के सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वास होला ?

देशको आर्थिक स्थिति नाजुक छ । निर्यातभन्दा आयात बढेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । देशको बजेट विदेशी ऋण र सहयोगको आधारमा तयार हुन्छ । देशको ऋण बढेको बढ्यै छ । देश भ्रष्टाचारको कालोसूचीमा छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र खस्किरहेको बेला नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते दुई दिन तेस्रो लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको छ । देशमा सहज दिशा दिन नसकेको सरकार अस्थिर भइरहेको बेला हुने यो लगानी सम्मेलन सार्थक होला या नहोला ? सरकारले सोचेअनुसार सम्मेलनले गति लेला या नलेला ? सबैको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । विगतको सम्मेलन पनि खासै फलदायी नभएको टिप्पणी यसअघि नै भएको थियो ।
सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकारी प्रतिनिधि, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासहित नीति निर्माता, दातृ निकाय र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने आशा गरिएको छ । सम्मेलनमा बाक्लो उपस्थिति जनाउनु नै सम्मेलनको सफलता होइन । सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधि या दातृ राष्ट्रहरूले के के विषयमा कति लगानी गर्ने हो ? त्यो लगानी नेपाल र नेपालीको निम्ति फाइदा हुन्छ कि हुँदैन ? दातृ राष्ट्रले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम लगानी गर्ला या नगर्ला ?
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूको होइन स्वदेशी लगानीकर्ता या व्यापारी व्यवसायीहरूको सम्मेलन गर्नुपर्ने हो । विदेशी दातृ राष्ट्र या विदेशी लगानीकर्ताहरूको सम्मेलन गर्नु भनेको नेपालमा विदेशीलाई ठाउँ दिनु हो; विदेशीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न दिनु हो । यसले नेपाल र नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई नै फाइदा हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू औसत क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रमा लगानीको जाँगर देखिँदैन । के विदेशी लगानी भित्याएर स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ ? लगानी सम्मेलनमा व्यक्त विचार सबै व्यवहारमा लागु हुन्छ भन्ने होइन । विगतमा पनि धेरैले लगानी गर्ने विचार व्यक्त गरे । तर, धेरै कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता या कुनै पनि सरकारले दिशा निर्देश गर्न नसकेको या सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको स्थितिमा हुन लागेको यो लगानी सम्मेलनले के स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न सक्ला ?
देशका शासकहरू ठुलठुला योजना बुन्छन् । ती योजनाहरू विकास गर्नुभन्दा पैसा कमाउन ल्याउँछन् । देशको विकासमा धेरै चुहावट हुन्छ, अनियमितता हुन्छ । कमिसन खाएर या अनियमितता गरेर पदको दुरूपयोग गरी पैसा कुम्ल्याउने धेरै मन्त्रीहरू छन्; धेरै सांसदहरू छन् । कति नेता, मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसिरहेका छन् । प्रेसको सामान र कोरोनाको औषधि तथा सामान ल्याउँदा मन्त्री र सांसदहरूले अनियमितता गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएकै हो । योजना बनाउने तर कामै नगरी पैसा असुल्ने, बाटै नभएको ठाउँमा पुल बनाउने, पहिलेकै योजना देखाएर पैसा लिने दृष्टान्त बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै हो । यसरी विकासको योजनामा दाइँ गर्ने सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदप्रति जनताको विश्वास गुमिरहेको बेला के यो सम्मेलनमा भाग लिने स्वदेशी या विदेशी लगानीकर्ताहरूले यो सरकारलाई विश्वास गर्लान् ?
देशको वर्तमान राजनीतिलाई हेर्दा अहिले सरकारमा सहभागी दलहरू नै एक अर्काप्रति विश्वस्त छैनन् । कुन दिन सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्ने हो निश्चित छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल माओवादी र एमालेप्रति न जसपाको विश्वास छ न त एकीकृत समाजवादीकै । शासकहरू आफँै विश्वासिला छैनन् । सत्तासीन दलका नेताहरू एकले अर्काको खुट्टा तान्छन्; भागबन्डामा तँछाडमछाड गर्छन् । भागबन्डा मिलेन भने समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिन्छन् । सरकार अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्न अघि सर्दैन । अघि सर्न खोजियो कि समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्ने धम्की दिन्छ । यस्तो परिवेशमा देशमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सयौँ परियोजनाहरू देखाएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गराउने लोभ सरकार बाँड्दै छ । देशमा लगानी गर्ने दातृ राष्ट्र या लगानीकर्ताहरूलाई सरकारले कसरी विश्वास दिलाउने हो ? विश्वास दिलाउन सक्छ कि सक्दैन ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।