नेपाल र जापानको तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन – ४

पञ्चायतकाल (सन् १९६०–१९९०)
राजा महेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । विसं २०१७ पुस २२ बाट नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था लागु भएको घोषणा गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाअनुकूलको संविधान नेपालको संविधान–२०१९ पुस १ गतेदेखि लागु भएको घोषणा राजा महेन्द्रले गरे । यस संविधानअनुसार राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र संविधानका स्रोत राजा भएकाले राजालाई संविधानभन्दा माथि राखिएको थियो । सक्रिय एवम् शक्तिशाली राजतन्त्र यसको प्रमुख विशेषता थियो । तत्कालीन मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरी अध्यक्षमा डा. तुल्सी गिरीलाई राखियो । जनताका लागि अन्य विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरिए तापनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरिएको थिएन । पञ्चायत व्यवस्था, राजा र राजपरिवारको जयजयकार गर्नुबाहेक अर्को कुनै राजनीतिक विकल्प राखिएको थिएन । डा. केशरजङ्ग रायमाझी, कमलराज रेग्मीजस्ता कम्युनिस्ट नेता र डा. तुल्सी गिरी, परशुनारायण चौधरीजस्ता काङ्ग्रेस नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारी राजा महेन्द्रले आफूलाई अझ बढी सुरक्षित र प्रभावशाली तुल्याए । पञ्चायती सरकारको भ्रष्ट शासन र निर्मम दमनले गर्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू छिटपुट देखिए तापनि प्रायः सुषुप्त अवस्थामा नै रहे । तर, भुसको आगोजस्तै पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको जनताको वितृष्णा भित्रभित्रै सल्किँदै थियो । (विसं २०२८ माघ १७ गते) सन् १९७२ मा राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो र युवराज वीरेन्द्र नेपालका राजा भए । सन् १९७९ अप्रिल ४ मा पाकिस्तानका भू.पू. प्रधानमन्त्री जुतिफकर अलि भुट्टोलाई त्यहाँको सैनिक सरकारले मृत्युदण्ड दियो । त्यसको विरोध गर्दै केही विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा विरोध जुलुस निकाली काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा विरोधपत्र दिन जाँदा भएको प्रहरी दमनले गर्दा पञ्चायतको विरोधमा एउटा आन्दोलनले अर्को रूप लियो । यसलाई पञ्चायतविरोधी सानो आन्दोलन भनिन्छ । फलस्वरूप सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था अथवा बहुदलीय व्यवस्थामध्ये नेपाली जनताले बालिग मताधिकारको आधारमा एउटा छान्नुपर्ने गरी राजा वीरेन्द्रले जनमतसङ्ग्रहको घोषणा सन् १९७९ मे २४ (विसं २०३६ साल जेठ १०) मा राजा वीरेन्द्रले गरे ।
भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गरियो । दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो । सन् १९८० मे २ (२०३७ साल वैशाख २०)मा जनमतसङ्ग्रह गरिने भयो । राजकाज मुद्दा लागेका सबैलाई आममाफी दिइयो । हुन त चुनाव आयोगले चुनाव गराउने भए तापनि त्यसलाई पूर्णरूपले सघाउन एउटा निष्पक्ष चुनावी सरकारको आवश्यकता पथ्र्यो । तर, त्यसो नगरिकन राजाले सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरे । यसले गर्दा पञ्चायत पक्षलाई जनमतसङ्ग्रहमा विजय हासिल गर्न गा¥हो भएन । बहुदलवादीहरू पराजित भए पनि अब भावी क्रान्तिका लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एकताको आवश्यकतालाई सबैले महसुस गरे । जनमतसङ्ग्रहको परिणामपछि नेपालको संविधान विसं २०१९ मा तेश्रोपटक संशोधन गरी बालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रिय पञ्चायतबाट नै मन्त्रिमण्डलको गठन, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने जस्तो संसदीय चरित्रका व्यवस्थाहरू समावेश गरिए । तर, पञ्च र पञ्चायती व्यवस्थाको सञ्चालनमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको विशेष नियन्त्रण, निर्देशन रहने भएकोले जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाएनन् । राजाको नेतृत्वमा पञ्चहरूको दमनकारी शासन व्यवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रले गर्दा नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्धकारमय हुँदै थियो । मौलिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्यायको दुरवस्था हुँदै गयो  । गरीब किसान, मजदुर एवम् नेपालीहरूको जनजीवन कष्टमय हुँदै गयो । विदेशी ऋण र अनुदानमा देशको अर्थतन्त्र डुब्दै थियो । बहुदलवादीमाथि प्रहार र षड्यन्त्र हुँदै थियो । सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर काण्ड, भक्तपुरको ह्योजू काण्ड यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । अन्ततः सन् १९९० (विसं २०४६ फागुन ७) मा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमानको नेतृत्वमा पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन संयुक्तरूपमा सुरु गरे । यस आन्दोलनमा नेपाली जनताको सहभागिता र सहमति थियो । आन्दोलन देशभरि फैलियो । धेरै नेपालीहरूले बलिदान दिए । वाम मोर्चाको एक घटक नेमकिपाको नेतृत्वमा भक्तपुरमा आन्दोलनले चर्को रूप लियो । यहाँका केही युवाहरू जस्तै– कृष्णराम दुवाल, राजकुमार सुवाल, हरिकृष्ण भुजु, निर्मलकुमार शाक्य, पुष्परत्न शाक्य, महेश श्रेष्ठ आदिले वीरगति प्राप्त गरे । अन्ततः आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न राजा बाध्य हुनैप¥यो । सन् १९९० (विसं २०४६ चैत २६) मा गोकर्ण दरबारमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला साहना प्रधान, मनमोहन अधिकारी, निलाम्बर आचार्यसँग राजा वीरेन्द्रले वार्ता गरे । मूलभूतरूपमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई राजाले स्वीकारे । जनआन्दोलनको अन्त्य गरियो । देशको राजनीतिक समस्याको समाधान देशभित्रै र नेपालीहरू आफैले नै गरेको यो घटना सा¥है नै प्रशंसनीय छ ।
सन् १६८८ को बेलायतको गौरवमय क्रान्ति
नेपालको (२०४६ साल) सन् १९९० को जनआन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरूलाई अध्ययन गर्दा सन् १६८८ मा भएको बेलायतको गौरवमय क्रान्तिसँग थोरै भए पनि समानता रहेको हामी पाउँछौँ । बेलायतमा सन् १६०३ देखि स्टुअर्ट राजवंशका जेम्स प्रथम, चाल्र्स प्रथम, चाल्र्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय, नामक राजाहरूले राजाको अधिकारको दैवी सिद्धान्तको दुरूपयोग गर्दै स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन गर्दै थिए । जनता एवम् संसद् राजाको त्यस्तो निरङ्कुश शासनमा नियन्त्रण गर्न चाहन्थे । त्यस परिस्थितिमा राजा र संसद्बीच लामो सङ्घर्ष चल्यो । राजा जेम्स द्वितीयका भदै मेरी र उनका पति हल्यान्ड (Holland) का राजकुमार विलियम अफ अरेन्ज (william of orange) बेलायतका जनताको अनुरोधमा करिब पन्ध्र हजार सेनाका साथ हल्यान्ड (Holland) बाट सन् १६८८ को नोभेम्बर महिनामा बेलायतको राजगद्दीमा बस्न लण्डन आई पुगे । जेम्स द्वितीयले उनीहरूसित युद्ध गर्न चाहे तर कसैले साथ नदिँदा उनी फ्रान्स भागे ।
बेलायतको राजगद्दी खाली भयो । विलियम र मेरीले बेलायतको संसदद्वारा तयार पारिएको अधिकार पत्रलाई स्वीकार गरी राजगद्दीमा बसे । यो अधिकारपत्रअनुसार संसदको स्वीकृतिबिना राजाले देशको नियम कानुन भङ्ग वा स्थगित गर्न नपाउने, संसदको निर्वाचनमा राजाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र रहने, संसदको स्वीकृतिबिना राजाले कर उठाउन र स्थाई सेना राख्न नपाउने र प्रोटेस्टेन्ट धर्म (Protestant) मान्ने व्यक्तिमात्र बेलायतको राजारानी हुन पाउने भयो । यसरी राजाको सबै अधिकारहरू संसदको अधिकारमा परिणत भयो र राजा संवैधानिक प्रमुखका रूपमा मात्र रह्यो ।

संसदको सर्वोच्चता यसरी स्थापित भयो । नेपालमा पनि राजा वीरेन्द्रले सन् १९९० (२०४६साल) को जनआन्दोलनपश्चात् आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरी, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सालिनताका साथ स्विकारी राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य नेपालको संवैधानिक राजा र रानी भए । यसरी सन् १९६०(२०१७ साल) मा राजा महेन्द्रले स्थापित गरेको पञ्चायत व्यवस्थामा सन् १९९०(२०४७ साल) मा आएर समाप्त भयो । सक्रिय राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो । पञ्चायतकालमा अत्यधिक शोषण, दमन, भ्रष्टाचार भए पनि जुनसुकै कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा विभिन्न उद्योगहरू स्थापित ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग’, अरनिको राजमार्गजस्ता विभिन्न राजमार्गहरू तथा विकासका अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण भए । नयाँ मुलुकी ऐन तथा भूमिसुधारजस्ता कदमहरूले थोरै भए पनि नेपाली समाजमा सामाजिक एवम् आर्थिक सुधारहरू भए । पञ्चशील एवम् असंलग्नतामा आधारित परराष्ट्र नीति तुलनात्मकरूपमा सफल नै मान्न सकिन्छ । सन् १९९० (२०४६ साल) को जनआन्दोलनको राजाले आन्दोलनकारी नेपाली जनताको मागअनुरुप संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकारे ।
सन् १९९० को जनआन्दोलनदेखि सन् २००६ सम्म
सन् १९९० को जनआन्दोलन र सम्झौतापश्चात् सन् १९९० अप्रिल १९ (विसं २०४७ वैशाख ६) मा राजा वीरेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस, वाम मोर्चा र स्वतन्त्रको रूपमा राजाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित ११ सदस्यीय त्रिपक्षीय अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गरे । देशको दैनिक प्रशासन चलाउनु प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउनु र आम निर्वाचन गराउनु यस मन्त्रिमण्डलको प्रमुख जिम्मेवारी थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगको पनि गठन भयो । यस आयोगले निर्माण गरेको संविधान सन् १९९० नोभेम्बर ९(२०४७ कार्तिक २३) का दिनदेखि लागु भएको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भयो । सात सालको क्रान्तिपश्चात् राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेअनुसारको संविधानसभाको चुनाव गणतन्त्रको कुरा ओझेलमा प¥यो । नेपालमा अब संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । यही संविधानअनुरूप संसदको लागि आम निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएकोले काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, राजाबाट नेपालको प्रधानमन्त्रीका पदमा नियुक्त भए र उनकै सिफारिसमा मन्त्रिमडलको पनि गठन भयो । सन् १९९१ मे २९ (२०४८ जेठ १५) मा यस आम निर्वाचनमा संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको २०५ स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसले ११०, नेकपा एमालेले ६९ स्थानमा र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले थोरै स्थानमा विजय हासिल गरे । नेमकिपाले २ स्थानमा सफलता हासिल गरेको थियो । आन्दोलनमा मिल्ने तर सत्ता पाएपछि मिली बस्न नसकिने रोग नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै फेरि देखियो । नेकामध्येकै शेलजा आचार्य र जगन्नाथ आचार्यले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भन्दै राजीनामा दिए । महाकाली नदीको सम्बन्धमा भारतसित गरेको टनकपुर सन्धि पनि विवादको प्रमुख मुद्दा बन्यो ।
सन् १९९४ फेब्रुअरी ७ (२०५० माघ २५) मा काठमाडौँ–१ को उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भए । यी विभिन्न घटनाहरू र अन्य थुप्रै विसङ्गतिहरूले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि विवादले चर्को रूप लिँदै थियो भने विपक्षी एमाले र अन्यले पनि सरकारको अकर्मण्यता र असफलतालाई लिए । विरोधहरू सडक र सदन दुवैमा सशक्त ढङ्गबाट गर्दै थिए । सन् १९९४ (२०५१ साल असार) मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदबाट पास गराउन असफल भए । तत्कालीन सांसदहरू नारायणमान बिजुक्छेँ, अमिक शेरचन र भरतमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्नु नै उचित ठाने । सोही अनुरूप प्रधानमन्त्रीले राजासमक्ष प्रतिनिधिसभा भङ्ग र सन् १९९४ नोभेम्बर १३ (२०५१ कार्तिक २७) मा मध्यावधि चुनाव गराउने सिफारिस गरे । सोही सिफारिसअनुरूप राजाबाट घोषणा भयो । पछि निर्वाचनको दिन कार्तिक २९ गते सारियो । असन्तुष्ट पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा खारेज ग¥यो । मध्यावधि चुनाव हुने निश्चित भयो । यसरी आफ्नो पार्टीको पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नै दलभित्रको झगडाले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो । सन् १९९४ नोभेम्बर १५ (२०५१ कार्तिक २९) मा निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा ८८ स्थानमा नेकपा एमाले, ८३ स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसले २० स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, ४ स्थानमा नेमकिपाले र ३ स्थानमा नेपाल सद्भावना पार्टीले विजय हासिल गरे भने अरू कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले १ स्थानमा पनि विजय हासिल गर्न सकेनन् ।
आमनिर्वाचनमा कुनै पनि राजनैतिक दलले आवश्यक बहुमत प्राप्त नभएको र एक भन्दा बढी दलहरू पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार राजा वीरेन्द्रले सबैभन्दा बढी मत पाउने नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई सन् १९९४ नोभेम्बर २४ (२०५१, माघ १३) मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । उनकै सिफारिसमा नेकपा एमालेको मन्त्रिमण्डल गठन भयो । सन् १९९५ (२०५२ जेठ) सम्म आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले ७० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित स्थिर वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न राजामा समावेदन दिए । यसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन मिति तोक्न राजासमक्ष सिफारिस गरे । जेठ २८ गते ७७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार र संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी मङ्सिर ७ गते मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा राजाबाट भयो । यसको विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जीवित गर्न फैसला ग¥यो । प्रधानमन्त्री मनमोहनको सिफारिस एवम् राजाको घोषणा बदर भयो । प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे । अधिवेशन समाप्त भयो । सन् १९९५ सेप्टेम्बर ११ (२०५२ भदौ २६)मा १०६ जना सांसदहरूको समर्थन रहेको तथ्य शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरियो । त्यसको भोलिपल्ट उनकै प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको समर्थन थियो । यसरी बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारविरुद्ध पनि गठन भएको ६ महिना बित्ने बित्तिकै नेकपा एमालेले अविश्वास प्रस्ताव फागुन २८ मा पेश ग¥यो । तर, असफल भयो । आफ्नो कुर्सी जोगाउन मन्त्रीहरूको सङ्ख्या ४८ सम्म पु¥याए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । सन् १९९६ को अन्ततिर (२०५३ पुस १) मा संसदको विशेष अधिवेशन भयो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो तर सफल भएन । शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डल कायमै रह्यो । तर, सन् १९९७ मार्च महिना (२०५३ फागुन) मा भएको मतदानमा आफू अल्पमतमा परेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।
एमालेको सहयोगमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द सन् १९९७ मार्च १) (२०५३ फागुन २७) मा प्रधानमन्त्री भए । सत्ता पाएपछि राप्रपाभित्र चन्द समूह र थापा (सूर्यबहादुर थापा) बीच तनाव बढ्यो र फुट पनि भयो । फलस्वरूप लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार ढल्यो र नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा सन् १९९७ अक्टोबर (२०५४ असोज २०) मा राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए ।

(लेखक त्रिविकाम सेवा निवृत्त सह प्राधयापक हुनुहुन्छ ।)