विद्यालय बन्द हुँदा कसरी प्रभावित छन् भारतीय विद्यार्थी–२

विद्युत्तीय शिक्षा बहस
के त्यसको अर्थ अनलाइन शिक्षण पद्धति लक्षित उद्देश्यमा निकै सफल भएको छ त ?
सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजना गरेको शैक्षिक पर्वमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूमाझ प्रधानमन्त्री मोदीले ‘महामारीको समयमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूले अनलाइन शिक्षणलाई सहजताका साथ लिएको’ बताए ।
तर, भारतको संसदीय समितिको बुझाइ भने प्रधानमन्त्रीको बुझाइभन्दा ठीकविपरीत छ । “वस्तुगत यथार्थ पूर्णतः फरक भएको समितिको अवलोकन छ”, संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “देशका कुनाकाप्चाका सबै जनतासम्म विद्युत्तीय शिक्षा पु¥याउन आवश्यक सबै पूर्वाधार उपलब्ध हुन सकेको छैन । उच्च तहको शिक्षा क्षेत्रमा विद्युत्तीय माध्यममा विद्यार्थीको पहुँच पुगेको देखिन्छ । तर, विद्यालय तहमा विद्युत्तीय माध्यमको उपलब्धता र तिनमा विद्यार्थीको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।”
पाठ्यक्रमको काल्पनिकता
पाठ्यक्रमको विषयमा अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच भएको विवाद कुन शीर्षक विद्यार्थीलाई पढाउनु हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । मानौँ, एक जना बालिका कक्षा दुई पुगेको केही समयपछि नै महामारीको कारण उसको विद्यालयमा भौतिक कक्षा बन्द भयो । अब विद्यालय जाँदा ऊ कक्षा चारमा पुगिन् । के उनले दुई शैक्षिक वर्ष नाघ्दा सिक्नुपर्ने सबै कुरा सिकेकी होलिन् त ? के हामी (राज्य) बालबालिकालाई कक्षा चढाउनमात्र पढाइरहेका छौँ अथवा हामी उनीहरू बसेको ठाउँसम्म पुगेका छौँ ? अहिलेको विद्यमान पाठ्यक्रम केको लागि बनाइएको हो ?
प्रदेश सरकारहरूले पाठ्यक्रमको पुनः गठनबारे छलफल थालेका छैनन् । आफ्नो पछिल्लो बजेटमा दिल्ली सरकारले नर्सरीदेखि कक्षा आठसम्मका विद्यार्थीको लागि नयाँ पाठ्यक्रम तयारी गरिरहेको घोषणा ग¥यो । तर, नयाँ पाठ्यक्रममा के कस्ता कुरा समावेश गरिँदै छ भन्ने विषयमा केही पनि कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । त्यो पाठ्यक्रम बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनःसंरचना गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन सकेको छैन ।
गत वर्षको अगस्ट महिनामा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अनलाइन र अफलाइन सिकाइसम्बन्धी सर्वेक्षण १६ वटा प्रदेश र केन्द्रशासित क्षेत्रमा गरिएको थियो । तुलनात्मकरूपमा उपेक्षित बस्ती र गरिब जनताको बसोबास भएका ठाउँमा सर्वेक्षण केन्द्रित गरिएको थियो । ती क्षेत्रमा अधिकांश बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । भारतभरिका झन्डै एक सय जना स्वयम्सेवकहरूको साझा प्रयासमा भएको सो सर्भेको प्रतिवेदन निराली बकला, जिन ड्रेजे, रीतिका खेर र विपुल पैकराजस्ता अध्येता सम्मिलित समन्वय समितिले तयार गरेको थियो । ड्रेजे राची विश्वविद्यालयको अर्थतन्त्र विभागका अतिथि प्राध्यापक हुन् । उनले कसरी दसौँ लाख बालबालिका सधैँको लागि औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित बन्दै छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरे । “कक्षा तीन पढ्ने बालबालिकामध्ये २५ प्रतिशतले मात्र शब्दहरूको सही पठन गर्ने योग्यता राख्छन् । जब कि त्यो उमेरमा उनीहरूले आफ्नयगो मातृभाषाको पाठ सहजै पढ्न सक्नुपर्ने थियो”, उनले भने । “हाम्रो यसअघिका सर्भेको आधारमा हामीले सामान्य अवस्थामा अपेक्षा गरेभन्दा अहिलेको नतिजा निकै कम छ”, उनले थपे ।
यो खराब अवस्था तब झन् खराब हुन्छ जब त्यहाँ असमानता पनि मिसिन्छ । “अरू समुदायका विद्यार्थी, अझ विपन्न क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको तुलनामा दलित र आदिवासी बालबालिकाको अवस्था ज्यादै खराब भएको सूचाङ्कले देखाएको छ”, डेरेजले भने । “चरम असमानताले थला परेका ती बालबालिकालाई लकडाउनले अझ थिलथिलो बनाएको छ”, उनले भने ।
ती बालबालिकाको निम्ति पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक भनेको ‘एकादेशको कथा’ जस्तै भएको छ ।
आँखाको ज्योति
फेरि पनि शैक्षिक सुधार गर्ने तामिल नाडुको योजना केही ध्यान दिन लायकको छ । अगस्ट महिनामा तामिल नाडुको अर्थ तथा मानवीय संसाधन व्यवस्थापन मन्त्री पीआरटी पालानिभल थौगाराजनले प्रस्तुत गरेको संशोधित बजेटमा विद्यालय शिक्षाको लागि ३२ हजार ५९९.५४ करोड भारु विनियोजन गरे । त्यसअन्तर्गत ६६.७ करोड भारु ‘तामिल नाडु प्रादेशिक संस्थागत साक्षरता र अङ्क साक्षरता लक्ष्य’ कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम ‘अङ्क र शब्द सिक्नु दुई आँखा खोल्नुजस्तै हो’ भन्ने भावनामा आधारित छ । विद्यार्थीहरूलाई कक्षा चढाउनुभन्दा सिकाइलाई बलियो बनाउनु यो कार्यक्रमको मूल लक्ष्य हो । बालबालिका विद्यालयमा फर्किएपछि उनीहरूको साक्षरता र गणितको आधार बलियो बनाउनेमा जोड दिइनेछ । त्यहीअनुसार शैक्षिक सामग्रीको बन्दोबस्त गरिनेछ ।
यो कार्यक्रमको जिम्मेवारी बोकेका प्राध्यापक रामानुजमले आगामी केही वर्ष सामना गर्नुपर्ने चुनौतीबारे प्रस्ट छन् । उनले भने, “अलि ठूलो कुरा गरेको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, मलाई आशा छ, हामी त्यो उपलब्धि हासिल गर्नसक्नेछौँ किनभने हामीसँग समय छ । काम सुरु भइसकेको छ, लक्ष्य निर्धारण भइसकेको छ र के काम गर्ने भन्नेमा पनि प्रस्ट छ । अब कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा केही समयमा आउनेछ । तर, मलाई त्यसैले आशा जगाएको छ । हाम्रो अवस्थाबारे शिक्षकहरूलाई थाहा नभएको होइन । तर, प्रणालीमा परिवर्तन गर्न समय र धैर्यता पनि चाहिन्छ । हामी ढिलामात्र आउने परिणामको निम्ति तयार रहनुपर्छ ।”
पाठ्यक्रममा पुनःविचार के आवश्यक छ ? गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा तामिल नाडुका हरेक जिल्लाका शिक्षकहरूलाई एक–एक सय जनाको समूह बनाएर व्यापक विमर्श गरिएको थियो । त्यसअन्तर्गत सहभागी बनेका ९२ हजार शिक्षकहरूमध्ये ८६ प्रतिशतले आफ्नो कक्षाकोठाको एक चौथाइभन्दा कम विद्यार्थीहरू सिकाइको हिसाबले कक्षा चढाउनको निम्ति सन्तोषजनकमात्र रहेको बताएका थिए ।
शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तनको निम्ति सबै पक्षबाट सहमति जुट्नुपर्छ । कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै थरी विचार र मतभेद हुन्छन् । तर, परिवर्तनको खाँचो भएको कुरा त अझ तड्कारो र प्रस्ट सुनिँदै छ । भारतको नीति आयोगले निकालेको शैक्षिक सूचकाङ्कमा तामिल नाडुको स्थान दुई नम्बरमा छ । भारतको दोस्रो उत्कृष्ट राज्यको अवस्था यस्तो छ भने झारखण्ड, बिहार वा उत्तर प्रदेशका बालबालिकाको सिकाइको अवस्था कस्तो होला ? नीति आयोगले ती राज्यहरूलाई सबभन्दा तल राखेको छ ।
समय, पैसा र चासो
शिक्षा केन्द्र र राज्य दुवै सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । अहिलेको महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको नयाँ सुरुवात गर्ने उपयुक्त मौका दिएको छ । भारतको विद्यालय प्रणाली असफल भइसकेको कुरा खुला सत्य हो । महामारीले बन्द रहेका विद्यालय अब कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा विचार गर्दा हामीले भारतमा शिक्षाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने पुनःकल्पना गर्नसक्छौँ ?
प्रस्टतः यो प्रक्रियाको लागि सोचाइ र पैसा (बजेट) को खाँचो छ । भारतले विशेषतः प्राथमिक तहको विद्यालय सिकाइमा बढी खर्च गर्नुपर्छ । यो कुनै रकेट विज्ञान होइन । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले यो शैक्षिक तहको सुधारमा जोड दिएको छ र हरेक आर्थिक सर्वेक्षणले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, अहिले दुई वर्षअघिबाट बालबालिका विद्यालयबाहिर बस्न बाध्य भएको सङ्कटको कारण शीघ्र समस्या समाधान अपरिहार्य भएको छ ।
सन् २०२०–२१ मा भारतको केन्द्रीय सरकारको बजेटमा ६ प्रतिशतले घटाएर ९९ हजार ३११ करोड भारुबाट ९३ हजार २२४ करोड भारुमा झारेको थियो । बितेका तीन वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा यो सबभन्दा न्यून बजेट हो । विद्यालय शिक्षामा ५ हजार करोड भारुले बजेट कटौती गरिएको छ । उच्च शिक्षाको बजेट पनि झन्डै एक हजार करोडले घटाएर ३८ हजार ३५० करोड पु¥याइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले देशभर व्याप्त भएको शिक्षण सिकाइबारे एक शब्द पनि बोलेनन् । पछाडि परेका समाजका बालबालिकाहरूलाई कसरी सहयोग गर्नेबारे उनले न केही भने न विद्यार्थीलाई पुनः भर्ना गर्ने अभियान सञ्चालनको निम्ति कुनै बजेट छुट्याए ।
उल्टो बाटो
यमिनी एयैरले अहिलेप्रति खेद जनाएकी छन् । उनले भनिन्, “केन्द्रीय सरकारले शिक्षाको बजेटमा कटौती ग¥यो । आर्थिक वर्ष सन् २०२० को बजेटभन्दा आव सन् २०२१ को बजेट २० प्रतिशतले घटेको छ । बजेटको निकासा त अझ कम हुनेछ । कुल बजेटको जम्मा २७ प्रतिशतको मात्र सदुपयोग हुन्छ । त्यसकारण, विद्यालयहरू खुल्न थालेपछि बजेटको चर्को अभाव हुनेछ ।”
केन्द्र सरकारले पैसा बढी खर्च गर्नुपर्ने बेलामा उल्टो काम गरेको छ । “सिकाइमा क्षति भएको बेला हामीले त्यसको पूर्ति गर्न ठूलो लगानी गर्न जरुरी छ”, एयैरले भनिन् । “प्रादेशिक सरकारको बजेट कम भएको अवस्थामा केन्द्रबाट आर्थिक सहायता दिन जरुरी छ । बजेट विनियोजन र समयमा बजेट निकासा गर्न निकै महत्वपूर्ण छ । अप्रिलमा विद्यालय सञ्चालन भए पछि यो विषयमा अझ गम्भीर विचार गर्न जरुरी छ”, उनले थपिन् ।
सन् २०२० को जनवरीमा विडम्बना र वियोगको समान हिस्सेदारी थियो । सन् २०२१ को जनवरीमा पनि अवस्था उस्तै छ । भारतको धेरै पैसा अहिले शैक्षिक प्रविधिमा खर्च भइरहेको छ । बाइजु, अपग्रड र लिडजस्ता शैक्षिक प्रविधिमा सफलता पाएको देशमा त्यस्तो दिन पनि आउनेछ, जब हाम्रा केटाकेटीले दुई शब्द पनि मिलाएर पढ्न धौधौ मान्नेछन् ।
गान्धीले भनेका छन्, “शिक्षाले शोषकको प्रश्नको होइन, गरिबभन्दा गरिब गाउँलेका प्रश्नको उत्तर दिनसक्ने गरी परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
बालबालिकाले गुमाउँदै गर्दा कसले पो हातमा उपलब्धि हासिल गरेको देख्न सक्छ र ?
(स्क्रोल डट आइएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री)
समाप्त