कोभिड सङ्क्रमण बढेकोमा सरकार र तिनका नेता दोषी

पञ्चायती निरङ्कुश सरकारले नेपालको सीमा सुरक्षामा ध्यान दिएन । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनायता सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूले पनि देशको सीमा सुरक्षामा ध्यान दिएनन् । भारतसँगको खुला सीमाकै कारण नेपालमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण बढेको हो । नेपालमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण बढेकोमा भारतसँगको खुला सीमा बन्द नगरेका तीस वर्षयताका प्रम र मन्त्री अनि तिनका पार्टी र नेता-कार्यकर्ताहरू दोषी छन् । यसकारण, सरकारको जोड खुला सीमा सुरक्षा र बन्द गर्नेतर्फ नै जानुपर्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कार्यसूचीमा देशको खुला सीमा सुरक्षा गर्ने पनि छ । तर, सरकारले सशस्त्रलाई सहरको औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षासमेतमा राखेको छ । अहिले औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षामा कुनै चुनौति छैन । बहुदलयताका सरकारको अपरिपक्वता खुला सीमा बन्द नगर्नु हो । देशको सिमाना सुरक्षा नभए औद्योगिक क्षेत्र कसरी सुरक्षित हुन्छ ? खुला सीमा सुरक्षामा आवश्यक भए नेपाली सेनासमेतलाई खटाउनु उचित हुनेछ ।
खुला सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि बसोवासको व्यवस्था छैन । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा दश वटा अस्थायी क्याम्प बनाइए पनि सुरक्षाकर्मी स्याउले छाप्रा र त्रिपालमा बस्छन् । प्रदेश २ को ८ जिल्लामा २४६ वटा साना-ठूला नेपाल-भारत खुला सीमा नाकामा बसेका सुरक्षा प्रहरीको हालत उस्तै छ । ५३ स्थानमा मात्र सीमाचौकी (बीओपी) राखिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूलाई मास्क, स्यानेटाइजर, पन्जाको व्यवस्था छैन । नेपाली सुरक्षाकर्मीको लागि भौतिक संरचना कमजोर हुँदा सीमा पारिबाट नेपाल छिरेका भारतीय नागरिकले पटक-पटक आक्रमण पनि गरे । यसको जिम्मेवारी पनि तीस वर्षयता सरकारमा गएका पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरूले लिनु आवश्यक छ ।
सरकारले आन्तरिक पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि देशको खुला सीमा सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । काठमाडौँ-बारा दु्रतमार्ग, १३२ केभी हाइटेन्सन लाइन, बाहिरी चक्रपथ, बाग्मती कोरिडोर, पेट्रोलियम भण्डारण, चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह आदि उपत्यकाभित्रको निर्माणको बजेट खुला सीमा सुरक्षाको लागि पर्खाल वा काँडेतार लगाउन खर्च गर्नु आवश्यक छ ।
निषेधाज्ञाको बेला ललिपुरको खोना र बोङ्गामा किसानले मुआब्जासमेत नलिएको जग्गामा एमाले-माओवादीको वर्तमान सरकारले दु्रतमार्गको सडक र पुल निर्माण कार्य चालु राख्यो । देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता अर्बौँ-अर्ब रूपैयाँको पूर्वाधार आवश्यक हुने थिएन ।
नेपालका उद्योगी-व्यापारीहरूले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेटेर निषेधाज्ञासँगै उद्योग-व्यापार चौपट भएको गुनासो गरे । यसअघि उनीहरूले प्रम ओलीसँग भेटेर यस्तै गुनासो गरेका थिए । राष्ट्रिय पुँजीका समर्थकहरूले राष्ट्रपति र प्रमसँग देशको सन्तुलित विकासको योजना बनाउने र नेपाल-भारत खुला सीमा बन्द गर्नेबारे आवाज उठाउनु आवश्यक छ तर त्यसरी उठाएनन् । निषेधाज्ञा खुकुलो पारी केही समयलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिएला । खुला सीमाकै कारण कोभिड-१९ भयावह भएमा त्यसपछि अर्थतन्त्र निकै कमजोर हुनेछ । यतातिर राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको ध्यान जानु जरूरी छ ।
विश्वमा कोभिड सङ्क्रमित आइतबार एकदिनमा मात्र ३,७९,१३० बढ्यो । यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार आइतबार भारतमा ९४,३७२, अमेरिकामा ४५,५२३, ब्राजिलमा ४३,७१८ जना सङ्क्रमित बढे । अगस्ट एक महिनामा मात्र भारतमा २० लाख बढी सङ्क्रमित भएका थिए । नेपालमा भदौ २९ गते दिउँसोसम्म सङ्क्रमित ५५,३२९, मृत्यु ३६० र निको भएको सङ्ख्या ३९,५७६ पुगेको तथ्याङ्क छ । भारतसँगको खुला सीमा बन्द नगरिए नेपालमा कोभिड-१९ सङ्क्रमित सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानेछ । सरकारले सङ्क्रमित पत्ता लगाउने पीसीआर परीक्षणको शुल्क सुरुमा ५ हजार पाँच सय, त्यसपछि ४ हजार चार सय र अहिले दुई हजार तोकेको छ । भारतसँगको खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म पीसीआर परीक्षणले मात्र पार लाग्दैन । सरकारले गरिव जनताको पीसीआर परीक्षण निः शुल्क गर्नु आवश्यक छ । सङ्क्रमितहरू सम्पर्कविहीन भएको पनि थप खतरा हो । खुला सीमा भएर सम्पर्कविहीनहरू भारत पुगेको पनि हुन सक्लान् ¤
राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीको सन्देश प्रकाशित र प्रसारित भयो । देशको सुदूर भविश्य बालबालिकाको हित हेर्ने नै भए स्थानीय तहको वडाको प्रत्येक टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसबारे नेपाल सरकारले प्रजग कोरिया, क्युवा र चीनबाट सिक्न सक्छ । कोभिड सङ्क्रमणसँगै ६ महिनायता विद्यालय, कलेज बन्द छन् । निजी विद्यालय र कलेजका शिक्षक, शिक्षिका एवम् कर्मचारीहरूले तलबसमेत पाएका छैनन् । ठोस योजनाविना राष्ट्रपति र प्रमको सन्देशले मात्र बालबालिकाको सुदूर भविष्यको हित हुने अवस्था छैन ।
कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथामको लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा अस्थायी उपायमात्र हो । स्थायी उपाय भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नुु नै हो । नेपालमा बर्र्सेिन बाढीपहिरोको समस्या हुन्छ । भदौ २८ गते गएको पहिरोमा परेर सिन्धुपाल्चोकमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने २० जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरो र डुबानमा परेका परिवारलाई मित्र देशहरूबाट सहयोग हुनु सकारात्मक हो । यस्तो सहयोग एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्छ । सरकार कमजोर हुँदा भूकम्प, डुबान, पहिरो, कोभिड-१९ को नाममा विदेशबाट सहयोग प्राप्त गरी कुम्ल्याउनेहरू पनि धेरै छन् ।
भारतीय दूतावासले समाजवादी जनता (मधेसवादी) पार्टीका सांसद चन्दा चौधरीलाई बाढी, पहिरो पीडितको निम्ति पाल हस्तान्तरण गर्‍यो । विदेशी राजदूतावाससँगको सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनु आवश्यक छ । त्यस्ता सहयोग नेपाल-भारत महिलामैत्री समाजको नाममा सांसदमार्पmत हुनु उपयुक्त होइन । भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारका सचिवहरूसमेतलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग गरेको सार्वजनिक भएकै हो । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू विदेशीको अगाडि लत्रनु हुँदैन । विदेशी सहयोग नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै प्राप्त गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका मुख्य-मुख्य पदाधिकारीसम्म भारतका शासकवर्गको प्रभाव रहेको समाचार पनि पुरानो हो । नेपाली काङ्ग्रेसकै पुराना कार्यकर्ता अनारसिंह कार्कीले सुवणर्शमसेरमार्फत बीपी कोइराला समेतलाई भारतीय शासकवर्गको तलब खुवाएको हालै सार्वजनिक गरे । कार्कीका अनुसार विसं २०१७ सालमा सुवणर् शमसेरले नेकाका नेताहरूलाई महिनाको १२ लाख रूपैयाँ तलब बाँड्थे । सो रकम भारतीय शासकवर्गको थियो । सरकारमा गएका कुन कुन पार्टीमा अहिले पनि विदेशीको यस्तो प्रभाव चालु छ, छानबिन गर्नु आवश्यक छ । यसले मात्र देशको सुदूर भविश्य बालबालिकाको हित गर्नेछ ।
२०७७ भदौ २९