“अवरुद्ध संसद् खोल्न” सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ, २ फागुन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आमन्त्रणमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक सोमबार सिंहदरबारमा भयो । बैठकको सुरुमै सभामुख सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाको प्रतिनिधि उपस्थित हुननसक्ने सूचना प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाको बैठक १६० दिन अवरुद्ध भएको जानकारी गराउँदै आफूले सदन सुचारु गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आफू २७५ जना सांसदकै सभामुख भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने सङ्केत गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रम शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, “ओलीले सभामुखको राजीनामा मागेको सबैलाई थाहा छ । तर, राजीनामा माग्ने कुरै छैन । ओलीजीले माग्दैमा हामीले माग्ने होइन । ध्वनि मतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सभामुखलाई आग्रह गर्छु ।”
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, “म नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नभएको निर्णय गराएको थिएँ । ओलीजी त्यतिबेला सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । ९० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा छलफल नगरी सम्झौतामा सहीछाप ग¥याँै । अहिले अमेरिकी नीतिमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति आयो । यसकारण, समर्थन गर्न सकिने अवस्था छैन ।”
एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो, “प्रम देउवाजीलाई भ्रम छ ! बालुवा पेलेर तेल निकाल्न उहाँ बालकोट जानुभयो, केपीलाई बालुवाटार बोलाउनुभयो । तर, ओली बिगार्ने मान्छे हुन् !”
जसपाका उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, “संसद् चलेन भने, व्यवस्था कसरी चल्छ ? नागरिकता विधेयक पारित गर्नुप¥यो । देशमा सङ्घीयता होइन एकात्मकजस्तै भयो । सहमति नभई संसदमा पेश गर्नुहुँदैन ।”
लोसपाका अकवाल अहमदले एमसीसीबारे पार्टीमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “संसद्, सरकार र न्यायालय नचलेको खोटपूर्ण उपायको परिणाम हो यो । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री ‘घुस’ दिएर प्रम नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश गराउनु नै बेठीक हो । अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध २१ आरोपसहितको महाभियोग दर्ता भयो । त्यसो भए ६ महिनाअगाडि प्रधानन्यायाधीशले प्रम नियुक्ति गरेको कसरी ठीक हुन्छ ? प्रम नियुक्ति गर्ने थलो संसद् हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी सम्झौताबारे नेकपा र वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकारले झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा कार्य दल बनाएको थियो । ती दुवै कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी छलफल चलाइनुपर्दछ । मन्त्री र प्रम हुँदैमा सर्वज्ञ हुँदैनन् । अमेरिकी साम्राज्यवाद कति अत्याचारी भनी थाहा छैन र ? एमसीसी सम्झौता दुईतिहाइले पनि पारित गर्नुहुँदैन । तर, कानुन मन्त्रालयले साधारण बहुमतबाट पारित गर्न मिल्ने प्रस्ताव पेश ग¥यो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सम्झौताको यो व्यवस्था अमेरिकी सैन्य मोर्चासँग सम्बन्धित हो भने नेपाललाई भारतको प्रदेश बनाउने हो । अमेरिकाले भारतको लागि नेपालसँग यो सम्झौता गरेको भन्दा फरक पर्दैन । सम्झौतामा भारतबाट खाना पकाउने ग्यास आयात नगरी नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिने उल्लेख हुनुपर्ने हो तर भएन । ‘व्यापक राजनीतिक सहमति’ सम्झौतामा उल्लेख गरिएको व्यहोरा पनि झूठो हो । अमेरिकाले बनाएका सबै कानुन र नीति नेपालले समर्थन गर्नसक्दैन । यो सम्झौतामा अधिकांश नेपालीको विरोध छ, खारेज गर्नुपर्दछ ।”
राजमोका दुर्गा पौडेलले पनि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेकाका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचेतक पुष्पा भुसालले सम्झौताको समर्थन गर्दै संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माओवादीका देव गुरूङले संसद्मा पारित नगराई सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गरे आपत्ति नहुने बताउनुभयो भने एसका जीवनराम श्रेष्ठले पनि सम्झौताको विरोध गर्नुभयो ।