एमसीसीबारे प्रश्नै प्रश्न

एउटा विदेशी कम्पनीको योजनालाई संसद्बाट पारित गरी कानुन सरह बनाउन के विगतका सरकारहरूले देशका राजनीतिक दल, अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्दैन ? एमसीसी सम्झौतामा सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुअघि सरकारका नेता र मन्त्रीहरूले राय, परामर्श लिनुपर्दैन ? सम्झौतामा कुनै–कसैसँग राय–परामर्श नलिई आफूखुसी हस्ताक्षर गर्ने, अनि अहिले पारित गर्न संसद्मा पेश गर्नुप¥यो भनेर सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू घाँटी सुकाइ–सुकाइ चिच्याइरहने ? के सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि देशलाई दूरगामी असर पर्ने–नपर्ने कुनै चिन्तनमनन नगरी हचुवाको भरमा जे पनि निर्णय गर्ने ? आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, जनवादी र क्रान्तिकारी ठान्ने तर गतिविधि निरङ्कुश सरकारले जस्तै मनपरी गर्ने ? एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, समर्थन गर्ने र सहमति जनाउने प्रमहरू बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नै के यसका दोषी होइनन् ?
विगतका सरकारले नै गल्ती ग¥यो भनेर पछिल्ला सरकारहरूले किन गल्ती गर्ने ? गल्ती सुधार्ने कि फेरि दोहो¥याउने ? नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने एमसीसी सम्झौतामा नेपालका सत्तासीन दलहरू जति दोषी छन्, त्यतिकै सर्त राख्ने अमेरिकी सरकार पनि के उत्तिकै दोषी छैन ? एउटा विदेशी कम्पनीको योजनालाई संसद्बाट पारित गरेर किन कानुन सरह बनाउनु प¥यो ? के यसले यो योजनाभित्र गलत नियत भएको पुष्टि हुँदैन ? ‘लगानी’ लाई ‘अनुदान’ भनी एमसीसी सम्झौता पारित गर कि गर भनी दबाब र चेतावनी दिएर अमेरिकीहरू लाग्नु के प्रजातन्त्रवादी अमेरिकालाई सुहाउँछ ? के यो ठूलो र शक्तिशाली देशको हुङ्कार होइन ? आफूसँग पर्याप्त सेना, लडाकु विमान या अस्त्रशस्त्र छ भनेर संसारका साना, स्वतन्त्र र सार्वभौम देशलाई धम्काउँदै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने जाल रच्ने ? नेपालका शासक दलका नेताहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु किन नेपालको हितमा आफ्नो कुरा भन्ने आँट गर्दैनन् ? के विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु झुक्नु या उनीहरूको उठबसमा रहनु नै नेपालको मान्यता हो ? नेपाल सरकार प्रमुखहरूले नेपाल र नेपालीको पक्षमा निडरतापूर्वक आफ्नो विचार किन राख्न सक्दैनन्, राख्न चाहँदैनन् ? विदेशीसामु नझुक्ने वीर नेपालीहरूको अनुभव या पाठ नसिकी नेपाली शासकहरू किन दास मानसिकतामा डुबेका हुन् ?
नेपाली जनताको व्यापक विरोध भइरहेको स्थितिमा नेपाल सरकार क्षमाप्रार्थी गर्दै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न किन अघि बढ्दैन ? कतै एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत आउने योजना या बजेटबाट सत्तासीन दलका नेताहरूले राहत त लिइरहेका छैनन् ? देशका राजनीतिक दल, सत्तासीन दल र नेपाली जनताको विरोध भइरहेको वास्तविकता बुझेर सरकारले तुरून्तै सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर सोसम्बन्धी जानकारी अमेरिकालाई दिन किन विलम्ब गर्ने ?–