अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र कार्यान्वयनका समस्या

(अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (डिसेम्बर ३) को अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले जारी गरेको वक्तव्य)
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका सवाललाई विश्वव्यापीरूपमा उजागर गर्न र विश्व समुदायको ध्यान यसतर्फ खिच्न सन १९९२ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभरि हरेक वर्ष ३ डिसेम्बरका दिन विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाउने गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको २९ औँ शृङ्खला आज हामी मनाइरहेका छौँ । दिवस मनाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस वर्ष तय गरेको नारा Building Back BetterM toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 रहेको छ भने नेपाल सरकारले “कोभिड १९ पश्चात्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितताः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दीगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता ।” भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदनपश्चात् र राज्य पुनर्संरचना पश्चातको नयाँ पृष्ठभूमिमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सवालमा केही राम्रा नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । २०६९ सालमा सरकारले सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू र सञ्चार सेवालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाउन मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गर्यो । २०७२ सालमा जारी देशको नयाँ संविधानले पहिलोपटक अपाङ्गताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै शिक्षा, सामाजिक न्यायजस्ता मौलिक हकलगायत राज्य संरचनामा समेत सहभागी हुन पाउने हक सुनिश्चित गर्यो । २०७४ सालमा अपाङ्गतासम्बन्धी २०३९ सालमा बनेको कानुनलाई पुनर्लेखन गरी नयाँ परिवेश र महासन्धिको भावना अनुकूल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ जारी गर्यो । २०७७ सालमा अपाङ्गता अधिकार ऐनको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै नियमावली समेत जारी गरियो ।
२०७६ सालमै अपाङ्गता समावेशी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका समेत सरकारले लागु गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनेका छुट्टै कानुन, नियमावली, नीति र निर्देशिकाबाहेक राज्य पुनर्संरचनापश्चात् नेपालमा बनेका अरू विषयगत सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनहरूमा पनि अपाङ्गताका विभिन्न सवालहरूलाई सम्बोधन गरिएका छन् । उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलगायतलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालमा काम गर्न स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनु आफैमा एउटा निकै सकारात्मक कदम हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति निर्माणमा सङ्घीय सरकारले गरेका प्रयास र केही प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासहरू साँच्चिकै सराहनीय र प्रगतिशील पनि छन् ।
तर यस्ता राम्रा नीतिगत आधारहरू हुँदाहुँदै पनि उक्त नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई हे¥र्योँ भने निकै कमजोर र दुःखलाग्दो रहेको छ, जुन देहायबमोजिम रहेका छन् ः
-योजना र नीति कार्यान्वयन गर्न र योजना बनाउन सबैभन्दा मुख्य पूर्वशर्त भनेको खण्डीकृत तथ्याङ्क हो । तर हालसम्म पनि राज्यसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बारेमा विश्वासिलो र विस्तृत तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्वसन्ध्यामा जनगणनालाई समावेशी बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत वास्तविक गणना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ।
-राज्य पक्ष रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासिन्धको धारा – २४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०७३ सालमा समावेशी शिक्षा नीति पारित ग¥यो । तर, उक्त नीति हठात् २०७६ सालमा खारेज गरियो । राज्यका यस्ता कदमले सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दुःखी र निराश तुल्याएको छ ।
-अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले विगत लामो समयदेखि दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सामाजिक सुरक्षा ऐनमा स्पष्ट ढङ्गले व्यवस्था गरी दिगो, थप व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समय समयमा रोक्ने, अनिर्णयको अवस्थामा रहने, कटौति गर्ने जस्ता कामहरूले थोरै भएपनि भत्ताकै साहारामा बाँचिरहेका अपङ्गता भएका व्यक्तिलाई पिडा दिने गरेको छ ।
-अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न संविधानले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू परिवार र समाजमा विभेद, दुव्र्यवहार, हिंसा र अपमानको जीवन बाँचिरहनुपरेको छ ।
-रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पुनः स्थापनाका विषयमा नीतिमा जति नै राम्रा कुराहरू लेखिएका भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्थानीय तहमा यी अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । समाजमा अपाङ्गतालाई हेर्ने परम्परागत र रूढीवादी सोच अझै जरा गाडेर वसेको छ भने अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका र किशोरीहरूमाथि हुने यौनजन्य र अन्य हिंसाका सिलसिला घट्नुको साटो बढिरहेको छ ।
-रोजगारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई विशेष व्यवस्थासहित थप प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै निजामति सेवामा योभन्दा पहिला गरिएको ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था घटाउनेजस्ता प्रयासहरू गरिरहेको देख्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनयापनप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ ।
-राज्यको न्याय प्रणाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त छैन । यौनजन्य हिंसा, अपमान, दुव्र्यवहारजस्ता अपराधको विरूद्धमा बहिरा व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, मनोसामाजिक, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता र गम्भीर बहु अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उजुरी प्रणाली, प्रक्रिया र अदालतको सुनुवाइ प्रणाली र प्रक्रिया पहुँचयुक्त छैन जसको कारणा अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कठिन भैरहेको अवस्था छ ।
-कोभिड – १९ को माहामारीको कारणले गर्दा केही सानोतिनो रोजगारी गर्दै आएका भएका ४०५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पूरै रोजगारी र आयस्रोत गुमाएका छन् । कोभिड र यसको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा सूचनाहरू ६०५ भन्दा बढी अतिशक्तिपूर्ण तथा अशक्त व्यक्ति समक्ष पुगेका छैनन् । ४५५ भन्दा बढीका लागि पाउँदै आएका आधारभूत र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू अवरूद्ध भएका छन् । राहत पाउनुपर्ने पाउनपर्ने अवस्थाका ५४५ ले राहत पाउन सकेका छैनन् जसमा सबैभन्दा धेरै पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
-विद्यालय बन्द भएको कारणले अनलाईन विधिबाट पठनपाठन सुरू गरिएको भएतापनि बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजमलगायतको अपाङ्गता भएका बालबालिकाले यो विधिबाट शिक्षा लिन पाएका छैनन् भने बहिरा र दृष्टिविहिनका बालबालिकाहरूको लागि पनि प्रविधि र पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्
-राज्यले जनताका हित, कल्याण, दैनिक सेवा सुविधा, अवसर, सशक्तीकरण र विकासका लागि गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित प्रणाली र प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनुपर्ने संविधानको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गाउँ, प्रदेश र सङ्घीय तहसम्म गरिने यस्ता निर्णय प्रकृया प्रणालीगत रूपमा सहभागी र प्रतिनिधित्व गराउने अझै गरिँदैन ।
समाधान
िमाथि उल्लेखित समस्याहरूको समाधानको लागि सबैभन्दा पहिलो पूर्वशर्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क हो भने दोस्रो समाधान बनेका नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारले नीति र कानुनको कार्यान्वयनको लागि तल्लो तहसम्म पर्याप्त कानुनी शिक्षा दिनु जरूरी छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गर्न स्थानीय पालिकालाई ज्ञान, सिप, मानवस्रोत र प्रविधिले सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
-दिगो विकासको लक्षको कार्यान्वयनलाई स्थानीयकरण गर्दा अपाङ्गताको सवाललाई हरेक स्थानीय विकासका सवाल, नीति र कार्यक्रममा जोड्नुपर्छ । स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यक्ति संस्थालाई निर्णय प्रक्रिया सहभागी गराउनुपर्छ ।
-अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधि संस्थालाई नीति, योजना निर्माण र अनुगमन प्रक्रियामा प्रणालिगत रूपमा नै जोड्नुपर्छ र नीति निर्माता र योजनाकारहरूले अपाङ्गताका सवालहरूको बारेमा पर्याप्त ज्ञान र सूचना हासिल गर्नुपर्छ ।
-विकास साझेदारहरूले अपाङ्गताको सवालमा लगानी बढाउनुपर्छ र यस्तो लगानीलाई स्थानीय पालिका केन्द्रित गर्नुपर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था र सेवाप्रदायकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
-कोभिडको माहामारीले प्रभावित भएको जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन बन्ने सरकारका अल्पकालीन वा दीर्घकालीन सबै कार्यक्रम, योजना र नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गम्भीरता र विविधताअनुसार समस्यालाई सम्बोधन गर्ने समावेशी योजना बनाउनुपर्छ ।