सरकारी नीति–कार्यक्रमबारे आमसञ्चारमा टिप्पणी

काठमाडौँ, २ जेठ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भने, “जति कार्यक्रम छन्, त्यति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।”
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, “राम्रा कार्यक्रम आएका छन्, कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हो ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, “नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट आउनुप¥यो । त्यसपछि कार्यान्वयन हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ ।” पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, “धेरै पुराना कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुप दिने प्रयास भएको छ । सरकारको आर्थिक स्रोत र क्षमताभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम राखियो ।” उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम महँगी नियन्त्रणमा मौन रहेको छ ।” योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले भने, “निजी क्षेत्र र अहिलेको अर्थ राजनीतिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने खालको छैन ।” नेकाका सांसद प्रकाशशरण महतले भने, “सुशासन भनिएको छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा छैन ।”
सरकारको आ.व. २०८१/८२ को नीति कार्यक्रमबारे कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छैनन् । यसको अर्थ नेपालमा अर्थशास्त्रीहरू जुनसुकै सरकार आए पनि माछा मार्ने दाउमा रहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
सरकारले ६० लाख गरिबलाई विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क बाँड्ने योजना ल्याएको छ तर ती गरिबलाई सस्तोमा बिजुली दिने कार्यक्रम ल्याएको छैन । यसकारण गरिबलाई दिइने विद्युतीय चुल्होको भरपूर उपयोग हुने अवस्था छैन । लघु तथा साना उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान दिने दोहो¥याइएको छ तर, ब्याज अनुदानबापतको रु. १२ अर्ब भुक्तानी नभएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
‘नागरिक’ दैनिकमा सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर राखिने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, अमेरिकामा शिक्षक र प्राध्यापकहरू राजनीतिमा देखिने गरी लागिरहेका छन् । नेपालमा पनि शिक्षक र प्राध्यापकहरू कुन कुन देशघाती पार्टीमा लाग्ने स्पष्ट हुने अवस्था जरुरी छ । भित्रभित्रै राजनीतिक दलमा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी लाग्नु देश र जनताको लागि घातक हुनेछ । देशको सीमा मिचिएको, देशघाती पार्टीहरूले असमान सन्धि–सम्झौता गरेकोलाई शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूले विरोध गर्न पाउनुपर्दछ ।
नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकै दिन सरकारले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ग¥यो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसमेत १६ औँ योजनाको आधारमा सार्वजनिक गरेको दाबी ग¥यो ।
सरकारले ६० अर्ब लगानी भएको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छैन । सरकारहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी गरेको भए खर्बौँ रुपैयाँको दाल, चामल, तरकारी, भारतबाट आयात गर्नुपर्ने थिएन । काठमाडौँ पूर्वउत्तर (पूर्वोत्तर) क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्नुभन्दा पनि पश्चिम नेपालको दाङमा व्यवस्थित नगर विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता नगर्नु शिक्षाविरोधीको परिचय दिनु हो ।”
यतिखेर सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दुई खर्ब रुपैयाँले बढी छ । बैङ्कमा निक्षेप बढेको दाबी गरिए पनि कर्जा प्रवाह सुस्त नै छ । सरकारले कोभिड–१९ का बिरामीलाई बीमा रकम भुक्तानी गरेको छैन भने ६० वर्ष नाघेका मजदुर र किसानलाई कर्मचारीसरह निवृत्तिभरण दिनेबारे पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छैन ।
संयुक्त संसद्को संयुक्त सदनमा मङ्गलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अलग अलग बैठक भयो । नेकाका सांसदहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा नेकाका सांसदहरूले सभामुखको अगाडि पुगेर ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर’, ‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर’, जबरजस्ती कार्य बन्द गर’ लगायत नारा लगाएका थिए ।
नेकाको संसद् बैठक अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा जेठ ३ गते ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरियो । प्रतिनिधिसभामा लोसपा र जनमतले नेकालाई साथ दिए भने जसपा उपेन्द्र यादवसहित सांसदहरू सरकारबाट बाहिरिए पनि सदनमा उपस्थित भएनन् ।