भारतमा विद्युत निर्यात र एमसीसी पारित गर्न ललिपप

शुक्रबार मध्यपुर थिमिको बोडेमा सम्पन्न विविध भाषा साहित्य सम्मेलनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले ‘भारतीय शासक वर्गले अमेरिकीहरूलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको’ बताउनुभएको थियो । एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नभएको चर्चाको क्रममा उहाँले सो भन्नुभएको थियो । त्यसअघि कार्तिक १६ गते नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति पायो । सोअनुसार नेपालले नुवाकोटको त्रिशुली र देवीघाट विद्युत्गृहबाट उत्पादित कुल ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ ।
भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातको यो सुरुवातलाई नेपालका शासक दलहरूले ठूलै उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरे । उनीहरूको शब्दमा अब नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बेचेर नेपाल धनी बन्नेछ । तर, विषयवस्तु उनीहरूले बोलेजस्तो सरल पक्कै छैन । नेपालले चाहे पनि वा नचाहे पनि भारत–अमेरिका र चीनबीचको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्धको चेपुवामा देश क्रमशः फस्दै गएको छ ।
पहिलो कुरा, भारतमा निर्यात गरिएको विद्युत् जम्मा ३९ मेगावाट हो । त्यति विद्युत् भनेको धेरै ठूलो परिमाण होइन । ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेकै भरमा ‘माग्नेको झोला’ कथामा माग्नेले देखेको जस्तो सपना देखिहाल्नु ठीक होइन ।
दोस्रो कुरा, भारतले नेपालबाट अन्य परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् लाने सम्भावना हुँदाहुँदै आफैले बनाएका विद्युत् परियोजनामा उत्पादित विद्युत्मात्र लगेको छ । चीनको संलग्नतामा बनेका विद्युत् योजनाबाट उसले विद्युत् निर्यात गर्न चाहेको छैन ।
तेस्रो र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, देशमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न शासक दलहरू जोडतोडका साथ लागिरहेको बेला भारतले विद्युत् निर्यात गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गराउन नेपालका शासक दल र जनतालाई लोभ देखाउँदै छ । नेपालको समृद्धि भारतमा विद्युत् निर्यात गरेरमात्र सम्भव भएको र भारतले विद्युत् निर्यात थाली पनि सकेको अनि एमसीसी सम्झौता पारित भए त्यस्तो व्यापार अझ फराकिलो हुने लोभ देखाएको निष्कर्ष निराधार होइन ।
भारत नेपालको विद्युत् सस्तो मूल्यमा आफ्नो देश लिएर जान चाहन्छ । नेपाली भूमि अग्ला बाँध र तटबन्धको कारण डुबानमा पारेर भारत झलमल र भारतीय उद्योग चौबीसै घण्टा चलाउने भारतीय शासक वर्गको रणनीति हो । भारतको त्यही रणनीति सफल बनाउन अहिले संरा अमेरिकाले पनि एमसीसी सम्झौतामार्फत सहयोग गर्न खोजिरहेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर भारत अहिले संरा अमेरिकी मोर्चामा आबद्ध भइरहेको कुरामा अब विवाद आवश्यक छैन । त्यसकारण, नेपालको विद्युत् प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा दुई देशबीच तालमेल भए कुनै आश्चर्यको विषय हुनेछैन । भारतीय शासक वर्गले अमेरिकालाई अघि सारेर आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न खोजिरहेको एउटा उदाहरण एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा पेचिलो विरोध चर्किरहेको बेलामा भारतले सङ्कीर्णतावश भए पनि थोरै विद्युत् निर्यात गर्नुबाट थाहा हुन्छ । त्रिशुली र देवीघाटबाट विद्युत् निर्यात किन यही बेला गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भारत र संरा अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ निहीत छ ।
नेपालका उद्योग कलकारखानाको मागअनुसारको विद्युत् अझै आपूर्ति हुन नसकेको र नयाँ उद्योगहरूलाई विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले भारतलाई सस्तो मूल्यमा विद्युत् बेच्नुभन्दा देशको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । तर, सरकारलाई देशको दिगो आर्थिक विकासभन्दा भारतीय शासक वर्गलाई खुसी बनाउनुमा नै फाइदा देखेका छन् । त्यसकारण, ३९ मेगावाट निर्यात गरेकोमा मन्त्री र नेताहरू मख्ख छन् ।