कुरा सम्बन्धित कागजातहरूले प्रस्ट पार्छ ।
कर्णाली अञ्चलको कालीकोट जिल्लाअन्तर्गत तिला–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट खाडाचक्र नगरपालिकाका वडा नं १ देखि १० सम्म प्रभावित हुन्छन् भने तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाबाट तिलागुफा नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७, ८, ९ र ११ प्रभावित हुन्छन् ।
१३.७७ कि.मि. लम्बाइको सुरुङ्ग बनाई तिला–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट ४४० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरी सो विद्युत्लाई ३१५ कि.मि. लम्बाइको ४०० के.भी. डबल सक्र्युट प्रसारण लाइनमार्फत र १३.४३६ कि.मि. लम्बाइको सुरुङ्ग बनाई तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाबाट ४२० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरी सो विद्युत्लाई ३२५ कि.मि. लम्बाइको ४०० के.भी. डबल सक्र्युट प्रसारण लाइनमार्फत दैलेख, सुर्खेत र बाँके जिल्लाको कोहलपुर हुँदै भारतको सब्– स्टेसनमा जोड्ने योजना स्वयम् अर्को देशघात हो । यस आयोजनाबाट प्रभावित जिल्ला र नगरपालिका गाउँ बस्तीहरू भने अँध्यारोमै बस्नुपर्ने छ । त्यसैले कालीकोटवासीले यस बहसलाई व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजना आयोजना क्षेत्रका जनतालाई बेवास्ता गरी एस्.सी. पावर प्रा.लि. लाई केन्द्रबाटै सर्भे अनुमतिपत्र प्रदान गरेबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतामाथि घोर अन्याय भएको छ । तिला–१ र तिला–२ गरी झन्डै २७ कि.मि. दुरीको प्रभावित क्षेत्रमा सुरुङ्ग बनाउने कार्यले त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक तथा जैविक प्रणाली र मानवीय क्रियाकलापमा के कस्तो वातावरणीय प्रभाव पर्ने हो, सोको व्यापक अध्ययन अनुसन्धानविना नै आयोजनाको कामको थालनीले जनजीवन अत्यन्त असुरक्षित बनाइदिएको छ । यस योजनाले वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४ र प्रकृतिप्रदत्त हकअधिकारको उल्लङ्घन भएको छ । यी सबै कारणहरू केलाउँदा यो देशघातको अर्को ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।
बाँध–बाँध्ने ठाउँदेखि विद्युत् गृहसम्म झन्डै २७ कि.मि. को दूरीमा सुरुङ्ग खन्दा देवालय, मठ–मन्दिर मानव–बस्तीहरू, शैक्षिक सङ्घ–संस्थाहरू, सुर्खेत–जुम्ला मोटरबाटोलगायतका भौतिक संरचनाहरू भुइँचालो आएका बखत भत्किन– धस्सिन सक्छन् । खानेपानी तथा सिँचाइका मूलहरू सुक्न सक्छन् । बाँध–बाँधेर तिला नदीको सबै पानी सुरुङ्गभित्र पठाइसकेपछि तिलानदी खाली हुन जानेछ, त्यसपछि माछा व्यवसायीहरूको व्यवसाय नै खोसिने छ । त्यस्तै वनजङ्गलका प्राकृतिक सिमाहरू पनि खुला हुनेछन् । त्यसले वनजङ्गलको उपभोग गर्ने परम्परागत पद्धतिलाई पूर्णरूपले निषेध गर्नेछ वा नयाँ चुनौतिहरू उपस्थित हुनेछन् । परिणामस्वरूप समुदाय–समुदायका बीचमा अनपेक्षित कचिङ्गलहरू पैदा हुनेछन् ।
अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा, एस्.सी. पावर प्रा.लि. ले प्रथमपटक जारी गरेको भन्दै प्रकाशित सूचनामा उक्त आयोजनाको बाँधको उचाइ ५१.५८ मिटरको हुनेछ । बाँध बाँध्ने भनिएको बिन्दुदेखि झन्डै २००÷३०० मिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ ‘तिलागुफा’ अवस्थित छ । यस हिसाबले हेर्दा ‘तिलागुफा’ नै डुबानमा पर्ने सम्भावना पनि छ । सिङ्गो तिलागुफा नगरपालिकाकै पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठाउँ डुबानमा पर्नेछ । त्यसैले पनि यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ ।
आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भे गर्दाको बखत मुलुकको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कामहरू ‘नागरिक मञ्च’ का प्रतिनिधिका नाममा कर्मचारीतन्त्रको ‘हालीमुहाली’ चल्ने परिस्थिति थियो । नागरिक मञ्चका प्रतिनिधिहरूमा जिम्मेवारी बोधको आभाषसम्म पाइँदैनथ्यो । त्यस्तो बेलामा यस्तो सार्वजनिक महत्वको विषयमा कसले दायित्व बहन गर्नु ?
अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको बन्दोबस्त छ । जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिहरू छन् । तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा जनस्तरबाटै सरकारी रबैयाको व्यापक विरोध भइरहेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताका हरेक टीका–टिप्पणी र सुसूचित हुन पाउने हकअधिकारको सम्मान गरिनुपर्दछ । यहाँ त उल्टै, आयोजनाका प्राविधिक तथा स्टाफहरूका अभिव्यक्ति यसरी प्रकट हुन्छन् कि “यदि सजिलै काम गर्ने वातावरण बनेन भने वा जनस्तरबाट बाधा–बिघ्न भयो भने– सशस्त्र सुरक्षाबल वा नेपाली सेनाको प्रयोगबाट समेत काम अगाडि बढ्छ ।” तर, यसबारे धरातलीय वास्तविकता भने बेग्लै खालको छ । सशस्त्र सुरक्षाबलको बन्दोबस्त वा नेपाली सेनाको प्रयोग समस्याको स्थायी समाधान होइन । यो त सरकार र सम्बन्धित कम्पनीका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । तसर्थ, अब सिर्जित समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार, स्थानीय राजनैतिक दल, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू जलस्रोतविद् तथा विज्ञहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिको बीचमा गम्भीर छलफल, अन्तरक्रिया एवम् बैठकको आयोजना गर्नु आवश्यक छ । बैठकबाट मानव बस्ती, खानेपानी तथा सिँचाइका मूल र भौतिक संरचनाहरू भत्किएको तथा धस्सिएको खण्डमा उक्त आयोजनामा काम गर्ने कम्पनीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने सम्झौता अहिले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही परिपक्व सम्झौताले नै भोलि आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया वा नेपालको न्यायालय पुग्न सकिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिनुपर्दछ ।
यी र यस्ता दूरगामी महत्वका योजनाहरूलाई स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गरिनुपर्दछ । यस कामको लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैङ्कपतिहरू, उद्योगी व्यवसायी, व्यापारी वा देशभक्त पुँजीपति वर्ग, विभिन्न तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका बीचमा व्यापक छलफल चलाएर स्वदेशी लगानीको आधारमा निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यो हालसम्मकै नौलो, दीगो, स्वदेशकै स्वामित्वमा र विकास क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ ।
यसै सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सवाल पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक ठहरिने छ ।
२०६४ पुस २५ गतेका दिन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४१८० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरलाई दिने निर्णय ग¥यो ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा निर्धारित दुई बुँदाबाट थप प्रस्ट हुन्छ । जस्तैः
क) परियोजनाका क्षेत्रमा कुनै उँभो र उँधो परियोजना सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा जीएमआरअन्तर्गत राखिनेमा नेपाल सरकार विश्वास दिलाउँछ ।
ख) परियोजना सञ्चालन अवधिभर नेपाल सरकारले परियोजना क्षेत्रमा कुनै उँभो र उँधो परियोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार अन्य कुनै संस्थालाई दिने छैन ।
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने तिला– १ र तिला– २ जलविद्युत् आयोजना पनि जीएमआरअन्तर्गत नै हो ।
अतः तिला – १ र तिला – २, माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नु नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो भन्ने देखाउनु पनि हो ।