नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको छैटौँ केन्द्रीय परिषद्बाट पारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू

राष्ट्रिय प्रस्तावहरू
-भू–स्वामित्व देशको एक प्रमुख समस्या भएकाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरी जोताहा किसानको स्वामित्व स्थापित गर्न जमिनको पुनर्वितरण गर्नुपर्ने यो परिषद् ठहर गर्दछ ।
-यस वर्ष नेपाल सरकारले रासायनिक मल आयात गर्न सकेन । रासायनिक मलको अभाव भई धान उत्पादनमा ह्रास आएको कुराप्रति गम्भिर हुँदै रासायनिक मलको अभावलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न स्वदेशमै गुणस्तरीय मलकारखाना स्थापना गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
-कृषकहरू कर्मशील हुन्छन् । सानै उमेरदेखि किसानहरूले कृषि उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा गरेको भूमिकाको सम्मान गर्दै ५८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ किसानलाई सम्मानको जीवन निर्वाहको लागि पुग्दो निर्वाहभत्ताको व्यवस्था गरी निःशुल्क आदर निकेतन र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
-मोहियानी हकलाई अंश नलाग्ने, बेचबिखन वा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने अस्थायी र अपूर्ण अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मोही अधिकार जोत भोगको आधारमा प्राप्त अधिकार भएकाले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा पूर्णता दिन कानुनी तथा संवैधानिक प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ठहर गर्दछ ।
-देशमा चलेका विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनमा मजदुर र किसानहरूको भूमिकाको कदर गर्दै व्यवस्थापिका संसद्लगायत राज्यका सबै अङ्गमा मजदुर र किसानको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउन यो परिषद् माग गर्दछ ।
-कमैया मुक्ति धोका हो भन्ने नेमकिपाको ठम्याइ दश वर्षको अनुभवमा पूर्ण सत्य साबित भएको छ । हलियामुक्ति पनि कमैया मुक्तिझँै धोका हुने ठहर गर्दै मुक्त कमैया र मुक्त हलिया लगायतका जोताहा किसानलाई तिनीहरूले विगतमा जोत्दै आएको जग्गामा मोहियानी हक दिन यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।
-देशमा व्याप्त कमिसनतन्त्र भ्रष्टाचारमा सत्तासीन दलहरू जिम्मेवार भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्ने प्रावधान राख्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
-सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गुुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न रोक लगाएको सोही आधारमा संविधानसभामा गुठी ऐन संशोधन गरी रैकरमा परिणत गर्न नपाउने प्रावधान राख्न खोजेकोप्रति यो परिषद् खेद व्यक्त गर्दछ । साथै, गुठी ऐनमा संशोधन गरी सरिक साबिक दररेटमा गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
-तराईका विभिन्न जिल्लामा किसानहरूको एक आर्थिक स्रोत उखु बालीको समयमै भुक्तानी नहुँदा उखु खेतीतर्फ किसानहरू निरुत्साहित छन् । नेपालका उखु किसान निरुत्साहित भई भारतबाट चिनी आयात बढ्दो छ । नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य निर्धारण गरी सरकारले नै खरिद गर्ने तथा उखुको भुक्तानी नगरेका शासक पार्टीका सांसद एवम् कार्यकर्ता बनेका उखु मिलका मालिकहरूलाई अविलम्ब कारबाही गर्न यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ ।
-काठमाडाँै उपत्यकाभित्र एक लाख रोपनीको एक र दश हजार रोपनीको तीन समेत चार वटा ठूला सहर निर्माण गर्ने सरकारीे निर्णयबाट उपत्यकामा खानेपानीको समस्या, अपराध, प्रदूषण र सडक जाम बढ्ने हुँदा जनतालाई थप पीडा हुने सो निर्णय सरकारले फिर्ता लिई काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा अस्पताल, विद्यालय, कलेज, सडक र अन्यपूर्वाधारहरू निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
-कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानको नाममा बाँझो राखेको जग्गा बिना मुआब्जा कब्जा गरी भूमिहीन किसानहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने यो परिषद् ठहर गर्दछ ।
-कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नेपाल सरकारको हालैको निर्णयबाट देश आर्थिकरूपले उपनिवेश हुने, कृषि उत्पादनमा विदेशी एकाधिकार कायम हुने, नेपाली कृषकहरू विदेशीको थिचोमिचोमा पर्ने, देश परनिर्भर हुने भएकोले कृषिमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सरकारी निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
-बलात्कारी, महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखनका जघन्य अपराधी र ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने कानुनी बन्दोबस्त गर्न यो परिषद् सरकारको पुनःध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
-नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको र नेकपाभित्र पदको भागबण्डाको ‘कुकुर झगडा’ भएको कारण २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थितिमा पुगेको हो । मिति २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद् पुनः स्थापना गरेको छ । यस निर्णयले सांसद खरिद् बिक्रीको संस्कृतिलाई अझ टेवा दिने ठहर नेक्राकिसङ्घको रहेको छ ।
-कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई समयमै निःशुल्क उपलब्ध गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
-कोरोना महामारीको बहानामा कानुनी आधार बिना उपदान नदिई मजदुरसमेत निष्काशन गरेका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र उद्योगहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न र निष्काशित मजदुरहरूलाई पुनःबहाल गरी कानुनअनुसार उपदान र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्नगराउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
-अधिकांश भूकम्प पीडितहरूको भूकम्पमा भत्किएका घर–भवन अझै पुनःनिर्माण हुननसकेको हँुदा भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिने र सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्थाको समयावधि थप गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
-सुकुमबासीको नाममा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता पाल्ने र साधारण जनतालाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरिरहेको सुकुमबासी आयोग खारेज गर्र्न यो परिषद् माग गर्दछ । वास्तविक सुकुमबासीलगायत भूमिहीन गरिब जनतालाई बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।
-दुर्गम क्षेत्रमा वर्षमा एक बाली फल्ने र उत्पादन कम हुने तथा खान नपुग्ने भएकाले निर्वाहमा कठिनाइ हुने हुँदा विकल्पको रूपमा त्यहाँ हुने फलफुल, च्याउ र जडिबुटीको खेती प्रविधि विकास गरी उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था गरेर दुर्गमका जनताको जीवनस्तर उठाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
-नेपाली युवाहरू रोजगारीको नाममा विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । नेपाल सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्ने नेक्रकिसङ्घको ठहर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू
-अमेरिकी साम्राज्यवादले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादलाई समाप्त गर्ने नाममा अफगानिस्तान र इराकमाथि गर्दै आएको सैनिक आक्रमणको यो परिषद् कडा विरोध गर्दछ ।
-अमेरिकी साम्राज्यवादले समाजवादी मुलुक क्युवामाथि विगत ६२ वर्षदेखि गर्दै आएको नाकाबन्दीको पनि यो परिषद् खेद व्यक्त गर्दछ ।
-हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता फिर्ता गरी अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
-कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न विश्वका विभिन्न देशहरूलाई आवश्यक सहयोग गरी समाजवादी देश चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाको यो परिषद् उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ । हाल कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने कार्यमा समेत चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट महत्वपूर्ण योगदान हुने यो परिषद् विश्वास गर्दछ ।
-अमेरिकी साम्राज्यवादले परमाणु शक्ति र परमाणु हतियार बनाएको नाममा इरान सरकारमाथि युद्धको धम्की दिँदै आएको छ । अमेरिकी सरकारको सो कदमको पनि यो परिषद् खेद व्यक्त गर्दछ ।
-भेनेजुयलाको वर्तमान वामपन्थी सरकारलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गर्दै आएकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै वर्तमान भेनुजुयलाको सरकारप्रति नेक्राकिसङ्घ समर्थन व्यक्त गर्दछ ।