निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन के गर्नुपर्छ ?

निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन के गर्नुपर्छ ?
साढे दुई वर्षयता झन्डै दुईतिहाइ स्थान प्राप्त गरेको एमाले र माओवादीको नेकपाको सत्ता छ । वि.सं २०४६ सालयता लामो समय सरकारमा बसेको नेका अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै छ भने देश एवम् जनताले दुःख पाउँदै छन् । यसको कारण सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबाट निर्वाचितहरू ‘कारोबारी’ हुनु हो ।
समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी सूचीमा ती दुवै पक्षले जोताहालाई मोहियानी हक नदिने, खराब ठेकेदार र म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक, ठूला उद्योगी–व्यापारी वन, बैङ्क र भूमाफिया, शैक्षिक माफियालाई समावेश गरेको समाचार पुरानो हो । जनता समाजवादी दल र राप्रपाले पनि समानुपातिक उम्मेदवारमा ‘कारोबारी’लाई राखेको समाचार थियो । सीपी मैनालीको मालेले समेत ठूला उद्योगी–व्यापारी राजेन्द्र खेतानलाई समानुपातिक संविधानसभा सदस्य बनाएको थियो ।
कारोबारीलाई उम्मेदवार बनाएका ती पार्टीहरू छलफल र बैठकमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनेबारे लामा – लामा सूची पेश गर्छन् । व्यवहारमा ती पार्टीहरूले विपक्षीहरूको मतदान प्रतिनिधिसमेतलाई थुनामा राखेर मतदान केन्द्र कब्जा गर्छन् । यसकारण, राजनीतिमा अपराधिकरण बढ्दो छ । भारतको सङ्घ र प्रदेशका सदस्य र मन्त्रीहरू आधाभन्दा बढी अपराधी भएजस्तै नेपालको सङ्घ र प्रदेशका सदस्य र मन्त्रीहरू पनि अपराधमा मुछिएका बढ्ने खतरा छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीलाई स्थलमै पक्राउ गर्ने ‘स्टिङ्ग अपरेसन’ चलाउँदै आएको छ । केही माफियाहरूले आयोगलाई यस्तो अधिकार दिन नहुने विषय उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । यो रिटको पक्षमा नेपालका ख्यातिप्राप्त कानुनविद्हरू बहसमा लागेको अख्तियारको गुनासो छ । ठीक यस्तै नेपालका केही कानुनविद्हरू पार्टीले पाएको मतको आधारमा राज्यले ती पार्टीलाई अनुदान दिनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
राजनीतिक पार्टी दर्शनको आधारमा स्थापना भएको हुन्छ । त्यस्तो पार्टीको कार्यकर्ताले व्यक्तिगतरूपमा आफूले के पाउने भन्दा पनि देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने शपथ खाएका हुन्छ । तर, सरकारमा गएका पार्टी र तिनका कार्यकर्ताहरू नाफाकै लागि पार्टीमा लागेको देखिन्छ । ती पार्टीका चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरू आफ्नो जग्गा बेचेर निर्वाचन लडेको दाबी पनि गर्छन् । यस्ता उम्मेदवारहरूले जितेपछि आफ्नो खर्च दशगुणा उठाउने स्पष्ट छ । चुनावमा पैसा र सामान बाँडेका र भोज खुवाएका पार्टीहरूलाई मतको आधारमा राज्य कोष दिनु ‘बिरालोलाई दही साक्षी’ जस्तो हुनेछ । निर्वाचनमा सत्ताको दुरूपयोग बढ्नेछ ।
नेपालभित्रको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका आजसम्मका सरकारहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई तत् देशमा मताधिकार दिनु सहज छैन । नेपालको निर्णय विदेशमा अध्ययन र रोजगारीमा गएका नेपालीलाई गर्न लगाउनु उपयुक्त होइन । बरु नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी नेपालमै रोजगारी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा प्रहरी–प्रशासनको दुरूपयोग पनि त्यतिकै भएको बताउनेहरूको पनि कमि छैन । नेकाका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो जिल्लाको प्रहरी अधिकृत जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा ल्याउने दुष्प्रयास गरेका थिए । वर्तमान ओली–दाहालको सरकारले समेत पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकलाई ‘सांसद अपहरण’ मा दुरूपयोग गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
जनताको मत खेर जान नदिन समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नु आवश्यक छ । पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध तीस वर्ष सङ्घर्ष गरेका नेपालका कतिपय कानुनविद्हरूको चासो तीन प्रतिशतको प्रावधान खारेज गराउनेतर्फ गएको छैन । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेको चुनावमा पैसा र सामान बाँडेका एवम् भोज खुवाएका पार्टीहरूको उम्मेदवार निर्वाचित हुनु होइन । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको अर्थ आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हो । पटक – पटक सरकारमा गएका सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीहरू आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरबारे कुरा गर्दैनन् । यसकारण, अहिलेसम्म सरकारमा गएका र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेका पार्टीहरू प्रजातन्त्रवादी होइनन् ।
नेपालजस्तो भूगोल र जनसङ्ख्याको आकार कम भएको देशमा राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपालको राष्ट्रियसभामा विभिन्न विषयका अनुभवी र विद्वानहरू सदस्य हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन । यसलाई सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीका सामान्य कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइयो । राष्ट्रियसभाको ओज घट्यो ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको लयमा लागेका कतिपय कानुनविद्हरू महिलाको लागि अलग निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । के मजदुर र किसानहरूले पनि अलग निर्वाचन क्षेत्र मागे दिने हो ? पच्चीस वर्षमुनिका, चालीस वर्षमुनिका र साठी वर्षमुनिका मतदाताले अलग निर्वाचन क्षेत्र मागे दिन मिल्छ ? त्यस्तै साठी वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले पनि अलग निर्वाचन क्षेत्र माग गरे दिने हो ?
कतिपय कानुनविद्हरू युरोपका केही देश र अमेरिकाको निर्वाचन प्रणालीबारे अध्ययन गरी यस्ता तर्क राख्छन् । संसारमा चीन, क्युवा, प्रजग कोरियाको पनि निर्वाचन प्रणाली छन् । तर, नेपालको निर्वाचन आयोग र नेपालको सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूको ध्यान यतातिर गएको छैन ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनायताका निर्वाचनहरूको समीक्षा गर्दा कतिपय मतदान केन्द्रमा सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरूले चुनाव भइरहेको मतदान केन्द्रको मतपेटिका नै फालेको, मतपत्र चोरेर लगेको, मतपत्र खोला किनारमा फालिएको भेटिन्छ । कतिपय मतपत्र सेना–प्रहरीकोमा समेत भेटिएको समाचार थियो । मतगणना नै स्थगित गरी आफूले चाहेका उम्मेदवारलाई जिताउन मतपत्र चपाई खानेसमेतका घटना नेपालमा भएका छन् ¤
निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग भनिएपनि यसका आयुक्तहरू र कर्मचारीहरू सरकारबाटै नियुक्ति हुन्छन् । यसकारण, पनि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन सकेन । निर्वाचन पार्टीले जनतालाई घोषणापत्रबारे सचेत गर्ने अवसर हो । यो अवसरलाई एक महिनाबाट १५ दिनमा घटाउँदैमा खराब पार्टी र उम्मेदवारले पैसा खर्च कम गर्ने होइनन् । हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ जिल्लाका उम्मेदवारहरूले काठमाडौँबाट मतदातालाई हवाईजहाजमा लगेर मतदान गराउने गर्छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका कतिपय उम्मेदवारले २०४८ सालको चुनावमै ३०÷३५ लाख रूपैयाँ खर्च गरी जितेका थिए । गएको चुनावमा ती उम्मेदवारहरूले १०–२० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरेका थिए । अहिले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च २५ लाख रूपैयाँ हो । यसरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीकै कारण निर्वाचन स्वच्छ नभएको देखिन्छ ।
२०७७ साउन २६