जता हे¥यो उतै भाँडभैलो !

देशमा समाजवादउन्मुख संविधान घोषणा भएकै पाँच वर्ष बित्न लागिसक्यो । तर, हरेक क्षेत्रका समस्या ज्यूँका त्यूँमात्र होइन झनै बढ्दो छ । सरकार र शासक दलहरूले देशको समस्या समाधान नहुनुमा आफूलाई कहिल्यै जिम्मेवार ठानेनन् । केही बहाना नहुँदा प्रतिपक्षी दल र विपक्षी पार्टीलाई दोष दिने नभए बाढी–पहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायततिर देखाउँदै उम्कने ¤ अहिले त झन् कोभिड–१९ को महामारी छ भन्दै आफ्नो असफलता छोप्न सजिलो छ सरकारलाई ¤
सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर नलागेकै कारण कोभिड–१९ सङ्क्रमण तिव्र गतिमा बढ्दै छ । यसले अहिले नै देशको सबै क्षेत्र भाँडभैलो भइसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थतन्त्र सबै क्षेत्र भताभुङ्ग हुँदै छन् । संविधानअनुसार बन्दोवस्त गर्न नसकेकाले पनि यस समयमा देश र जनताले थप क्षति व्यहोर्दै छन् । यो अवस्थाले भविष्यमा कस्तो भयावह रूप धारण गर्ला भन्नेमा सायदै सरकार र शासक दलले सोचेका छन् ¤ यदि सोच्दा हुन् त त्यहीअनुसारको कार्यनीति तयारीमा लाग्थे न कि सत्ताको ‘कुकर झगडा’ मा ¤ हिजो संविधान निर्माणको समयमा भूकम्पपछि राष्ट्रिय समस्या आएकोले त्यसपछिको पुनःनिर्माण र संविधान निर्माणमा सबै राजनीतिक दल एक भएर समस्या र चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ भन्दै आपसी सहमति गरेर अगाडि बढेको जनताले बिर्सेका छैनन् । तर, आज त्योभन्दा ठूलो विपत्ति आइपर्दा सरकार र शासक दलहरूका सत्ता लुछाचुँडीका समाचार आइरहँदा जनता क्षुब्ध छन् ¤
संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क उल्लेख छ, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार राज्यको दायित्वअन्तर्गत राखिएको छ । नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक छ, शोषणविरोधको अधिकार पनि छ । तर, सरकारहरूले सो अनुसार बन्दोबस्तको लागि कहिल्यै गम्भीरता देखाएनन् । आज निजी शैक्षिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई हातमुख जोर्ने समस्या छ, उल्टो आफ्नै पैसा खर्चेर विद्यालयले भनेअनुसार अनलाइन कक्षा चलाउन बाध्य छन् । यता अभिभावकलाई त्यस्तै समस्या छ, छोराछोरीका लागि इन्टरनेट र त्यसको लागि आर्थिक समस्याको भारले थिचिएका छन् ।
२०७३ सालमा नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भयो । सरकारले खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा वा विधेयक ल्याउँदा संसद् र समितिहरूमा नेमकिपाका सांसदहरूले विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अगाडि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । नेपालका नदीनालाबाटै बिजुली उत्पादन गरी प्रत्येक नेपालीको पहुँचमा पुग्ने गरी इन्टरनेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विषयलाई नेमकिपाले जोडका साथ उठाएको थियो । तर, सरकार र शासक दलहरूले त्यसमा ध्यान दिएनन् । खुला विश्वविद्यालय आफ्नो खुट्टामा उभिएर भन्दा पनि गैरआवासीय नेपालीको जोडबलमा र उनीहरूद्वारा नै मस्यौदा तयार गरी ल्याइएको विधेयकबारे व्यापक विरोध एवम् आलोचना पनि भएको स्मरणीय छ ।
आज कोभिड–१९ महामारीको समयमा वैकल्पिक उपायको रूपमा अनलाइन कक्षा चलाउँदा प्रभावकारी नभएको समाचारमा आएको छ । सरकारी त छाडिदिऔँ, निजी विद्यालयकै अधिकांश विद्यार्थी अनलाइन पहुँचमा नभएको, भए पनि खर्चले धान्न नसकेको समाचार आइरहेका छन् । त्यसकारण, अनलाइन कक्षा लिनको लागि विद्यालय–कलेजले खर्च व्यहोर्ने गरी र सरकारले सबैको पहुँचमा इन्टरनेट वा प्रविधि पुग्ने गरी बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ ।
दशकौँसम्म नाफा लिने उद्देश्यले स्कूल चलाएर पुँजी सञ्चय गरेका कतिपय निजी विद्यालय–कलेजले यतिबेला वा राज्यलाई सङ्कट पर्दा उक्त रकम निकाल्नुपर्ने हो । त्यो रकम शिक्षक–अभिभावकबाट शोषण गरी जम्मा पारिएको भन्नेमा दुईमत नहोला ¤ तर, त्यस्ता स्कूल–कलेजका मालिकहरू सरकारबाटै क्षतिपूर्ति माग गर्दै छन् । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले यो महामारीको समयमा शिक्षक–कर्मचारीलाई पूरै नभए कम्तीमा ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । गैरनाफामूलक विद्यालय–कलेजलाई भने सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक छ । अब निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक–कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारका लागि भने मौका यही हो, सम्पूर्ण निजी विद्यालय–कलेजलाई सरकारले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत लेओस् ¤ यसमा जति ढिलाइ ग¥यो देश त्यति नै पछाडि धकेलिँदै जाने निश्चित छ ।
यता सरकारी विद्यालय–कलेजका कतिपय शिक्षक–कर्मचारीमा भने ‘सकारको काम, कहिले जाला घाम’ प्रवृत्ति बढी देखिन थालेको छ । विद्यालय नगएरै, नपढाएरै खुरूखुरू तलब–सुविधा पाइएकै छ भन्दै बरु विद्यालय खुलिहाल्ने हो कि भन्ने ‘चिन्ता’ मा रहेको पनि सुनिन्छ । कतिपय विद्यालय–कलेजमा ‘राम्रो भन्दा पनि हाम्रो वा राजनीतिक भागबण्डा भन्दै ‘जागीर’ खुवाउँदाको परिणाम पनि हो भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । त्यस्ता शिक्षक, कर्मचारीहरू देशलाई महामारीले कहिल्यै नछोडोस्, बन्दाबन्दी भइरहोस् भन्ने मनसायमा रहेको पनि पाइन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा जहाँ भोलिको देश कस्तो बनाउने भन्ने एकखालको खाका तयार गरिन्छ, त्यहाँ यस्ता समस्या देखिनु जति विडम्बना अरू के होला ¤ यस्ताखाले समस्यामा आजसम्मका सरकार, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री दोषी छन् कि छैनन् ? छलफल चलाउनु आवश्यक छ ।
सरकारी कार्यालय र उद्योग–कलकारखानाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारी कर्मचारीलाई महामारी र लडकाउन नै प्यारो छ तर निजी कार्यालय–उद्योगमा काम गर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर र कर्मचारीको अवस्था बेहाल छ । उद्योग–धन्दाका मालिकहरूले पहिले ती मजदुर–कर्मचारीको श्रम शोषणबाट जम्मा गरेको नाफा लुकाएकै छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको त्यस्तै हालत छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावअघि एउटा कार्यक्रममा बोलेको दृश्य यतिबेला सामाजिक सन्जालमा ‘भाइरल’ भएको छ । उनले बोलेका थिए –“धनी हुनका लागि काम गर्नुस्, खानेमात्रै चिन्ता नगर्नुस्, खानका लागि त सरकार छ । सरकारले तपाईँको व्यवस्था गर्छ । अब बन्ने सरकारले ती सबै काम गर्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुस्, कोही नेपाली भोकै बस्दैन, कोही नेपाली भोकले मर्नुपर्दैन । किनभने, यो देशमा जनताको सरकार बन्छ । गरिबलाई हेर्ने सरकार बन्छ, बुढाबुढीलाई हेर्ने सरकार बन्छ ।”
आज सर्वसाधारण जनता सोध्दै छन् – खै त प्रधानमन्त्रीज्यू ¤ तपाईँको सरकारको झन्डै ३ वर्ष हुन लागिसक्यो तर अझै पनि जनता भोकमै छन्, भोकले मर्दै छन् । सरकारमा गएपछि तपार्इँले गरिब नै देख्नुभएन ¤?
ओलीले अगाडि भनेका छन्, “निजी क्षेत्रको नाममा उद्योग बेच्ने, कमिसन खाने होइन । निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्ने, लुकेको पुँजी सतहमा ल्याउने, उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने ¤”
प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यतिबेला बोलेका वा वचन दिएका कुरा पूरा गर्ने समय यही हो ¤ निजी क्षेत्रले लुकाएको पुँजी निकालेर महामारीसँग लडाइँ लड्न आवश्यक छ । त्यस कामको लागि अगाडि बढेमा जनताको साथ पनि रहनेछ ¤ यो महामारीको समयमा निजी शैक्षिक संस्था, कार्यालय–उद्योगमा लुकाइएका पुँजी निकाल्न लगाई त्यहाँ कार्यरत र आबद्ध जनशक्तिलाई राहत दिलाउने काममा सरकारले ढिलाइ गर्नुहुन्न ।