धुलिखेल घोषणापत्र – २०७४ वा कायलनामा

– कृतिका
२३, २४ र २५ जेठको काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको त्रिदिवसीय अन्तरक्रिालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई जस्तै कक्षा सञ्चालन गरी ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँ र सहरमा जाने’, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता र स्थानीय सरकार र शासन भन्दै अन्तिम दिनमा स्थानीय निकायलाई भौतिक र अन्य सामाजिक क्षमता विकास गर्न सहयोग र समन्वयको निम्ति नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौं’ भन्ने कायलनामामा हस्ताक्षर गराउने काम गरेको व्यापक चर्चा छ ।
गणतन्त्र नेपालका नगरपिताहरूलाई बालकहरूलाई पापा दिएर फकाएजस्तै ‘स्मार्ट सिटी’, अनेक ‘मैत्री’ वाईफाई, इन्टरनेट आदि व्यापारिक वस्तु र सेवा खरिद गराउने, फोहरलाई सफा गर्ने र ऊर्जाको बचाउ गर्नेमा हस्ताक्षर गराउँदै विदेशी गैरसरकारी संस्थाको सुगा रटाईमा लामबद्ध गराउँदै सिंहदरवारको कर्मचारीतन्त्रले गणतान्त्रिक पञ्चायत व्यवस्था कायम गर्ने जमर्को गरेको पर्यवेक्षकहरूको ठम्याई छ ।
महानगरपालिकामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार नक्सापास पूर्जीमा भइआएको २० वर्षको अनुभव भुक्तभोगीहरूलाई थाहा छ । काठमाडौं महानगर पालिकामा कति कार्यकारी अधिकारीहरू फेरिए सबै बिरालो दूधलाई साक्षी हुँदै आएको सर्वविदीत छ । महानगरपालिकाको सम्पत्ति ठेक्कापत्ता र बहालमा समेत ठूल्ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुनेबारे काठमाडौंका अखबारहरू रंगिएको कसलाई थाहा छैन ?
यस्तो तीतो सत्य थाहा हुँदा हुँदै त्यस अन्तरक्रियामा छलफलै नगरी स्यालको हुइँयाँ चलाई नक्सा पासमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकारीलाई सुम्पने काम सबभन्दा ठूलो अपराध सािवत हुने निश्चय छ ।
नगरपिताहरूलाई ‘स्मार्ट सिटी’, ‘मेट्रो सिटी’, ‘मेघा सिटी’, ‘मोनो सिटी’,‘स्याटलाइट सिटी’ हुँदा हुँदा विजुली बत्ती जडान, सफाई र हराभरा गराउनेजस्ता राणाकाल, पञ्चायतकाल, प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालकै शब्दहरूलाई नयाँ परिवेशमा प्रस्तुत गर्दै पुरानो सामानको बट्टामा नयाँ कागज टाँसेर आयोजकहरूले बाँदरलाई ओखर खुवाउने काम गरे ।
सांस्कृतिक उपत्यकाका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाका नगर पिताहरूलाई ठगहरूले सबै पुरानो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको ठाउँमा पश्चिमी शैलीका स्मारकहरू बनाउन दिने कायलनामामा हस्ताक्षर नगराउन् भनी सचेत जनता र संवेदनशील समूहमा चिन्ता बढेको चर्चा छ । २९ जेठ २०७४ को ‘नागरिक’ ले लेख्यो –‘स्मार्ट फोन किन्दा ख्याल गर्नु होस् ।’ यसको अर्थ हो – विदेशी शब्द र नयाँ विदेशी वस्तुबारे एकैबाजी हामफाल्ने होइन बरु प्रेसर कुकर नयाँ आउँदा भएका दुघर्टनाहरूलाई समेत ध्यान दिई आइएनजीओको हाहामा नलाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
नत्र हाम्रा नगरहरू मात्रै होइन देश नै विदेशको पोल्टामा एक एक गरी पर्नेछन्, त्यसबेला हाम्रो देश र हामी नेपाली जनता चुकिसकेको हुनेछौं । देशलाई माया गरौं, विदेशी शब्दको पछि लाग्नुभन्दा बुझेर लाग्ने गरौं, आलोचनात्मक दृष्टिकोणको विकास गरौं ¤