दक्षिण एसियाली राजनीतिको आँखीझ्यालमा नेपाली राजनीति

सत्तारूढ दलभित्रको झगडा ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न’ अर्थात् फिर्ता हुन नसकिने बिन्दुमा पुग्दै गरेको अनुभव गरिंदै छ । लगातार बसेका बैठकहरू समझदारीतिर जान सकेका छैनन् । बरू मतभेदहरू अझ गहिरो बन्दै गइरहेको छ । जर्मन कवि ब्रटोल्ट ब्रेख्त भन्छन्, “नेताहरू जब शान्तिको कुरा गर्छन्, तब युद्धको तयारी भइरहेको हुन्छ ।” आज नेकपाका नेताहरू पार्टी एकतालाई निकै जोड दिन थालेका छन् । त्यसको अर्थ नेकपा विभाजनको दिशातिर उन्मुख रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भनेमा मुसाहरू अलमलिएजस्तै नेकपा नेताहरूमध्ये कसले पार्टी विभाजनको दोष बोक्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ ।
ओली सरकारले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरेकोमा कति पनि विमति हुनसक्दैन । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणजस्ता जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा सरकार असफल छ । भारतले मिचेको नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश गर्नुलाई नेपाली जनताले सराहना गरेका छन् । तर, वास्तवमै ती भूभाग नेपालमा फर्काउन चालिनुपर्ने कदममा सरकार अझै अलमलमा छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’को विषय नौलो होइन । २००७ सालयता नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भारतीय शासक वर्गले नेपालमाथि हस्तक्षेपको सिलसिला कहिल्यै पनि रोकेन । त्यो क्रम हरेक राजनीतिक परिवर्तनदेखि आजसम्म चालू छ । सत्तारूढ दलभित्र आज देखिएको मतभेद र प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेललाई काकतालीको रूपमा मात्र लिन सकिन्न । दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पछिल्लो समय विकास भएका दृश्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दा यी सबै घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिको परावर्तनको रूपमा मात्र लिन सकिन्न ।

काठमाडौँ उपत्यकामा विकास र समृद्धिको नाममा भइरहेका भौतिक विकास निर्माणले स्थानीय जनताको गाँस–बास खोसिएको विषयमा सरकार अझ गम्भीर र संवदेनशील बन्न सकेको छैन । तोकिएको समयमा ठेक्काअनुसारको काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । बरू त्यस्ता बदमास ठेकेदारहरू सत्ताधारी दलकै नजिक बसेर संरक्षण लिइरहेका छन् ।
यस्ता कमी–कमजोरी सच्याउन सरकारको लगातारको आलोचना जरूरी छ । चुनावमा मत दिंदैमा नागरिकको कर्तव्य पूरा हुँदैन । सरकारलाई सावधान बनाउने जिम्मेवारी पनि सचेत नागरिकको हो । बोलेर, लेखेर, भनेर, चिच्याएर सरकारका गल्ती कमजोरीलाई घामको उज्यालोमा ल्याउनु जनताको दायित्व हो ।
नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’को विषय नौलो होइन । २००७ सालयता नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भारतीय शासक वर्गले नेपालमाथि हस्तक्षेपको सिलसिला कहिल्यै पनि रोकेन । त्यो क्रम हरेक राजनीतिक परिवर्तनदेखि आजसम्म चालू छ । सत्तारूढ दलभित्र आज देखिएको मतभेद र प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेललाई काकतालीको रूपमा मात्र लिन सकिन्न । दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पछिल्लो समय विकास भएका दृश्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दा यी सबै घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिको परावर्तनको रूपमा मात्र लिन सकिन्न । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई अन्तर्राष्टिय राजनीति, विशेषतः दक्षिण एसियामा विकसित राजनीतिक अवस्थाको प्रतिबिम्बको रूपमा लिन जरूरी छ । संरा अमेरिका र भारतबीच भएको सैनिक सम्झौतादेखि चीनलाई वरपरबाट समस्यामा पार्दै लाने घटनाक्रमको आँखीझ्यालबाट नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको पनि विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले आजको अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिँदा त्यसपछि आउने नेतृत्वको विषय पनि विचारणीय छ । खराबको ठाउँमा अझ खराब नेतृत्व आउँदा देशले भोग्नुपर्ने चुनौतीको विश्लेषण हुन जरूरी छ । टावाको माछो भुङ्ग्रोमा पर्दा देशले थप जटिल अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा संवेदनशील र गम्भीर विषय त्यसपछि आउने नेतृत्व कस्तो हुने हो भन्ने हो । कसैले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले हातखुट्टा छोडेर देशलाई थप विषम अवस्थामा पु¥याउने गल्ती गर्नुहुन्न । यस्तो राजनीतिक निरीहता देशको कार्यकारी प्रमुखले देखाउनु देशको हितमा नहुनसक्छ ।