युवालाई कृषि – पशुपालनको वातावरण देऊ !

कोभिड-१९ महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्रको गति एकाएक रोकियो । चलायमान रहेका उद्योगधन्दा, कलकारखानाले विश्राम लिए । तिनै उद्योगधन्दा कलकारखानामा आश्रित कामदार बेरोजगार हुन पुगे । दिउँसो काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मजदुरलाई कोभिड-१९ ले ठूलो बज्रमुक्का प्रहार गर्‍यो ।
सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको नीतिअनुसार संसारका १७२ देशमा नेपाली काम गर्न गएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । यो कोभिड -१९ महामारीको सङ्कटमा नेपालबाट पनि विभिन्न देशमा काम गर्न गएका ७० लाख युवामध्ये अधिकांश अलपत्र परेका छन् । उनीहरू सकुशल आफ्नो घर फर्कन चाहन्छन् ।
साउदी अरबमा सात महिनादेखि काम नपाएका युवाले घर फर्कन नपाएको झोँकमा राजदूतावास अगाडि धर्ना कसेर नाराबाजी गरे । नेपाल सरकारका प्रमुख खड्गप्रसाद ओलीलाई सत्तोसराप गरेको भिडियो ॅभाइरल’ भयो । त्यसपछि मात्र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने कोटा चार गुणा बढेको समाचार प्रकाशित भयो । पर्यटन, गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचको समझदारीले दैनिक तीन हजार नेपाली नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउने सहमति भयो ।
गत जेठ ३२ देखियता ६० हजार २ सय ७२ जना नेपाली हवाइमार्गबाट स्वदेश फर्किएको समाचार पनि प्रकाशित छ । त्यससँगै ३२३ जना नेपालीको शव पनि भित्रियो । ॅनेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब’ ले गरेको एक अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । कोभिड-१९ कै कारण नेपाल-भारत खुला सीमाबाट ५ लाख नेपाली नेपाल भित्रिएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । मानवअधिकार आयोगको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९ लाख र अध्ययन, व्यापार-व्यवसायमा गएका ७ लाख नेपाली तत्कालै स्वदेश फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार लकडाउनका कारण देशभर १६ लाख नेपालीको रोजगारी गुमेको छ ।
रोगको डरले फर्केका युवाहरू फेरि कोभिड-१९ को ॅहटस्पट’ बनेको भारततिरै लस्कर लागेर फर्किरहेका छन् । रोगभन्दा भोक ठूलो भएपछि नेपाली युवाहरू ॅमरे उतै मरिन्छ, कि परिवार पालिन्छ’ भन्दै सीमा पार गर्न खोज्दै छन् । यी घटनाहरूले युवाहरू स्वदेश फर्काएर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन भन्ने देखाउँछ । जताबाट आयो उतै फर्केका युवाहरूको भीडले गफमात्रै चुटेर जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने सरकारको नालायकीपनलाई उदाङ्गो बनाएको छ ।
यो लकडाउनको अवधिमा रोजगारी गुमाएका मजदुरहरूले काठमाडौँको सडकमा दाताहरूले वितरण गरेको खाना खाइरहेको दयनीय दृश्यले केही वर्ष अगाडि प्रमले “भातैमात्र खान अब नेपालीले चिन्ता गर्नु पर्दैन” भनेर दिएको भाषणलाई व्यङ्ग्य गर्‍यो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि “हाम्रा छोराछोरीले अघाउन्जी खानेछन्, तीन छाक खानेछन्, अझ बालबालिकाले त पाँच छाक खानेछन्, कोही नेपाली भोकै बस्नु पर्दैन” भनेर संसद्मा कुन मुखले बोले होलान् भनेर उनकै कार्यकर्ता कुरा काट्दै छन् । यस्ता ॅचटकी’ हरूको नेपालमा कमि छैन ।
सरकार कोभिड-१९ रोकथाम र त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधानार्थ गम्भीर छैन भन्ने देखिँदै छ । सुन तस्करदेखि विभिन्न भ्रष्टाचारमा संलग्न भई गन्हाएर निर्वाचनमा पराजित भएका वामदेव गौतम चोरबाटोबाट राष्ट्रियसभा छिरेर मन्त्री बन्न प्रयासरत छन् । ॅयिनका पापी मनमा लोभको भण्डारै रहेछ’ भनेर नेकपाकै कार्यकर्ताहरू मसिनो स्वरमा कुरा काट्दै छन् ।
ट्याङ्कीभरि पैसा लुकाएर अख्तियारको फन्दामा परी उम्किएका ईश्वर पोखरेललाई नेकपाले रक्षामन्त्री बनायो । आफ्नो नातागोतालाई अगाडि सारेर भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्न यिनी अझै उद्यत रहेको समाचार पनि प्रकाशित भयो । अब त नेपाली जनता भन्दै छन्- “हरुवा र भ्रष्टाचारीलाई मन्त्री बनाउने यो व्यवस्थालाई हामीले कहिलेसम्म धान्ने ?”
सरकार नातावाद, कृपावाद र कुर्सीमोहमा लाग्दा नेपालमा बढ्दै गरेको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने निश्चित योजना ल्याउन चुकेको छ । यदि यो समस्यालाई समयमै व्यवस्थापन नगरे निकट भविष्यमै ठूलो सामाजिक विकृति आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
केही दिन अगाडि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक सूचना बैङ्कको उद्घाटन गर्‍यो । मन्त्रालयका अनुसार देशभरिका ७५३ पालिकामा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ बनाई क्षेत्रगतरूपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण सङ्कलन गरेर रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । बेरोजगारको सूची अथवा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक राख्नु नराम्रो कुरा होइन तर यसले समस्याको समाधान गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि ल्याएकै हो । तर, यो कार्यक्रमले नेकपाका कार्यकर्ता पाल्नेभन्दा अर्को कुनै पनि राम्रो परिणाम निकालेन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट ॅहावा’मा खर्च भयो । यसकारण ॅटाउकामा घाउ, नाइटामा उपचार’ गरेर हुन्न ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले २७ प्रतिशतमात्र योगदान गर्न सकेको अवस्था छ । कृषिप्रधान देशमा एउटा रासायनिक मल कारखानासमेत छैन । बाली लगाउने बेलामा रासायनिक मलको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ । देशको मुख्य शक्ति युवालाई विदेशीको कामदार बन्न पठाइएको छ, अनि कसरी कृषि क्षेत्रले योगदान गर्नसक्छ ¤?
नेपालको दिगो विकास गर्ने हो भने कृषि, पशुपालन, पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना अविलम्ब खोल्न जरुरी छ । तर, सरकार सर्प पाल्नको लागि झलनाथ खनालको फाउन्डेसनलाई करोडौँ वितरण गर्दै र ७० करोड घुस काण्डको टेप प्रकरणमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्दै उल्टो बाटो हिँड्दै छ ।
सरकारले सन्तुलित विकासलाई ध्यान नदिँदा गाउँबाट सहर, पहाड र हिमालबाट तराईतिर बसाइसराइ बढ्दै गएको छ । डाँडाकाँडा उजाड बनाएर सदरमुकाम बसाइ सर्ने प्रवृत्तिले देशको कृषि क्षेत्र डावाँडोल भएको छ । सरकारले पनि सहरकेन्द्रित भएर दूरदराजका गाउँलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । गाउँमा सेवा सुविधा छैन । राम्रो विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य चौकी छैन । उत्पादित वस्तुलाई बजार पुर्‍याउने बन्दोवस्त छैन । यसकारण, गाउँका जनता आफ्नो थातथलो छोडेर सहर पस्न बाध्य छन् । अब सरकारले गाउँ – गाउँमा सेवा सुविधा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । गाउँका जनतालाई गाउँमै रोक्ने योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई गाउँमै कृषि, पशुपालनमा लाग्न उत्साहित गर्नुपर्छ । सहरमा जनसङ्ख्या थुपारेर समृद्धि आउँदैन ।
गाउँमा बाँझो रहेका खेतबारीलाई हराभरा बनाउन हावापानी सुहाउँदो खेतीपाती गर्न प्रोत्साहित गर्दै कृषि – औजार, मल, बिउमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । सिँचाइको व्यवस्था गरेर आफ्नै ठाउँमा काम गर्ने युवालाई पुरष्कृत गर्न सक्यो भने कृषिमा देश अगाडि बढ्छ । नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको छैन । जमिन जोत्नेको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
केही दिनअगाडि नेपालमा उत्पादन भएको केराले बजार पाउन नसकेर बोटमै कुहिएको तर भारतको केरा निर्वाध नेपाल भित्रिएको समाचार प्रकाशित भयो । नेपाल-भारतबीच रहेको खुला सीमाको कारण नेपाली उत्पादन विस्थापित हुँदै छ । यसबाट स्वदेशमै काम गर्ने नेपाली युवाहरूको मनोबल गिर्दै छ । खुला सीमा रहुन्जेल नेपाल कहिल्यै पनि उँभो लाग्न सक्दैन । यसकारण नेपाल-भारतबीचको सीमालाई नियमन गर्नु जरुरी छ । सरकारले यो साहस गर्न सक्ला ? नेपाली जनता प्रश्न गर्दै छन् !