निषेधाज्ञा जनता दबाउने हतियार नबनोस्

कोभिड–१९ महामारीको सुरूआती चरणमा केही अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरूले भनेका थिए– “महामारीको मौका छोपेर केही शासकहरूले जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न सक्छन् ।” भाइरस रोकथाम गर्न संसारका सबैजसो प्रभावित देशले लकडाउनको विधि प्रयोग गरे । लकडाउनको अवधिमा सरकारको आग्रह र आफ्नै स्वास्थ्यको ख्याल गरी सर्वसाधारण घरबाहिर आएनन् । यसक्रममा सार्वजनिक गतिविधिहरू भएनन् । तर, यही अवस्थामा राज्यका केही निकायले भने आफ्ना निर्णय जबरजस्ती लाद्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जनतालाई लकडाउन भनी घरभित्र थुनेर राज्यका निकायले जनभावनाविपरीतका काम गर्नु अनैतिकता हो ।
ललितपुर महानगरपालिकाको खोकना–बुङ्गमती क्षेत्रका जनताले राज्यबाट त्यहाँ बनाउने भनिएका विभिन्न पूर्वाधारले भूमि र रैथाने संस्कृति नष्ट गर्ने भन्दै लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रका जनता र राज्यका निकायबीच यसअघि धेरै पटक द्वन्द्व समेत भइसकेको छ । आफ्नो भूमि र संस्कृति जोगाउने बुङ्मगति र खोकनाका जनताको आन्दोलन अझै चालु छ । तर, सो क्षेत्रमा बनाउने भनिएको दु्रतमार्गको निर्माण ठेकेदार नेपाली सेनाले निषेधाज्ञाको मौका छोपेर निर्माण कार्य गर्नु अनैतिकताको अर्को उदाहरण हो ।
निषेधाज्ञाको समयमा जनता घरभित्र रहेको मौका छोपी सेनाले सो क्षेत्रमा पुल बनाउन थालेपछि आक्रोशित जनता निषेधाज्ञा तोडेर सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य भए । आक्रोशित जनताले पुल निर्माणको लागि राखिएका निर्माण सामग्री खोलामा फालिदिएका छन् । ठेकेदार सेनाले जनताको भावना लत्याएर मनपरी काम गरेपछि जनताले यस्तो प्रतिकार गरेका हुन् ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको वडा नं ३ स्थित ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा र पाटीको निर्माण पनि यही मौकामा साविकभन्दा फरक तरिकाले बनाइयो । सडक विस्तारको क्रममा लगभग नष्ट बनाउन खोजिएको सो सम्पदाको निर्माण तोकिएको ढाँचाभन्दा विपरीत बनाइएको छ । यसरी जनता घरभित्र बसेको अवस्थामा राज्यका निकायले मनपरी काम गरेकोमा स्थानीय जनता आक्रोशित छन् ।
जनता कुनै आपतको सामना गरिरहेको बेला आफ्नो निर्णय लाद्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको निम्ति उपयुक्त कर्म होइन । लोकतन्त्र जनताको भावनाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था हो । भिन्न मतको कदर हुने व्यवस्था भएकोले नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति नेपाली जनताले पनि कठिन सङ्घर्षहरू गरेका थिए । आफ्नो भनाइ स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउनु र यस्ता फरक विचारको राज्यबाट कदर हुनु नै लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । तर, राज्यका निकायहरू आज जनताको भावनाबाट भाग्न खोजिरहेका छन् ।
निषेधाज्ञा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि राज्यले लागु गरेको प्रावधान हो । स्वास्थ्य सङ्कट सामनाको निम्ति यस्ता निर्णयको नागरिकले पालना गरिरहेका छन् । तर, नागरिकलाई आफ्नो निर्णय पालना गर्न लगाएर आफूले जनभावनाविपरीत काम गर्दा जनता प्रतिकारमा आउनु स्वाभाविक हो । जनताले राज्यको निर्णयको पालना गरिरहेको अवस्थामा राज्यले पनि जनताको भावनाको कदर गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा जनभावनाविपरीतका सबै काम बन्द गरिनुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रतिरोधमा लागु भएको निषेधाज्ञा कुनै पनि हालतमा जनतामाथि दमनको हतियार बनाइनु हुन्न ।