कर्णाली प्रदेशको कहर

‘कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्ग हो’ भनी देशलाई थाहा छ । दुर्घटना बढी हुने सडकमा कर्णाली राजमार्ग एक नम्बरमा पर्ने विभिन्न समाचार र अखबारमा आउनेगर्छ । कर्णाली राजमार्गको यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई जिउ सिरिङ्ग भएको याद जरुर आउँछ होला !
राजधानी र विभिन्न सहरबाट अध्ययन गरी भविष्यको सपना देखेका युवाहरू घर फर्किँदै गर्दा त्यही मार्गले जीवन अन्त्य गरेको घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । जनताको मतबाट नेता, मन्त्री र सांसद भएकाहरू त्यही बाटोबाट बारम्बार हिँडेका छन् । तर, पनि स्तरोन्नतिका लागि प्रभावकारी पहल गर्दैनन् । झारा टार्ने हिसाबले हिँड्छन् ¤ दैनिक भ्रमण भत्ता लिन्छन् । राजमार्गको बीचबीचमा १०–१५ वर्षसम्म बन्न नसकेका पुलहरू अस्तव्यस्त देखिन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री माओवादीका र अहिलेका मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका कर्णालीकै हुन्, केही मन्त्री र सांसदहरू पनि त्यतैका छन् । तिनीहरू अनुगमनको नाममा सरकारी साधन–स्रोतको दोहन गरी भत्ता लिन्छन् । तर, जिल्लामा आउँदा स्थानीय राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्न हिच्किचाउँछन् । दौडाहको क्रममा रारा तालको सयर गरेर फर्किन्छन् ।
प्रदेश योजना आयोगमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । प्रदेशबाट जिल्ला–जिल्लामा आउने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेतको टोली सुझाव लिन आउँछन् । सुझाव लिने टोलीहरूलाई नेमकिपाले कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति, भूमिको सदुपयोय, फलफुल खेती हुने ठाउँमा फलफुल खेती गर्ने, अन्न बाली हुने जग्गामा अन्नबाली लगाउने र जङ्गल तथा जडीबुटीको संरक्षण गर्नेबारेमा बारम्बार सुझाव दिने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । मन्त्री–सांसदका आसेपासेहरू प्रदेशमा पुगेर होटलमा बस्छन्, सल्लाह गर्छन्, योजनाहरूको लेनदेनको सौदाबाजी गर्छन् । १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसनको रूपमा मन्त्रीसम्मका उच्च पदस्थलाई अग्रिम रकम दिएर योजनाहरू ल्याउँछन् । शासक दलका आसेपासे योजना लिएर गाउँमा जान्छन् । तिनीहरूले उपभोक्ता समिति आ–आफ्नो मान्छे राखेर बनाउँछन् । उपभोक्ता समितिको विरोध भएको खण्डमा – ‘तिनीहरू योजना ल्याउने’ व्यक्ति भनी जवाफ दिन्छन् । “यी योजनाहरू हामीले मन्त्री–सांसदहरूलाई अग्रिम १०–२० प्रतिशत रकम दिएर ल्याएको हो । हाम्रो पार्टीले दिएको योजना हो । हामी नै उपभोक्ता समितिमा बस्छौँ” भन्छन् । धेरै विरोध भएको खण्डमा खर्च गरेको रकम असुली गर्ने सर्तमा अन्य केही व्यक्तिलाई पनि उपभोक्ता समितिमा राखिन्छ ।
उपभोक्ता समितिहरूले प्राविधिकको सल्लाहविना डोजर लगेर जथाभावी बाटो खन्छन् । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट त्यो सडक बाटो जस्तो नभएर बाढी–पहिरो निम्त्याउने कारकमात्र हुन्छन् । अहिले कर्णालीमा बढी बाढी–पहिरो जानुको मुख्य कारण प्राविधिकको सल्लाहविनाका डोजर निर्मित सडक नै हुन् । तर, यसलाई बुझेर पनि बुझ पचाइएको छ । सुझबुझविनाका कार्यले विनास र मृत्यु निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण यो पनि एक हो । गत सालको असार मसान्तसम्ममा प्रदेशबाट १०÷१० लाखका योजनाहरू ल्याइए । सम्बन्धित मन्त्री, सांसद र मन्त्रालयलाई २÷२ लाख पठाइदिनुपर्ने र बाँकी ८ लाख जसरी पनि खर्च गर्ने भनेर रकम विनियोजन भयो । उपभोक्ता समिति बनाउने समय पुग्दा ती रकमका योजनाहरू फ्रिज भएर फिर्ता गरिए । यसरी मन्त्री र सांसदहरू योजनाहरू बेच्छन् । पहिले जो–जसले सङ्घीयताको विरोध गरेका थिए, कर्णाली क्षेत्र सुदूरपश्चिममा गए पनि ठिकै छ भन्ने सोची विरोध गरेका थिएनन् । तिनीहरू नै अहिले प्रदेश सरकारबाट फाइदा लिइरहेका छन्, राज्यको ढुकुटीका दोहन गरिरहेका छन् ।
मन्त्री हुनैका लागि नयाँ मन्त्रालयको सृजना गरिएको छ । मन्त्री हुन र पैसाको लागि ‘फ्लोर क्रस’ गरिएका छन् । जनताको करको दुरुपयोग गरिरहेको प्रदेश सरकार देशको लागि गलगाँड साबित भएको छ । यसले देशलाई कुरूप बनाउँछ । चीनले सीमा मिच्यो भनी कराउने मन्त्री–सांसदहरूले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतले मिचेको विरोध गर्नुपर्ने हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले हस्तक्षेप गरी सडक निर्माण गर्दै छ । यसको विरोध गर्नुपर्नेमा कूटनीतिकरूपले पहल गर्ने भनी झारो टार्नु आम नेपाली जनतालाई धोका दिएर भूभाग गुमाउनु हो ।
अहिलेको सरकार नेकाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जसपा सामेल छन् । एमसीसीको विरोध भएको अवस्थामा पनि विभिन्न बहानामा सम्झौता गर्ने दाउमा ती पार्टीहरू छन् । यी सबै पार्टीहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका गोटी भएको प्रमाणित भएको छ । २०७८ पुस १६ गते नेमकिपाले चारैतिरबाट संसद् भवनलाई घेरी एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न दबाब दिँदै दशौँ हजारको जुलुसले खबरदारी गरेको धेरै जनताले देख्न पाए । सञ्चारमाध्यमले उक्त प्रदर्शनलाई झारा टार्ने हिसाबले मात्र देखाए, लेखे । पत्रकार–मिडियाहरूले पनि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुशी बनाएको प्रमाणित भयो ।
इतिहासलाई लुकाएर, छिपाएर छिप्दैन । इतिहासको निर्णय निर्मम र कठोर हुन्छ । एक दिन त्यस्तो दिन आउनेछ, यस्ता देशद्रोहीहरूलाई जनताले कारबाही गर्नेछन् । विश्व इतिहासले देखाइसकेको छ ।